नेपालको संसद्ले गत फागुन १५ गते एमसीसी अनुमोदन गरेसँगै एमसीसी स्वीकार गर्ने कि अस्वीकार भन्ने विवाद सकिएको छ । संसद्ले एमसीसीमा उल्लेख भएका शब्द वा बुँदालाई विशुद्ध परियोजनाका लागि प्रयोग भएका शब्दावली र त्यही सन्धिसँग सम्बन्धित विषय मात्रै भएको भन्दै आफ्नै व्याख्यासमेत गरेको छ ।

नेपालको संसद्ले एमसीसी सम्झौतामा भएका बुँदाहरूलाई संसद्बाट पारित गर्नका लागि त्यहाँ भएका बुँदाहरूको आफ्नो देशको बुझाइलाई स्पष्ट पार्नका लागि व्याख्यात्मक घोषणा गर्‍यो । अनि त्यही व्याख्यात्मक घोषणासहित संसद्बाट अनुमोदन समेत गर्‍यो । यता अमेरिकाले पनि नेपालको संसद्बाट एमसीसी अनुमोदन भएसँगै स्वागत गरेको छ । यद्यपि अमेरिकाले व्याख्यात्मक घोषणाको सम्बन्धमा अहिलेसम्म आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । उसले संसद्बाट अनुमोदन हुनुलाई स्वागत गरे पनि व्याख्यात्मक घोषणामा भएका बुँदा र शब्दावलीलाई कसरी ग्रहण गर्छ वा ग्रहण गर्दैन भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन । यस सम्बन्धमा अमेरिकाले व्याख्यात्मक घोषणासहितको अनुमोदनलाई अमेरिकाले कसरी ग्रहण गर्छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा स्नातकोत्तर गरेका ओमप्रकाश अर्याल र एमसीसीकै नेपाल प्रमुख खड्ग बहादुर बिष्टसँग कुराकानी गरेका छौँ । उनीहरूको भनाइको सारांश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ । 

अमेरिकासँग रिजेक्ट, रिजर्भ वा एसेप्टमध्ये तीन विकल्प

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकार ओमप्रकाश अर्याल यतिबेला अमेरिकासँग अस्वीकार गर्ने, चुपचाप बस्ने र पूर्ण स्वीकार गर्ने तीनवटा विकल्प रहेको बताउँछन् । नेपालको संसद्ले गरेको व्याख्यात्मक घोषणाको सम्बन्धमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने अधिकार यतिबेला अमेरिकालाई रहेको भन्दै रिजेक्ट गर्ने, रिजर्भ बस्ने वा पूर्ण स्वीकार गर्ने अवस्था रहेको अर्याल बताउँछन् ।

व्याख्यात्मक घोषणालाई अमेरिकाले कसरी ग्रहण गर्ला त ? रातोपाटीको प्रश्नमा अर्यालले भने, ‘पहिलो कुरा त तथ्य स्पष्ट हुनुपर्‍यो । पहिले त नेपालले व्याख्यात्मक घोषणासहित अनुमोदन गरेको कुरा पत्राचार गर्‍यो कि गरेन ? लेटर अफ एक्सचेञ्ज भएर उता गयो कि गएन ? यत्तिकै नोटिसमा लिने कुरा र त्यसलाई स्वागत गर्ने भन्ने कुरा एउटा हुन्छ तर त्यसलाई कानुनी मान्यता दिने कुरा अर्कै हुन्छ । कानुनी मान्यता प्राप्त गर्नका लागि पहिले दुवैतर्फ यो डिपोजिट हुनुपर्छ । यताबाट अनुमोदन भएको कुरा उता डिपोजिट हुनुपर्छ अनि उता उनीहरूले अनुमोदन वा स्वीकार गरेको कुरा यता पनि डिपोजिट हुनुपर्छ । लेटर अफ एक्सचेञ्जका आधारमा । त्यसपछि बल्ल यसले कानुनी आधार मान्यता प्राप्त गर्छ । अब पत्र यहाँबाट एमसीसीको मुख्यालयमा पुगेपछि त्यसलाई अप्रुभ गरियो कि गरिएन भन्ने हुन्छ । अनुमोदनको विषयमा त अब कुनै समस्या भएन, त्यसकारण नेपालले व्याख्यात्मक घोषणासहित अनुमोदन गरेको कुरा पनि पठाउनुपर्‍यो । त्यसपछि एमसीसीले के गर्ने भन्ने कुरा आउँछ ।’

नेपालको संसद्ले गरेको व्याख्यात्मक घोषणालाई अमेरिकाले रिजेक्ट नै गर्ने कुरा त आएन, किनभने एमसीसी पारित गरेको कुरामा पहिले नै बधाई दिइसकेको कारण उसले रिजेक्ट गर्ने भन्ने कुरा आउँदैन ।

अर्यालका अनुसार एमसीसी मुख्यालयले अब तीन प्रकारबाट व्याख्यात्मक घोषणालाई लिन सक्छ । उनले भने, ‘यहाँ तीनवटा कुरा आउन सक्छ, पहिलो नेपालको संसद्ले अनुमोदन गरेको व्याख्यात्मक घोषणालाई खारेज वा रिजेक्ट गर्ने । दोस्रो, यस विषयमा मौन बस्ने र तेस्रो भनेको व्याख्यात्मक घोषणालाई अप्रुभ गरेर अगाडि बढ्ने ।’

व्याख्यात्मक घोषणा अस्वीकार हुँदैन, अमेरिका रिजर्भ बस्न सक्छ

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले नेपालको संसद्ले गरेको व्याख्यात्मक घोषणालाई अमेरिकाले अस्वीकार गर्ने सम्भावना ज्यादै कम भएको भन्दै यस्तो अवस्थामा अमेरिका रिजर्भ बस्न सक्ने बताउँछन् । अर्याल भन्छन्, ‘नेपालको संसद्ले गरेको व्याख्यात्मक घोषणालाई अमेरिकाले रिजेक्ट नै गर्ने कुरा त आएन, किनभने एमसीसी पारित गरेको कुरामा पहिले नै बधाई दिइसकेको कारण उसले रिजेक्ट गर्ने भन्ने कुरा आउँदैन । अमेरिकाले पहिले नै we acknowledged​ भनेर विज्ञप्ति निकालिसकेको छ । यसको अर्थ उसले व्याख्यात्मक घोषणा नै प्राप्त गर्‍यो भनेर बुझ्नुपर्‍यो । तर उसले एमसीसी पास भएको कुरालाई मात्रै Acknowledge​ गरेँ भनेको हो कि व्याख्यात्मक घोषणालाई पनि स्वागत गरेको हो, स्पष्ट भनेको छैन । व्याख्यात्मक घोषणाका सम्बन्धमा उसले कहीँ बोलेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन, तर एमसीसी संसद्बाट पास भएको कुरालाई उसले स्वागत गरेको हो जस्तो लाग्छ ।’

अर्यालले अगाडि भने, ‘व्याख्यात्मक घोषणाका सम्बन्धमा अमेरिकाले आफ्नो भनाई राखेको छैन । यसको अर्थ बाइ कन्डक्ट उसले स्वीकार गर्‍यो र नबोलिकनै कार्यान्वयनमा गयो भन्नुपर्‍यो । तर उसले औपचारिक रूपमै व्याख्यात्मक घोषणा समेतलाई स्वीकार गरेको जस्तो त देखिँदैन ।’

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार यदि दुवै पक्षले पत्रमार्फत नै स्वीकार गरेमा नेपालले गरेको व्याख्यात्मक घोषणा सन्धिकै एक अङ्गका रूपमा रहनेछ ।

समस्या आउँदा आफू अनुकूलको व्याख्या हुनसक्छ

अधिवक्ता अर्यालका अनुसार यदि अमेरिका अहिले केही नबोलीकन रिजर्भ नै बसेको अवस्थामा पछि आफू अनुकूलको व्याख्या गर्न सक्ने सम्भावना पनि हुन्छ । अर्यालले भने, ‘अब पत्रबाट नै व्याख्यात्मक घोषणालाई स्वीकार नगरेको अवस्थामा के हुनसक्छ भने जतिबेला यस सम्बन्धमा समस्या आउँछ, त्यतिबेला नेपालले हाम्रो त व्याख्यात्मक घोषणा यो हो, हामीलाई संसद्ले दिएको म्याण्डेट यति मात्रै हो, त्यसकारण हामीचाहिँ यो अनुसारको आर्गुमेण्ट गर्छौँ भनेर नेपालले भन्ने भयो । तर जतिबेला विवाद आउँछ, त्यतिखेर अमेरिकाले हामीले तिम्रो व्याख्यात्मक घोषणालाई औपचारिकरुपमा स्वीकार गरेका छैनौँ, त्यो तिम्रो कुरा हो र यो एकपक्षीय कुरा हो, तिमीले भनेजस्तो चाहिँ होइन भनेर भन्न पनि सक्ने भयो । अहिले अमेरिका रिजर्भ बसेको छ, त्यसको कारण त्यही पनि हुनसक्छ । अमेरिकाले औपचारिक रूपमा स्वीकार गर्‍यौँ नभन्दासम्म त ऊ रिजर्भ छ भनेर भन्नुपर्‍यो । ऊ जतिबेला यस सम्बन्धमा समस्या आउँछ त्यतिबेला भनौँला नि त भनेर बसेको पनि हुनसक्छ । यता नेपालले भने हामीले व्याख्यात्मक घोषणासहित गरेको अनुमोदनलाई तिमीले अस्वीकार नगर्नु भनेको स्वीकार गर्नु नै हो भनेर बुझेका छौँ भनेर भन्ने होला । तर अमेरिकाले अहिले नै स्वीकार गरेँ भनेर भन्यो भने त यो शतप्रतिशत लिगल इन्स्ट्रुमेण्ट नै भइहाल्यो ।’

पत्रबाटै स्वीकार गरेमा सन्धिकै अङ्ग बन्नेछ व्याख्यात्मक घोषणा

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार यदि दुवै पक्षले पत्रमार्फत नै स्वीकार गरेमा नेपालले गरेको व्याख्यात्मक घोषणा सन्धिकै एक अङ्गका रूपमा रहनेछ । अर्यालले भने, ‘दुवै पक्षले पत्र आदानप्रदान गरेर स्वीकार गरेमा त्यो सन्धिकै अभिन्न अङ्गका रूपमा प्रयोग हुनेछ । आवश्यकता पर्दा त्यससम्बन्धी आफू अनुकूलको धारणा राख्ने काम हुनसक्छ । अमेरिकाले अस्वीकार गरेको अवस्थामा नेपालले यो हामी कार्यान्वयन गर्न सक्दैनौँ भनेर भन्छ र एक महिनाको समय दिएर टर्मिनेट गर्न सक्छ ।’

यसरी अगाडि बढ्नेछ औपचारिकताको प्रक्रिया

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार अब यो व्याख्यात्मक घोषणासहितको बुँदा समावेश गरेर अर्थ मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै एमसीसीमा यो पत्र पठाउनुपर्नेछ । उनले भने, ‘अब यो व्याख्यात्मक घोषणालाई अर्थ मन्त्रालयले अनुमोदनको पत्रसँगै आफूहरूको बुझाई यो रहेको भन्दै व्याख्यात्मक घोषणाको बुँदासहित अमेरिकालाई पठाउनु पर्छ । अर्थ मन्त्रालयले गरे पनि यो परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै कूटनीतिक बाटो भएर नै जाने हो । अर्थ मन्त्रालयले नै सबै काम गर्ने हो भने मन्त्रिपरिषद्बाट पूर्ण अधिकार लिएर गर्नुपर्ने हुन्छ । किनभने सन्धि गर्ने अधिकार भनेको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीलाई मात्रै दिइएको हुन्छ । तर यो अधिकार अन्य मन्त्री र राजदूतहरूलाई पनि दिइएको हुनसक्छ । यो जाने भनेको चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालय मातहतबाटै हो ।’

मौन बसेर रकम पठाए जायज हुन्छ कि हुँदैन त भन्ने रातोपाटीको प्रश्नमा अधिवक्ता अर्यालले भने, ‘त्यसलाई जायज नै मान्नुपर्छ । तर व्याख्यात्मक घोषणामा केही अफेन्सिभ भाषा पनि प्रयोग भयो जस्तो लाग्छ । जस्तो कि आइपिएस (इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी)को अङ्ग होइन भनेर सोझै भनिएको छ जबकि कुनै पनि सैन्य गतिविधिमा समावेश भएको मानिने छैन भन्ने गर्नुपर्थ्यो ।

