निर्वाचन आयोगले आगामी स्थानीय तहको चुनावमा मतपत्रमा हरियो रङको चिन्ह बनाउने निर्णयको बचाउ गरेको छ । बिहीबार आयोगले गरेको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै आयोगका सहप्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले चुनाव चिन्ह कस्तो बनाउने भन्ने कुरा आयोगको क्षेत्राधिकारको विषय भएको बताए । 

उनले प्राविधिक कारणले यस्तो निर्णय गरेको बताउँदै २०७४ सालको चुनावमा प्रयोग भएको रङ निलो रहेको र स्वस्तिक छापको रङ पनि निलो भई रङमा एकरुपता भएकोमा परिवर्तन गरिएको बताए ।  उनले रातको समयमा बत्तीको प्रकाश मधुरो हुने, स्थानीय तहको चुनावमा कतिपय मतदाताले एकपटक स्वस्तिक छाप मसीमा चोपेपछि सातवटा चिन्हमा लगातार मतदान गर्दा अन्तिमतिरको चिन्हमा लगाएको स्वस्तिक छाप मधुरो हुने जस्ता समस्या देखिएका कारण स्वस्तिक र चुनाव चिन्हको रंगमा भिन्नता गर्नका लागि परिर्वतनको निर्णय गरिएको बताए । 

उनले भने– ‘मतगणनामा सहजता होस् भनेर हरियो रङको चुनाव चिन्ह राख्न लागिएको हो । कसैलाई यसमा केही प्रश्न छ भने आयोग प्रष्ट पार्न तयार छ ।’ एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गत मंगलबार र बुधबार एमालेको कार्यक्रममा निर्वाचन चिन्ह हरियो बनाउने निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका थिए । 

आयोगका सहप्रवक्ता अर्यालले भने– ‘मतपत्रको रङ कस्तो राख्ने, कस्तो डिजाइन गर्ने भन्ने अधिकार आयोगसँग छ । किन रङ परिवर्तन गरियो भन्ने कुरामा अन्यथा सोच्न आवश्यक छैन । भोलि मत गणनालाई सहजता होस भनेर यस्तो निर्णय गरेको हो । विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट कुराहरु आएका छन् । आयोगमा औपचारिक रुपमा यो कुरा आएपछि त्यसमा छलफल हुने भएपनि यो आयोगकै क्षेत्राधिकारको विषय हो ।’ 

उनले निर्वाचनमा विद्युतीय भोटिङ मेसिन प्रयोग तत्कालका लागि सहज नभएको बताएका छन् भने विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको सुविधा दिन पनि व्यवहारिक रुपमा कठिनाई हुने बताए ।  यतिबेला वडा स्तरदेखि प्रत्येक जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा मतदाता नामावली माथि दावी विरोधको प्रक्रिया चलिरहेको छ । सो प्रक्रिया सकिएपछि अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन गर्ने आयोगको तयारी छ । 

यस्तै २३ प्रकारका निर्वाचन सामग्री खरिदका लागि १० वटा प्याकेजमा प्रकाशित बोलपत्रको सूचना बमोजिम सबैभन्दा न्युनतम बोल कबोल भएका बोलपत्र स्वीकृत भई सम्झौता प्रक्रियामा अघि बढेको सहप्रवक्ता अर्यालले बताए ।  स्थानीय तहको निर्वाचनमा खटिने मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतहरुको नामावलीहरु सम्बन्धित निकायहरूबाट प्राप्त भएको र ती नामावलीहरु हाल अध्ययनको क्रममा रहेको छ । 

साथै स्थानीय तह निर्वाचनका लागि दर्ता हुने प्रयोजन आएका ८० वटा राजनीतिक दलका सम्बन्धमा जाँचबुझको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको र सोबारे आजै निर्णय हुनसक्ने सहप्रवक्ता अर्यालले बताए ।