अन्ततः व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी संसदबाट स्वीकृत भएको छ । विगतमा गरिएका  जलस्रोत सन्धिहरुमा जस्तै एमसीसीमा पनि जनमत जबर्जस्त रुपमा विभाजित बन्न पुगेको थियो । नेपालले पचासको दशकदेखि नै बेलायत, भारत, अमेरिका चीनसित आर्थिक सहयोग लिंदै आएको छ । जापान, जर्मन, कोरिया आदि मुलुकहरुले पनि दशकौंदेखि नेपाललाई सहयोग गर्दै आएका छन् । तर एमसीसीका शर्तहरु मुलुकको  स्वाधीनता र स्वाभिमानमा आँच आउने प्रकारका भएकाले यसविरुद्ध जनता जबर्जस्त रुपमा सडकमा ओर्लिएका थिए ।  जनताको सडकमा पोखिएको यो आक्रोश अमेरिकाविरुद्ध लक्षित थिएन, असन्तुष्टि एमसीसीका आपत्तिजनक शर्तहरु विरुद्ध थियो । 
साठीको दशकदेखि अमेरिकाको युएसएड अन्तर्गत नेपालले सहयोग लिदै आएको छ । तर विगतका आर्थिक सहयोगहरु शर्तबद्ध थिएनन् । एमसीसीको सवालमा सुरुदेखि नै यसलाई बुझ्ने सवालमा दुइ अतिवादी बुझाई देखिए । एकथरिको विचारमा एमसीसी पूरै राष्ट्रघाती हो, एमसीसीको एम पनि उच्चारण गर्नु हुँदैन । एमसीसी पास भयो भने नेपालमा अमेरिकी सेनाहरुले परेड खेल्छन्, नेपाल अमेरिकाको कलोनी बन्छ भनेर प्रचार भयो । एमसीसी समर्थकहरुलाई अमेरिकी दलालको पगरी गुथाइयो । नेपालको स्वाधीनता कुन्ठित नहोस् भनेर खबरदारी गर्ने हदसम्म यसलाई अन्यथा लिन सकिन्न ।  

अर्को थरीले एमसीसी सम्झौताले नेपालको कायापलट हुन्छ, विकासको मुल फुट्छ भन्न थाले ।  एमसीसीको यसरी बखान गरियो कि मानौं एमसीसी अनुदान नलिने हो भने नेपाल बर्बाद हुन्छ । उनीहरुले एमसीसी विरोधीहरुलाई चीनको पिछलग्गु बनेको आरोप लगाए ।  यी दुवैथरी बुझाई सही होइनन् । दुईथरी अतिवादी बुझाईमध्ये एमसीसी विरोधी जनमत मुलुकमा यति शक्तिशाली बन्न पुग्यो कि दिनहरु बित्दै जाँदा त्यसका विरुद्ध जानु दलका नेताहरुका लागि ज्वारभाटा विरुद्ध जानुसरह नै बन्न पुग्यो । उच्च पदस्थ अमेरिकी अधिकारीहरुले दिएको दवाव, धम्कीले स्थितिलाई झनै गम्भीर बनायो । अमेरिकाले चीनसमेतलाई विवादमा तानेपछि चीनले पनि प्रतिक्रिया जनाउन सुरु गर्यो । हेर्दाहेर्दै  मुलुकमा विद्युत प्रसारण लाइन र सडक निर्माण आदिका लागि अमेरिकाबाट आउने अनुदानको एउटा सामान्यजस्तो देखिने विषय बेइजिङ र वाशिंगटनको गम्भीर चासोको मुद्दा बन्न पुग्यो । 

नेपालको मुद्दालाई लिएर विश्वका दुई अतिमहाशक्तिहरु यसरी वाकयुद्धमा ओर्लिएको सम्भवतः यो पहिलो घटना थियो । यो सामान्य कुरा होइन । नेपालले आफ्नो विदेश नीतिलाई ठीक प्रकारले अगाडि बढाउन चुक्ने हो भने भोलि मुलुक शक्ति राष्ट्रहरुको चेपुवामा पर्ने र मुलुक र जनताले दुःख पाउने कुराको पूर्व संकेत हो, अमेरिका र चीनबीचको वाकयुद्ध ।  

एमसीसीलाई अस्वीकृत गर्ने अधिकार संसदलाई थियो । स्वीकृत गर्दा जनताको ठूलो तप्कामा आक्रोश उत्पन्न हुने र अस्वीकृत गर्दा विश्वको महाशक्तिको कोपभाजन बन्नुपर्ने बडो जटिल र खतरनाक स्थिति एकाएक उत्पन्न हुन पुग्यो । यो अवस्थामा मध्यमार्गी बाटो नै सही विकल्प थियो  । एमसीसी अस्वीकार गर्दा चीनलाई खुशी पारेको खतरनाक सन्देश अमेरिकालाई जाने थियो । 

