सहरी विकासमन्त्री रामकुमार झाँक्रीले अहिले महँगी आफूहरुको नियन्त्रण बाहिर रहेको बताएकी छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको २३औं साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले विश्व बजारमा आएको अर्थतन्त्र मन्दीका कारण महँगी नियन्त्रण नेपालको हातमा मात्र नरहेको बताएकी हुन् । 

‘आजको महँगी हाम्रो नियन्त्रणमा छैन । आज विश्व बजारमा आएको अर्थतन्त्रको मन्दीचैँ सायद रसिया–युक्रेनको युद्ध मात्र छैन । खाडी मुलुकमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हुनु र भारतीय मुद्राको अवमूल्यन हुनु र त्यसको प्रभावमा नेपालले डलरको मूल्य अत्यधिक तिर्नु पर्ने चापको कारणले महँगी बढेको हो,’ उनले भने । 

निर्माण व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्दै ऐन संशोधन नगरिएको जानकारी दिएकी उनले बेलैमा आयोजना निर्माण सम्पन्न होस् भन्नका लागि अब एक निर्माण व्यवसायीलाई एकपटकमा पाँचवटा आयोजनामात्र दिने गरी कानुन संशोधन गरिएको बताइन् । नियन्त्रण बाहिरका माग राखेर ‘निर्माण व्यवसायी होली डे’ नमनाउन आग्रह गरेकी उनले निर्धारित समयमा आयोजना सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाउन आग्रह गरिन् ।  

विकास निर्माणको काम समयमै सम्पन्न गर्नका लागि योजना छनौट, स्रोतको सुनिश्चितता तथा निर्माण व्यवसायीको प्रभावकारिता र जबाफदेहिता अनिवार्य शर्त भएको उनले बताइन् । निर्माण व्यवसायीले गरेको कामको नियमन गर्नु सरकारको सम्बन्धित निकायको जिम्मेवारी भएको भन्दै मन्त्री झाँक्रीले कानुनमा भएका विभिन्न छिद्रहरूका कारण सरकारी संयन्त्रले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको उल्लेख गरिन् ।

उनले भनिन् – ‘अहिले खास गरी कुनै पनि आयोजनाका सन्दर्भमा समयमा सम्पन्न नहुने, ती आयोजनाहरू अलपत्र हुने, त्यसले दायित्व सिर्जना गर्ने, चालु रहेका छन् भने पनि त्यसले टाइम र कष्टको ओभरल्याप हुने जस्ता विषयहरूलाई हामीले संवेदनशील ढङ्गले नै हेरेका छौँ । यसो गर्दै गर्दा केही कुराहरू सम्बोधन भएका छन् । तर केही कुराहरू अझै पनि ऐनमै संशोधन हुन आवश्यक भएको कारणले निर्माण व्यवसायको क्षेत्रमा हुने पुनर्निर्माण अथवा पूर्वाधारको विकास क्षेत्रमा हुने कामलाई ढिलो नहुनाका लागि हामीले गर्नुपर्ने थुप्रै कामहरू छन् । खास गरी नेपाल सरकारको साइडबाट योजना छनौटको कुरा, त्यसपछि नेपाल सरकारकै क्षेत्रबाट गरिने आयोजनालाई प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्न गरिने कामहरू, त्यसपछि त्यसको स्रोतको सुनिश्चितताका कुरा, निर्माण व्यवसायीहरूको प्रभावकारी र गुणस्तरीय काम र त्यसमाथिको नियमन यी कुराहरू अनिवार्य शर्त हुन् । तर हामीले अहिलेसम्म एक पक्षलाई मात्रै दोषारोपण गर्ने गरेका छौँ । मुलत: निर्माण व्यवसायीको प्रभावकारिता, जबाफदेहिता र त्यसमा गुणस्तरहीन कामको कुरा चाहिँ सर्वत्र आलोचनाको विषय छ । यसमा के गर्ने भन्ने कुरा नियमन गर्ने कुरा चाहिँ तत् तत् आयोजना सञ्चालन गर्ने नेपाल सरकारका युनिटहरूकै जिम्मेवारी हो । त्यसो गर्दै गर्दा हाम्रो कयौँ कानुनका यस्ता छिद्रहरू र त्यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन नगर्ने, हाम्रा पनि संयन्त्रहरू प्रभावकारी नभएको कुरा साँचो हो । योजना छनौटदेखिका थुप्रै मिस्टेकहरु हामीसँग छन्, त्यसको सफर चाहिँ निर्माण व्यवसायी मात्रै होइन अन्तिममा लाभग्राही नेपाली जनता हुने हो र त्यसको प्रभावकारी लाभ लिने नेपाली जनता र त्यसको गुणस्तरीय जीवनको लाभ लिने नेपालका सबै नागरिकको त्यो अधिकारबाट हामीले पटक–पटक वञ्चित गरेका छौँ । त्यस कारण यस्ता विषयहरूमा छलफल गर्नुपर्छ भन्ने नै लाग्छ ।’