बिजुलीको तारबाट कुनै पनि देशको सेना आउन सक्दैन : गृहमन्त्री खाँण
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले अमेरिकी विकास सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सैन्य सम्झौता नभएको बताएका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको २३औं साधारणसभालाई शुक्रबार सम्बोधन गर्दै उनले एमसीसी राजनीतिक र प्रशासनिक सम्झौता पनि नभएको स्पष्ट पारे ।
‘एमसीसी नेपाल सरकारसँग सहमति भएर अघि बढेको हो । यो कुनै सैन्य सम्झौता होइन । राजनीतिक र प्रशासनिक सम्झौता पनि होइन । यो सम्झौता विकास साझेदारीको हो,’ गृहमन्त्री खाँणले भने ।
एमसीसी खासगरी नेपालको गरिवी निवारण, वेरोजगारी निवारण, आर्थिक गतिविधि बढाउने, भौतिक पूर्वाधारको बढाउने उदेश्यले आएको उनले जनाए ।
विद्युत प्रसारणलाइन विस्तार गरेर जनताको घरदैलोमा पुर्याउने र बढी भएको विद्युत छिमेकी देशलाई बेच्ने यसको उदेश्य रहेको उनले बताए ।
‘विजुलीको तारबाट कुनै पनि देशको सेना आउन सक्दैन । विजुलीको तारबाट विजुली नै आउँछ,’ गृहमन्त्री खाँणले भने, ‘विगतका दिनमा लोडसेडिङ्ले घर÷उद्योग चलाउन असहजता थियो, यो असहजता हटाउन एमसीसी ल्याइएको हो ।’
नेपालमा ठूला आयोजना बन्ने बेलामा जहिले पनि उक्त आयोजनाको विरोधमा एउटा जनमत सृजना गरिने उनले सुनाए । यस्तो जनमत कृतिम हुने पनि उनले जनाए ।
‘नेपालमा ठूला आयोजना बन्ने बेलामा जहिले त्यो आयोजनाको विरोधमा एउटा जनमत सृजना गरिन्छ । कृतिम जनमत सृजना गरिन्छ । निर्णय गर्ने अधिकारी, पदाधिकारीलाई त्यसले दुविधामा ल्याउँछ,’ उनले भने ।
आजभन्दा २० वर्ष अघि पनि अरुण विद्युत परियोजनामा त्यस्तै दुविधा उत्पन्न भएको उनले बताए । जसको कारण परियोजना अघि बढाउन नसकिएको उनले जनाए ।
अरुण परियोजना अघि बढ्न नसक्दा देशले अन्धकार व्यहोर्नु परेको उनले बताए । ‘यसकारण अहिले एमसीसी प्रस्ताव पास गरेको हो,’ उनले भने ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
सवारीको कर र जरिवानामा १००% छुट
-
सुमो दुर्घटनाका घाइते राईको मृत्यु
-
१२ बजे, १२ समाचार : एमालेले खोस्यो भीम रावलको साधारण सदस्यतादेखि नेपाललाई थाहै नदिई लिपुलेकबारे भारत-चीन सहमति
-
एमालेका तीन नेतामाथि कारबाही : विद्या भण्डारीलाई सक्रिय राजनीतिको निम्तो !
-
क्रिसमसको दिन युक्रेनी ऊर्जा पूर्वाधारलाई लक्षित गर्दै रुसी आक्रमण
-
‘पूर्वाधारसँगै स्वास्थ्य, शिक्षा र खेलकुदको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ’