राजनीति

एमसीसीबारे झलनाथ खनाल ‘युटर्न’ : अहिले यो बहस स्थगित गर्ने हो

person explore access_timeफागुन २५, २०७८ chat_bubble_outline0

नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल एमसीसीमा युर्टन भएका छन् । खनालले एमसीसीबारे पार्टीभित्र अहिले बहस र विवादको विषय बनाइन नहुने पनि बताएका छन् । नेता खनालले एमसीसीमा जे गरिएको छ त्यसलाई उपलब्धिमा रुपान्तरण गर्नतर्फ लाग्नुपर्ने धारणा राखेपछि सो पार्टीका नेताहरुले खनाल युटर्न भएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘ नेता खनाल युर्टन हुनुभयो’, सो पार्टीका एक नेताले भने, ‘एमसीसीमा विवाद र बहस गरेर कुनै फाइदा छैन भन्नेमा पुग्नुभयो ।


एमसीसी सम्झौता संसदबाट व्याख्यात्मक घोषणासहित पारित भएकोमा चर्को असन्तुष्टि जनाएका खनालले सम्झौता राष्ट्र हितको पक्षमा हुँदै नभएको बताउँदै आएका थिए ।  बुधबारबाट सुरु भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले एमसीसीका बारेमा पार्टीले गरेको निर्णयको व्याख्या गरेर चुनावमा जान केन्द्रीय सदस्यहरुलाई कडा निर्देशन दिएका थिए । त्यसक्रममा अध्यक्ष नेपालले एमसीसी अनुमोदनका विषयमा सामाजिक सञ्जालमा नेता कार्यकर्ताले राखेका स्ट्याटस समेत हटाउन निर्देशन दिएका थिए । 



बुधबारको बैठकमा अध्यक्ष नेपालले राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरिसकेपछि नेता खनालले एमसीसीका बारेमा ब्रिफिङ गरेका थिए । त्यस क्रममा नेता खनालले चुनाव आइसकेकाले अब एमसीसीको विवाद र बहस गर्न नसकिने भन्दै यो बहस स्थगित गर्नुपर्ने बताए । 



एमसीसीबारे खनालले के भने बैठकमा ? खनालकै शब्दमा 
एमसीसी मुद्दा धेरै ठूलो मुद्दा हो । र, यो मुद्दाको बारेमा हामीले नै पहिले अध्ययन गरेपछि त्यसमा भएका राष्ट्रिय हित विपरितका कुरा हामीले भेट्यौ, ती कुरालाई  हामीले उजागर पनि गर्यौं । सार्वजनिक पनि गर्यौं । संसदभित्र बाहिर । त्यो खालको आन्दोलन पनि भयो ।

त्यो बेला पूर्व नेकपामा कार्यदल बनायौं । त्यो कार्यदलमा हामी तीन जना थियौं । तीनथरी मत आयो । एउटा पूरै रिजेक्ट गर्नुपर्छ भन्ने, एउटा जस्तो छ त्यस्तै ठिक छ स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने । अनि मैले के भने भनेँ त्यो त होइन्, टोटल्ली रिजेक्ट पनि होइन्, जस्ताको तस्तै स्वीकार गर्ने पनि होइन ।

पहिले अध्ययन गरौं । त्यसमा के डिफेक्ट छन् त्यो हटाऔँ । हामीलाई ग्रान्ट त चाहिएको छ । हामी ग्रान्ट लिन्छौं तर यस्ता शर्तबन्दी छन् भने त्यस्ता शर्तबन्दी हामीलाई चाहिएको छैन । यो ढंगले जाऔं भनेपछि प्रतिवेदन तयार पारेको हो । 

पछिल्लो अवधिमा यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने सन्दर्भमा हामीले केन्द्रीय कमिटीमा नै छलफल त गर्नुपर्थ्यो । पहिलो पटक छलफल गरेर एउटा टुंगो हामीले गर्न सकेको भए त्यो बेटर हुन्थ्यो । तर यो परिस्थिति जसरी बदलिँदै गएको सन्दर्भमा अन्त्यमा एकदमै हतार हतारमा स्थायी कमिटीबाट निर्णय गर्ने काम बन्यो ।

त्यहाँ हामी एकमत भएनौँ । हाम्रो बीचमै मत भिन्नता भयो । मतभिन्नता हुँदाहुँदै पनि बहुमत जे छ त्यसको आधारमा अनुमोदन भयो । अनुमोदनमा व्याख्यात्मक घोषणा भनेर त्यसलाई अघि सारिएको छ । त्यो व्याख्यात्मक घोषणा गर्न नसकिने होइन ।

