युट्युबर : ‘लगाम बिनाको घोडा’
२००७ सालमा मुलुकमा प्रजातन्त्र आएको कुरा हुम्लाका जनताले २००८ सालको अन्त्यतिर मात्र सुनेका थिए रे । तर सूचना प्रविधिको विकासले संसार ‘एकै छानो मुनिको घर’ जस्तै भएको छ वर्तमान दुनिया । बढ्दो ग्लोबलाईजेशनको प्रभावले आज हामी हिजोका दिनमा जस्तो परेवाको खुट्टामा चिट्ठी पत्र बाँधिदिएर “लैजा चरी हावा सरी” भनेर आसे भरोसे अवस्थामा बस्नु परेको छैन । हिजो जसरी सूचना गुमराहमा बस्नुपर्ने अवस्थामा छैनौ हामी आजका दिनमा ।
केही वर्षकै अन्तरालमा हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा त यसले निकै चाँडो आफ्नो प्रभाव विस्तार गरेको छ भने झन् विकसित मुलुकहरुमा सूचना प्रविधिको विकास कसरी भइरहेको होला हामी सहजै अनुमान गर्न सक्छौं । यस लेखमा प्रस्तुत गर्न लागिएको विषय भने युट्युब मिडिया अनि यसले समाजमा फैलाइरहेको विकृतिसँग सम्बन्धित छ ।
बुझ्दै जाँदा युट्युब मिडिया ट्रेन्ड नेपालमा मात्र होइन, यसले सारा विश्वभर नै ‘बेतुक’ को खबरलाई भाइरल बनाउने प्रवृत्ति रहेको पाइयो । यसबारे नियमन गर्न धेरै मुलुकहरुले प्रभावकारी संयन्त्र नै बनाएर परिचालन गरिसकेको र यस्ता किसिमका अफवाह फैलाउने काम गर्ने सबै सामाजिक सन्जालहरुलाई कारवाही गर्ने गरेको पाइयो ।
वास्तविक सूचनालाई अनावश्यक रङ लगाई अनेकौ फुलबुट्टा भरेर कुन शब्द, शीर्षकले तुरुन्तै कौतुहलता देखाउँछ, त्यो शीर्षक लेखी भित्र बेतुकको समाचार सामग्री राख्ने मुलुकमा सायद नेपालको नाम अग्रपङ्तिमै आउँछ होला । वास्तवमा फेसबुक, टिकटक, युट्युब जस्ता सामाजिक सन्जाल केवल अफवाहकै निमित्त मात्र प्रार्दुभाव भएको होइन ।
सन २००५ मै हुर्लेली चेड हर्ली, स्टीब चेन अनि जावेद कारिम नामक एप्पल कम्पनीका दिग्गज आइटी इन्जिनियरहरुको संयुक्त पहलमा युट्युबको सुरुवात गरेको मानिन्छ । फेब्रुअरी १४अर्थात् प्रणय दिवसका दिन डेटिङ साइट्का लागि बनाइएको यस साइटले पनि स्थापनाको छोटो समयमै फेसबुकले झैं छलाङ मार्यो । स्थापनाकै १८ महिनापछि गुगल जस्तो प्रसिद्द इन्जिनले यो खरिद गरेपश्चात यसले दिन दुइ गुणा रात चौगुणा ब्यापकता पाएको हो । एक सर्भेअनुसार हाल युट्युबमा दैनिक सरदर एक करोड भिडियो अपलोड हुने गर्दछ भने हाल यसको प्रयोगकर्ता डेढ अरब भन्दा माथि रहेका छन् ।
युट्युबको खबरः जग हँसाइ
हाम्रो मुलुकमा आइपुग्दा युट्युब मिडियाहरुले पस्कने अतिरन्जित बेतुके खबरले जग हँसाइ भइरहेको छ । के भन्दा धेरै भन्दा धेरैले त्यो हेर्छन् अनि आफ्नो भ्यूज र सब्स्क्राइब बढ्छ, त्यस्तै ‘पाङ न पुच्छर’ का शीर्षक राखेर अतिरन्जनासहित खबर सम्प्रेषण गरिरहँदा विपद्को बेलामा जनता थप अन्यौलमा हुने र झन डर चिन्ता थपिने गर्दछ । यस्ता भ्रामक खबरले जनमानसमा पार्ने प्रभाव आँकलन नै नगरी बढाइ चढाइ गर्ने प्रबृत्तिले त्यसै त चिन्ता र डरको अवस्थामा बसेका सर्वसाधारण्मा थप चिन्ता बढाउने काम यिनै ‘कुपात्रहरु’ले गरिरहेका छन् ।
“एसबाट नाम आउनेले मीठो खाना पकाउँछन् रे, सुपा देउराली मन्दिरः जहाँ लाईक गर्दिना साथ नसोचेको कुरा पुरा हुने गर्छ’ जस्ता बेतुकका शीर्षक राखेर युट्युबे मिडियाहरु भ्युज मात्रै बढाउने भ्रमको खेती गरिरहेका छन् । विषय केही पाउँदैनन् अनि कहिले जोगी, कहिले भोगी, कहिले ढोङ्गी, कहिले रोगीलाई मिडियामा स्थान दिएर आफ्नो गुजारा चलाउने परिपाटी गरिरहन्छन् । खबरको हेडिङ पनि कतिपय त द्विअर्थी हुन्छ ।
पल शाह र एक नाबालिका गायिका प्रकरण यतिबेला यस मानेमा पनि ब्यापक बन्यो कि युट्युबेहरुले पलपलमै नयाँ नयाँ शीर्षकमा खबर अपलोड गर्दै यसलाई आवश्यक भन्दा बढ्ता ब्यापक बनाए । दमौली बजारमा युट्युबेहरुको ओइरो लाग्यो । उनीहरुले अनेक बकम्फुसे बक्ताहरुसँग कुरा गर्दै फुलबुट्टा भरेर शीर्षक राखी नानाथरी कुरा बजारमा छरे । अति भएपछि सन्चार मन्त्रालय, प्रेस काउन्सील लगायतले अहिले एक्सन लिएपछि युट्युबेहरुको भागाभाग भएको छ । कानुन पालना गर्ने निकाय अलिकति चनाखो बन्दा पनि कति परिवर्तन आउने रहेछ भन्ने यो घटनाले देखाएको छ ।
जसलाई पत्रकारिताको ‘प’ समेत थाहा छैन, अनि आचारसंहिताको इथीक समेत थाहा नहुनेहरुले एउटा डिएसएलआर क्यामेरा घाँटीमा झुण्ड्याउन साथ सन्चारकर्मी अरे । न त कुनै दर्ता, न कुनै कार्यालय, न कुनै आबद्धता, न कुनै सेन्सरसिपको पालना, न कुनै सामाजिक दायित्व । केवल भ्युजकै आधारमा विज्ञापन सङ्कलन गरी पैसा असुल्ने हसुरी प्रवत्ति ।
दुःखी भोका नाङ्गाहरुको सम्वेदनशील भिडियोसमेत बनाई उनीहरुको दयनीय अवस्थालाई झन् कारुणिक बनाएर विशेष गरी परदेशिएकाहरुबाट रकम असुली गरी लाखौं उठाइएको छ । अनि केही केजी चामल र केही जोर कपडा किनिदिएर त्यस्ता राहतलाई अनेक फुलबुट्टा भरेर भिडियो बनाएर त्यसलाई बाघ नै मारेर आएको जस्तो अनेक गर्जनका साथ पस्किइन्छ । के के न गरेको जसरी भिडियो एङ्गल एङगलबाट खिची त्यसलाई उही आम्मा मा वाला शीर्षक दिई सोबाट भ्युज अनि सब्स्क्राइब बटुल्ने “युट्युबेहरु” छन् । यसले गर्दा आज धेरै राम्रा काम गर्न चाहने पत्रकार र असल नियतका युट्युब संचालकहरुले समेत बदनाम हुनु परेको छ ।