व्याख्यात्मक घोषणा भनेर सबै बुँदा मान्ने र सबै बुँदा नमान्ने भन्ने नहुन पनि सक्छ ।’

एमसीसी र अमेरिकासँग कुरा गरेरै व्याख्यात्मक घोषणा आएको हुनसक्छ

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल नेपालको संसद्ले व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी अनुमोदन गर्दा अमेरिकासँग कुराकानी भएरै आएको हुनसक्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘केही साथीहरूको कुरा सुन्दा व्याख्यात्मक घोषणा हुनुभन्दा पहिले अमेरिकासँग पनि छलफल र कुराकानी भएको जस्तो बुझिएको छ । एमसीए नेपाल त यहाँको एउटा विकास समिति अन्तर्गतको सानो अङ्ग हो जुन अर्थ मन्त्रालयको मातहतमा रहेको हुन्छ । तर नेपालको संसद्बाट अनुमोदन भएपछि हतारमै स्वागत गरेको कारण एक चरणमा उता कुरा भएर पनि व्याख्यात्मक घोषणा भएको हुन सक्छ । किनभने यसभन्दा पहिले पनि उनीहरूले नेपालले पठाएको पत्रको जवाफ दिएकै थिए, पहिले पनि कूटनीतिक च्यानल प्रयोग भएकै थियो, त्यसकारण कुराकानी भएकै थियो जस्तो लाग्छ । किनभने त्यतिबेला फेस सेभिङको कुरा थियो र फेस सेभिङ कसरी गर्न सकिन्छ त भन्दा व्याख्यात्मक घोषणाको सहारा हुन सक्थ्यो । किनभने यो सन्धिमा रिजर्भेसन राख्न सकिँदैन, संशोधन गर्न मिल्दैन भनेपछि अर्को उपाय के त भन्दा अर्को भनेको व्याख्यात्मक घोषणा छ जुन कुरा ल अफ ट्रिटिजमा पनि छ, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा पनि छ भियाना कन्भेन्सनमा पनि छ र यसलाई स्वीकार गर्छ । भियाना कन्भेन्सनमा व्याख्यात्मक घोषणा नै भनेर उल्लेख त गरिएको छैन, यद्यपि त्यतिबेलाको विषयवस्तुलाई हामीले यसरी बुझेका छौँ है भनेर उल्लेख गर्ने कुरा भियना कन्भेन्सनमा उल्लेख गरेको छ । संसद्को नियमावलीमा पनि यस्तो घोषणा गर्न सकिने उल्लेख छ । त्यसकारण यसलाई यही सन्धि सम्बन्धीको ‘डिस्नेरी’ भनेर बुझ्नुपर्ला ।’

विवादको च्याप्टर क्लोज : एमसीसीको नेपाल कार्यालय

नेपालमा एमसीसी परियोजना लागु गर्न स्थापना भएको संस्था मिलेनियम च्यालेञ्ज अकाउण्ट नेपाल विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक खड्ग बहादुर विष्ट एमसीसीका विषयमा आएको विवादको च्याप्टर क्लोज भएको बताउँछन् । संसद्बाट व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी अनुमोदन भएसँगै अब यसबारेको विवाद सकिएको विष्टले बताए । यसको अपनत्व कसरी ग्रहण हुन्छ त भन्ने प्रश्नमा विष्टले भने, ‘अब यसको बारेमा अर्थ मन्त्रालयले एउटा पत्र एमसीसीमा पठाउँछ र एमसीसीले यसको बारेमा जवाफ दिन्छ । एमसीसीले कस्तो जवाफ दिन्छ भनेर त म अहिले भन्न सक्दिन तर मेरो विचारमा केही दिन पहिले एमसीसीले आफ्नो प्रेस विज्ञप्ति पनि निकाल्यो र अब अगाडि बढौं भनेर भनिसकेको छ र त्यो स्वीकार भइसकेको छ । त्यसकारण यो स्वीकार नहुनु पर्ने र नहुने कुनै कारण नै छैन ।’

