स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीको चुनाव चिन्ह माग गर्दै ३७ वटा साना राजनीतिक दलहरुले थप आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । संघर्ष समिति गठन गरेर आन्दोलन गर्दै आएका उनीहरुले बिहीबार काठमाडौमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै  आन्दोलनको चेतावनी दिएका हुन् । 

पत्रकार सम्मेलनमा स्थानीय निर्वाचन चिन्ह संघर्ष समितिले निर्वाचन आयोगले पार्टीको चुनाव चिन्ह नदिए सर्वोच्च अदालतसम्म जाने भन्दै थप आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो । जसअन्तर्गत संसदमा रहेका दलका प्रमुखलाई भेटेर विभेदकारी ऐनलाई संशोधन गर्न ध्यानाकर्षण गराउने, देशव्यापी रुपमा विरोधका कार्यक्रम गर्ने, स्थानीय तह ऐन, २०७३ का विभेदका प्रावधान संशोधनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने रहेकाे समितिले जनाएकाे छ । यस्तै संघर्ष समितिले स्थानीय निर्वाचनमा सबै दलका उम्मेदवारहरूलाई समान व्यवहार गर्न सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराएको छ । समितिले संविधान तथा नेपाल पक्षराष्ट्र भएका अभिसन्धिको मर्मलाई समेत आत्मसात गरी आफूहरुका माग सम्बोधन गर्न संसदमा रहेका राजनीतिक दल तथा सरकारलाई आग्रह गरेको हो । 

त्यसो नगरिए स्थानीय निर्वाचन नै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम निष्पक्ष नहुने समितिकाे ठहर छ । समितिले पत्रकार सम्मेलनमा वितरण गरेको प्रेश विज्ञप्तिमा फरक निर्वाचन चिन्ह प्रयोग गरेर हुने निर्वाचनले देशको लोकतन्त्र मजबुत नहुने दावीसमेत गरेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा सबै राजनीतिक दलहरूलाई चुनाव चिह्नमा समान व्यवस्था नभएको भन्दै ३७ वटा साना राजनीतिक दलहरुले आन्दोलन गर्दै आएका छन् । 

निर्वाचन आयोगले ६ वटा राष्ट्रिय दलबाहेक अन्य दललाई पार्टीको चुनाव चिन्ह छोडेर अर्कै निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो । स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी हुन निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका ८० दलमध्ये ६ दलहरूले मात्र आफ्नो चुनाव चिह्नमा निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने आयोगको व्यवस्था छ । बाँकी ७४ दलका उम्मेदवारले स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा आफ्नो दलका अन्य उम्मेदवारहरुभन्दा फरक चिह्न प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।

उक्त व्यवस्थाले दुई वर्गका राजनीतिक दलहरूको सिर्जना गरेको संघर्ष समितिको भनाइ छ । ‘निर्वाचन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा भएको एउटा व्यवस्थामा सबै राजनीतिक प्रतिस्पर्धीहरुलाई आफ्ना मतदातासँग पन तथा उनीहरुको मत पाउनका लागि निष्पक्ष रूपमा अवसर दिनुपर्छ भनी उल्लेख गरिएको छ’, समितिको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त नगरेका र यस निर्वाचनमा भाग लिने ७४ दलका उम्मेदवारहरूलाई चिह्नमा गरिएको विभेदले सार्वजनिक सेवाका पदहरूमा उनीहरूले पाउनुपर्ने समान पहुँचको व्यवस्थामा समेत प्रतिकूल असर गरी उनीहरूको मानव अधिकार समेत हनन गरेको छ ।’