केही पहिला मात्र नेपाल सरकारले जारी गर्न लागेको मिडिया बिधेयकले यी र यस्ता मिडिया पोर्टलहरुलाई नियमन गर्ने कुरा उल्लेख भएको थियो, जुन संसद्बाट पारित हुनु अगाडि मूलधारका मिडिया अनि पत्रकारहरु समेतले बिरोध जनाएको कारण स्थगन भयो । जबकि त्यस्ता युट्युबेहरुलाई तह लगाउने खालका केही धारा अत्यन्तै सराहनीय थियो तर त्यो पास हुन पाएन । अहिले तह लगाउन नियमावली बन्न थालेको सुनेर खुशी लागेको छ ।
यस आलेखको मूल मर्म ती राम्रा, खोजमुलक अनि यथार्थपरक खबर अनि मनोरन्जनात्मक सामग्री प्रसारण गर्ने युट्युरहरुलाई निरुत्साहन गर्न खोजेको पक्कै होइन । ‘हेर्ने कथा’की विद्या चापागाई, ‘इन्द्रेणी’का कृष्ण कँडेल लगायतलाई पनि यिनै युट्युबेहरुसँग तुलना गर्नु न्यायसंगत होइन । जसमा जनमानसको कर्तब्यबोध एकरत्ति पनि छैन । मलाई लाग्छ, युट्युबरको काम केवल सिमाभित्र बसेर मनोरन्जनात्मक सामग्री पस्किने हो । भ्रामक खबर सम्प्रेषण गर्ने च्यानलहरुको प्रकाशन तुरुन्तै बन्द गरिदिनु पर्दछ । त्यस्ता खबर दिने एड्मिनहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ । कानुन बनाएर यस्ता गलत कामलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । अन्यथा यस्ता युट्युबेहरुले समाजमा झन् आतङ्क सिर्जना गर्नेछन् ।
फेसबुक, टिकटक, युट्युब, भाइबर लगायतका संजालहरुले प्रायः सबै मुलुकहरुमा आआफ्ना प्रतिनिधिहरु नियुक्त गरेका हुन्छन्, जसले अमर्यादित पोस्टलाई सेन्सर गर्ने काम त पक्कै गर्दछ । तर कूतर्कहरु अनि संवेदनाहीन कुराहरुलाई यसले अटो सेन्सर गर्न सक्दैन । तसर्थ यस्ता काम नलाग्ने खालका जथाभावी पोस्ट गर्नेहरुलाई नियमन गर्न योसँग सम्बन्धित कानुन बनाएर ब्यवस्थित गर्न ढिलो भइरहेको अवस्थामा पछिल्लो पटक यो साता सरकारले पनि ‘अब त अत्ति नै भयो’ भनेर उनीहरुलाई निगरानी र नियमन गर्ने कोसिस गरेको खबरले सर्वसाधारणले चैनको सास फेर्न लगेका छन् । यो कोसिसले चाँडै मूर्त रुप लिएको हेर्न बाँकी छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
टेलिकमको टावर निर्माण अन्तिम चरणमा, फोन गर्न घन्टौँ हिँडेर डाँडोमा जानुपर्ने बाध्यता हट्दै
-
प्रधानमन्त्रीले आज चीन भ्रमणका विषयमा छलफल गर्दै
-
देशमा पश्चिमी वायुको सामान्य प्रभाव, कस्तो रहला आज दिनभरको मौसम ?
-
४० जना मारिएपछि पाकिस्तानको खैबर पख्तूनख्वामा शिया र सुन्नीबिच युद्धविराम
-
चुनावको प्रचारमा तोकिएभन्दा बढी सवारी प्रयोग नगर्न आयोगको पुनःआग्रह
-
उपनिर्वाचन हुने स्थानीय तहमा सार्वजनिक बिदा दिन निर्वाचन आयोगको निर्देशन