विभिन्न ठाउँमा त्यस्तो चलन प्रचलन देखिन्छ । तर, व्याख्यात्मक घोषणा गरेपछि त्यसलाई अर्को पक्षले स्वीकार गरिदियो भने र त्यसअनुरुप सम्झौतालाई परिमार्जन वा संशोधन गर्न तयार भयो भने लेटर अफ एक्सचेन्ज पनि गराउन सकियो भने त्योचाहिँ उपलब्धि हुन्छ ।

त्यसलाई सम्झौता परिवर्तन गरेको मानिन्छ । तर हामीले एकतर्फी मात्रै गर्यौं । त्यसलाई मान्छौं भनिसकेको छैन । त्यो मनाउनका लागि दबाब सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ । यसलाई ठूलो विवादको विषय बनाउनेतिर जानुभन्दा मैले पोजेटिभ्ली के भन्न खोजेको भन्दा जे गरिएको छ, त्यसलाई उपलब्धिको रुपमा रुपान्तरण गर्नका लागि अब हाम्रो पार्टीले लेटर अफ एक्सचेन्जसम्म पुर्याउन सक्नुपर्यो । यो सम्झौताको अंग बनाउन सक्नुपर्यो । त्यसो भए भने बल्ल उपलब्धि हुन्छ । 

अन्यथा हामीले पास त गर्यौं । तिमीले यो मानेनौ भने ३० दिनभित्र हामीले फाइनल गर्छौं भन्ने त्यो सम्झौतामा एउटा क्लज छ । यसो गरे हुन्छ नि त भनेर हामी भन्न त सक्छौं । तर यो हाम्रो आत्मतुष्टि बाहेक केही हुँदैन । किन भने हामी त अहिले सानै पार्टी भयौं । हामीसँग त बहुमत पनि छैन । एमालेको बहुमत छ ।

एमालेको बहुमत भएपछि संसदबाट त केही गर्न सकिँदैन । कि त यो सरकारबाट जानुपर्यो । सरकारले निषेध गर्ने हो भने काँग्रेस मान्दैन । काँग्रेस त जस्ताको तस्तैमा गर्ने हो । त्यसैले हामीले पब्लिक कन्जम्मसन पनि र हाम्रै पार्टीमा जो साथीले लडाई लडेर आउनुभयो, ती साथीहरुलाई चित्त बुझाउनका निम्ति पनि हामीले एउटा लेटर एक्सचेन्जको कुरा हामीले गर्न सक्नुपर्छ  । यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा यसलाई मोनिटर गर्नुपर्यो । अब कार्यान्वयन कसरी हुन्छ त ? उनीहरुले जे राखेका छन्  त्यही कार्यान्वयन भयो भने त ।

त्यो एन्टी चाइना पनि हुन्छ एन्टी कम्युनिस्ट पनि हुन्छ । त्यसो हुँदा यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा राष्ट्रिय स्तरबाट मनिटरिङ गर्ने एउटा मेकानिजम बनाउनुपर्यो । त्यो मेकानिजमका साथमा मोनिटरिङ गर्नुपर्यो । यो सम्झौता अत्यन्त इमेच्यूयड सम्झौता हो । नेपालको हितलाई तल राखेर अमेरिकाको हितलाई माथि राखेर गरिएको सम्झौता हो ।

एक किसिमले यो सम्झौताबाट गम्भिर शिक्षा लिनुपर्छ । आगामी दिनमा चाहे अमेरिका, चाहे भारत, चीन, जापान, एडिबी, विश्व बैंकसँग होस् । यस्तो सम्झौता गर्दा पारस्परिक सम्झौताका आधारमा, समान सार्वभौमिकताका आधार गर्ने शिक्षा लिनुपर्छ । हामीले हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञातासँग पनि छलफल गर्नुपर्छ ।

हामी सानो देश छौं । एउटाले अर्कोलाई मिच्न खोज्दा यस्तो परिस्थितिमा पुग्छौं । त्यसो हुनाले हामीले विचार, बुद्धि, नीति,विधि हाम्रा बल हुन् । हामीसँग मिलेटरी बलले काम लाग्दैन । हाम्रो बल भनेको बुद्धि र तर्क नै हो । ग्रुपमा छलफल गर्दा सुझाव दिनुस् । हामी मिलेर जानु छँदैछ । ठ्याकै चुनाव आयो । चुनावको बेलामा ठूलो बहस गरेर जान सक्दैनौं । गर्नुपर्यो भने पनि अहिले बहस स्थगित हुनुपर्दछ । अहिले बहस स्थगित गर्ने नै हो ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

नाम *:
इमेल *:
प्रतिक्रिया *:

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।