सरकारले नागरिकता ऐन–२०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सहमति जुटाएर सदनमा पेस गर्ने तयारी गरेको छ । सहमति जुटाउन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले बुधवार  गृह मन्त्रालयमा संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूबीच छलफल गरेका छन् । २३ फागुनमा पनि विद्येयकबारे छलफल गरिएको थियो । 

छलफलमा कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडू, नेपाली काँग्रेसकी सांसद पुष्पा भुसाल, नेकपा एमालेका सांसद कृष्णभक्त पोखरेल, नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवप्रसाद गुरुङ, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद जीवनराम श्रेष्ठ र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद लक्ष्मणलाल कर्ण सहभागी थिए । महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, कानुनसचिव उदयराज सापकोटा पनि छलफलमा सहभागी थिए । नागरिकता समस्या समाधानका लागि दलीय सहमतिमा विद्येयक अगाडि बढाउने बारे छलफल भएको छ ।

सहभागीहरूले विधेयकलाई सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलहरूबीचको सहमतिमा टुंग्याउनु पर्ने बताएका छन् । गृहमन्त्री खाणले सरकार दलीय सहमतिमा नागरिकतासम्बन्धी विधेयक संसदबाट पारित गरेर नागरिकता नपाएकालाई नागरिकता दिने पक्षमा रहेको बताए । सहमतिका लागि शीर्ष तहमा छलफल गर्न पनि सरकार तयार रहेको खाणको भनाइ थियो । 

कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री बडूले दलीय सहमतिका आधारमा नागरिकता विद्येयक टुंग्याउनु पर्ने बताए । ‘नागरिकताको विषय पेचिलो झन पछि झन पेचिलो बन्दैछ, शीर्ष तहमा राजनीतिक सहमति जुटाएर विधेयक संसद्मा पेस गर्नुपर्छ,’ बैठकमा बडूको भनाइ थियो–‘ नागरिकता विहीनको धेरै ठूलो समस्या आइसक्यो ।’ 

माओवादी केन्द्रका सांसद गुरुङले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर अगाडि बढ्दा उपयुक्त हुने बताए । महान्यायाधिवक्ता खातीले संविधानले नागरिकताका विषयमा प्रदत्त गरेको अधिकार नागरिकलाई दिन कानुन ‘अपडेट’ गर्नुपर्ने बताए ।