नेपालमा एकैपटक तीनवटा प्रतिकुल परिवेश विद्यमान छन् । पहिलो, नेपाल गरिब र कमजोर छ । दोस्रो, मुलुक शक्ति राष्ट्रहरुको तानातानको शिकार हुने गरेको छ।  र, तेस्रो राज्य कमजोर र अस्थिर छ । यस्तो अवस्थामा सत्ता हाँक्ने जिम्मेदार नेतृत्वले विचार नपुर्याउने हो भने मुलुकले ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै हुन्छ । यस्तो अवस्थामा एमसीसीसँग जोडिएर आएका राष्ट्रिय स्वाभिमान, सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रता कुन्ठित हुने शर्तहरु पनि हटाउने, आर्थिक अनुदान प्राप्त गरेर मुलुकका विकास योजनालाई पनि अगाडि बढाउने तथा घरेलु र अमेरिकालगायत अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवालाहरु समेतलाई चित्त बुझाउनु जरुरी हुन जान्छ । 

एमसीसीलाई लिएर घटनाक्रमहरु अनपेक्षित र अप्रिय मोडतिर गइरहेको अवस्थामा  एमसीसीको गाँठो जसरी खुलेको छ, त्यसलाई सकारात्मक नै ठान्नु पर्दछ  । चीनको बीआरआईलाई नेपालले सहजै स्वीकार गर्ने तर अर्कोतिर अमेरिकाको एमसीसीलाई तिरस्कार र अस्वीकार गर्ने निर्णय नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको पनि प्रतिकुल हुने थियो । चीनलाई काखा र अमेरिकालाई पाखा राख्ने कुरा जोखिमरहित थिएन । 

 एमसीसी विरुद्ध राजधानी र देशका विभिन्न क्षेत्रहरुमा माओवादी केन्द्र र अन्य विभिन्न दलहरुको आह्वानमा लाखौं जनता विरोधमा ओर्लिएका कारणले नै व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी पारित गर्न सम्भव भएको हो । संशोधन वा परिमार्जन बिना एमसीसी पारित गर्न सकिँदैन भन्ने माओवादी केन्द्रको नीतिअनुरुप नै पार्टीका कार्यकर्ताहरु सडकमा आएका थिए । त्यसैले माओवादी केन्द्रले एमसीसीका बारेमा दोहोरो चरित्र प्रदर्शन गरेको थियो भन्ने आरोपमा कुनै सच्चाई छैन । 

सुरुदेखि नै नेपाली काँग्रेस र एमाले दुवै दलहरु एमसीसीलाई हुबहु पास गर्नुपर्ने पक्षमा थिए भन्ने कुरा स्पष्ट नै छ । ओली सरकारको कार्यकालमै सरकारले एमसीसी संसदमा पेश गर्नका लागि प्रस्ताव तयार गरेको थियो ।  यो कुरा सही हो कि पार्टीका आम कार्यकर्ता र जनसमुदायको भावना एमसीसी पूर्ण रुपमा खारेजी हुनुपर्छ भन्ने रहेको थियो । तर यो पनि महत्वपूर्ण हो कि हरेक आन्दोलनले आफ्नो इच्छित लक्ष्य नै पुरा गर्दछ भन्ने पनि अपेक्षा गर्नु हुँदैन । आन्दोलनको उपलब्धि जहिले पनि विभिन्न पक्षहरु बीचको शक्ति सन्तुलनमा भर पर्दछ । आपत्तिजनक शर्तहरु खारेजीको लागि व्याख्यात्मक घोषणा संसदबाट हुनु एमसीसी विरोधी आन्दोलनको महत्वपूर्ण उपलब्धि हो ।  

दुई ठूला शक्ति राष्ट्र बीचको सम्बन्धलाई ठिक प्रकारले बुझ्न र परिचालन गर्न नसक्दा युक्रेनी जनता युद्धको चपेटामा परेको कुरा कसैले पनि बिर्सनु हुँदैन । नेपाली जनताको राष्ट्रवाद, देशभक्ति, नेपालका सबैजसो ठूला साना दलहरुको आफ्नो मुलुकप्रतिको असीम माया र देशभक्ति विश्वमै उदाहरणीय छ । तर देशभक्ति मात्र भावनाको कुरा होइन ।   

संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थाका कारण उत्पन्न हुने ज्वारभाटाहरुबाट बचाएर मुलुकको जहाजलाई सुरक्षित अवतरण गराउने कला मुलुक हाँक्ने नेताहरुले सिक्नै पर्दछ । युक्रेनलाई जुन जुन शक्तिहरुले रुससित जोडी खोज्न उक्साए, युक्रेन जीवन मरणको लडाइँमा होमिँदा उसलाई उनीहरुले एक्लै छाडिदिएको घटना नेपालले भुल्नै नहुने एउटा पाठ हो । अमेरिका, युरोपीय युनियन र भारत तीनवटै शक्ति केन्द्रहरुलाई चिढाएर नेपाल कहीँ पनि पुग्न सक्तैन । यो समग्र पृष्ठभूमिलाई हेर्दा संसद्ले व्याख्यासहित  गरेको एमसीसीको अनुमोदन एउटा दुरदृष्टिपूर्ण कदम हो ।