भारतका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत डा. शंकर शर्मालाई एग्रिमो पठाउन नयाँ दिल्लीले आनाकानी गरेको छ । राजदूत सिफारिस भएको १३ हप्ता (९२ दिन) बित्दा पनि भारतले एग्रिमोे नपठाएको हो । २०७५ माघमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले निलाम्बर आचार्यलाई भारतका लागि नेपाली राजदूत नियुक्त गरेको थियो । पछिल्लो गठबन्धन सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले गत असोज ५ गते ‘राजनीतिक नियुक्तिका राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने’ निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि १० राजदूत फिर्तीमा परेका थिए । ती मध्ये आचार्य सबैभन्दा पहिलो कात्तिक ३ गते स्वदेश फर्किएका थिए ।

राजदूत फिर्ता बोलाएको सरकारले कात्तिक ११ गते भारतका लागि डा. शंकर शर्मा, अमेरिकाका लागि प्राध्यापक श्रीधर खत्री र बेलायतका लागि ज्ञानचन्द्र आचार्यलाई राजदूत सिफारिस गरेको थियो । 
संघीय संसदको संसदीय सुनुवाइ समितिले राजदूतमा प्रस्तावित व्यक्तिहरूको संसदीय सुनुवाइ शुरू गरेको थियो । २० मंसिरमा संघीय संसदको संसदीय सुनुवाइ समितिले राजदूतमा प्रस्तावित व्यक्तिहरूको सुनुवाइ सम्पन्न गरेको थियो । सुनुवाइलगत्तै मंसिर २४ गते परराष्ट्र मन्त्रालयले एग्रिमोका लागि सम्बन्धित देशमा नाम पठाएको थियो । 

एग्रिमो पठाउने प्रकृया पूरा गर्न सामान्यतयाः ४ देखि ६ हप्ता लाग्ने गरेको छ । तर, भारतले प्रस्तावित राजदूत शर्माको नाम पठाएको १३ हप्ता बित्दासम्म एग्रिमो नपठाएको हो । यसबीच बेलायतले मात्रै अपेक्षित समयमा एग्रिमो पठाएको छ । बेलायतले एग्रिमो पठाएपछि आचार्यले माघ १४ देखि बेलायतका लागि नेपाली राजदूतको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् ।

अमेरिकाले पनि एमसीसी सम्झौता अनुमोदनको छेकोमा चुलिएको विवादकै बेला राजदूत खत्रीलाई एग्रिमो पठाउन ढिला गरेको थियो । यद्यपि, गत साता एग्रिमो आएपछि खत्रीले पनि जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् । तर, भारतले एग्रिमो नपठाउँदा डा. शर्मा भने अझैसम्म नेपालमै छन् ।

के भन्छ भारत ?
नेपालद्वारा प्रस्तावित राजदूतलाई एग्रिमो पठाउन ढिला गर्नुको कारणबारे भारतले आधिकारिक जानकारी दिएको छैन । एग्रिमो पठाउने या नपठाउने भन्नेबारे पनि उसले कुनै जानकारी नदिएको परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । 

मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले चाहिँ केही दिनभित्रै एग्रिमो आउने बताइन् । त्यसबाहेक उनले अन्य जानकारी दिन चाहिनन् । नेपाली पक्षसँग अनौपचारिक कुराकानीमा भारतले कोरोनाको तेस्रो लहर फैलिएको, केही प्रान्त र राज्यमा विधानसभा चुनाव थालिएको र विदेशमन्त्री डा. सुब्रमण्यम जयशंकर व्यस्त रहेकाले एग्रिमो पठाउन नसकेको जनाएको छ ।

‘कूटनीतिक सम्बन्धमै अड्को थाप्न थाले’
पछिल्लोपटक अमेरिका र भारतले द्विदेशीय कूटनीतिक मामिलामा बढी नै स्वार्थ राख्न र अड्को थाप्न थालेकाले समस्या निम्तिएको भारतका निम्ति नेपालका एक पूर्वराजदूतले रातोपाटीलाई बताए ।  ‘छिमेकी र मित्रराष्ट्रहरू बढी नै स्वार्थप्रेरित भए, नेपालका राजनीतिक दलहरूले पनि कूटनीतिलाई भोट बैंकका रूपमा प्रयोग गरे,’ ती कूटनीतिज्ञले भने, ‘शुरूमा चर्को विरोध गर्ने र पछि चुपचाप सदर गर्ने प्रवृत्ति हावी भयो । अब त नेपाललाई घुर्क्याएर जस्तासुकै सामरिक र भूराजनीतिक स्वार्थ लाद्न सकिन्छ भन्नेसम्म विशेषगरी भारत र अमेरिका पुगेको अनुभव हुन थालेको छ ।’