व्याख्यात्मक घोषणा सन्धिकै अङ्ग

एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक विष्ट अब व्याख्यात्मक घोषणा पनि कम्प्याक्टकै एक अङ्ग भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अहिलेको व्याख्यात्मक घोषणामा कम्प्याक्टभित्रै परेका कुराहरू नै छन् । पहिले नै यताबाट सोधिएका र उताबाट स्पष्टीकरण दिइएका कुराहरू नै अहिलेको व्याख्यात्मक घोषणामा परेका कुराहरू छन् । त्यसकारण यो व्याख्यात्मक घोषणालाई स्वीकार नगर्ने भन्ने छैन । उनीहरूले ठ्याक्कै के–के लेख्छन्, त्यो मेरो नियन्त्रणमा हुँदैन तर मेरो विचारमा एमसीसीका सम्बन्धमा उठेको प्रश्न र विवादको च्याप्टर क्लोज भइसक्यो ।’

तीनवटा अप्सनबारे के गर्ला अमेरिकाले ?

अमेरिकाले यसलाई कसरी ग्रहण गर्ला त भन्ने रातोपाटीको प्रश्नमा विष्टले भने, ‘व्याख्यात्मक घोषणामा आइपीएसको कुरा उल्लेख गरिएको छ भन्ने सुनेको छु । इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीका सम्बन्धमा यस अगाडि नै एम्बेसी र एमसीसीले नै आइपीएसको अङ्ग होइन भनेर पत्र नै दिइसकेको कारण यही बुँदाका कारण समस्या हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । अर्थ मन्त्रालयले औपचारिक पत्र दिइसकेपछि एमसीसीले पक्कै जवाफ दिन्छ नै । उसले स्वागत गर्दै स्वीकार गरेको कुरा गर्ला । पहिलेको पत्रमै आइपीएसको अङ्ग होइन भनेर लेखिसकेको छ । अब अगाडि बढ्यो भन्ने नै हो ।’

निर्माणको काम सुरु हुन अझै करिब १७ महिना लाग्ने

एमसीसीको नेपाल कार्यालयका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक खड्ग बहादुर विष्टका अनुसार अब एमसीसीको कन्स्ट्रक्सनको काम सुरु हुन अझै करिब १७ महिना लाग्नेछ । उनले भने, ‘काम सुरु हुन अझै करिब १६–१७ महिना लाग्ला । किनभने सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको जग्गा प्राप्तिको काम हो । हामीले २२ महिना अगाडि नै जग्गा प्राप्तिको सूचना निकालेका थियौँ, तर कोरोना महामारी लगायतका कारणबाट हामीले २२ महिना लुज गरेका छौँ । अबको १६–१७ महिनाभित्र कन्स्ट्रक्सनको काम सुरु हुन्छ ।’

जग्गा प्राप्तिमा समस्या छ हो भन्ने प्रश्नमा विष्टले भने, ‘टावर रहने स्थानमा जग्गा किन्ने प्रक्रिया केही जटिल हुन्छ, अनि तार जाने बाटोको जग्गा पनि किन्नुपर्‍यो । जग्गा अधिग्रहण गर्ने काम करिब करिब सकिएपछि हामी कन्स्ट्रक्सन सुरु गर्छौँ । जिल्लाको मुआब्जा समितिको बैठक पनि बस्नुपर्‍यो र मुआब्जा निर्धारण गरेर वितरण गर्नुपर्‍यो, अनि काम अगाडि बढाउन सक्छौँ । अगष्ट–सेप्टेम्बर २०२३ बाट निर्माणमा जान्छ । त्यसपछिको ५ वर्षमा काम सकाउँछौँ । ५ वर्षपछि एमसीसीले १ सय २० दिन थप समय दिन्छ, तर उक्त समयमा पनि काम नसकिएमा बाँकी पैसा दिँदैन । त्यसकारण हामीले समयमै काम सक्नुपर्ने छ । समयमै काम सकेनौँ भने बाँकी पैसा आउँदैन, त्यसकारण हामी सही मिति घोषणा गर्नुपर्ने अवस्थामा छौँ । ढिलोमा पनि १६–१७ महिनाभित्र औपचारिकरुपमा निर्माणको काम सुरु गर्नेछौँ ।’