अमेरिकीले एमसीसी विवादबीच राजदूत खत्रीको एग्रिमो रोक्नु र भारतले पनि अमेरिकाकै सिको गर्दै डा. शर्माको एग्रिमो रोक्नुमा अन्य प्राविधिक कारण भन्दा पनि नेपाललाई कूटनीतिक मामिलामा कमजोर बनाउने खेल रहेको ती पूर्वराजदूत बताउँछन् ।  

१० वर्षअघि भारतको राजदूतमा सिफारिस भएका राम कार्कीका हकमा पनि दिल्लीले एग्रिमो पठाएको थिएन । फ्रान्सका लागि राजदूत सिफारिस पम्फा भुषालले पनि एग्रिमो पाएकी थिइनन् ।
नेपालबाट राजदूत सिफारिस भएर पनि सुकदेव शाह (अमेरिका), चन्द्रकान्त पौडेल (भारत), पम्फा भुसाल (फ्रान्स), राम कार्की (भारत), रामस्वरूप राय यादव (बेलायत), मोहम्मद मोहसिन (साउदी अरेबिया) र नारायण खड्का (रूस) लगायतको एग्रिमो प्रकृयामै नजाने या प्रकृयामा लगेपनि नआउने स्थिति बनेको थियो । 

के हो एग्रिमो ? किन रोकिन्छ ?
एग्रिमोलाई साधारण अर्थमा स्वीकृतिपत्र भन्न सकिन्छ । राजदूत पठाउने मुलुक (होष्ट कन्ट्री) ले आफूले कुनै कूटनीतिज्ञलाई राजदूतका रूपमा पठाउँदै गरेको जानकारी दोस्रो सम्बन्धित मुलुकलाई दिन्छ । सम्बन्धित व्यक्तिप्रति दोस्रो मुलुकको कुनै आपत्ति नरहे, सम्बन्धित देश या अन्तरराष्ट्रिय छविका हिसाबले उसको राष्ट्रिय हितविरुद्ध लाग्ने जोखिम नदेखिए, निजको व्यक्तिगत रेकर्ड आफूप्रतिकूल नभए सो देशले प्रस्तावित राजदूत आफूलाई स्वीकार्य भएको भन्दै पठाउने पत्रलाई नै एग्रिमो भनिने अन्तरराष्ट्रिय मामिलाका जानकारहरू बताउँछन् ।

होष्ट कन्ट्रीले पत्र पठाएपछि छिटोमा एक महिना र ढिलोमा तीन महिनाभित्र एग्रिमो आइसक्नुपर्छ । तर, तीन महिनासम्म पनि एग्रिमो नपठाए सम्बन्धित मुलुकले प्रस्तावित राजदूत आफूलाई अमान्य भएको भनी बुझ्नुपर्छ । यसरी एग्रिमो नपठाउनुलाई स्वार्थको द्वन्द्व (कन्फिल्क्ट अफ इन्ट्रेष्ट) का रूपमा अथ्र्याइन्छ ।

भारतले नेपालसँगको सम्बन्धलाई विशेष महत्वका साथ हेर्ने भएकाले राजदूतको नाम सिफारिस गरेपछि पनि त्यहाँको गुप्तचर निकाय रिसर्च एण्ड एनालाइसिस विङ (रअ) र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको कार्यालयलगायत थुप्रै निकायमा ‘इन्डोर्स’ हुने कूटनीतिज्ञहरू बताउँछन् । राजदूत सिफारिस हुनअघि या भएपछि सो व्यक्तिले आफ्नो हितविरुद्ध बोलेको रेकर्ड फेला परे एग्रिमो नपठाउने गरेको उनीहरूको भनाइ छ । उनीहरूका अनुसार डा. शर्माले नेपालमा चीनियाँ सहयोगको पक्षमा र भारतीय नाकाबन्दीको विपक्षमा मात्रै बोलेको रेकर्ड भेटिए पनि भारतले एग्रिमोमा बाधा हाल्नसक्छ ।