गृह मन्त्रालयले भिजिट भिसामा विदेश गएर अलपत्र हुने अवस्थालाई निरुत्साहित गर्न भिसामा कडाइ गरिएको स्पष्ट पारेको छ । पछिल्लो समय खाडी मुलुकहरुमा भिजिट भिसा लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको संख्या बढेको र त्यहाँ पुगेपछि काम नपाएर अलपत्र परेको भन्दै विदेशबाट गुनासाहरू आएपछि सरकारले भिजिट भिसा प्राप्तिका लागि शर्तहरु राखेर कडाइ गरेको हो । 

सरकारले भिजिट भिसाका लागि भ्रमणको उद्देश्य तथा कार्यक्रम, आधारभूत मापदण्ड प्रक्रिया र कागजात पूरा भए/नभएको, जस्तै : राहदानी, वैध भिसा, हवाई टिकट, गन्तव्यसम्मको बोर्डिङ पास, होटल/आवास व्यवस्था, भ्रमण अवधिको खर्च, भ्रमणसम्बन्धी कागजात हेर्ने व्यवस्था राख्न कार्यदलले सिफारिस गरेको छ । सरकारले यसरि शर्तहरु राखेपछि विभिन्न कोणबाट टिकाटिप्पणी आइरहेका छन् , संविधानविपरीत र मानवअधिकार विपरित प्रावधान भएको बताएका छन् । तर गृह मन्त्रालयले भने यी शर्तहरु संविधान र मानवअधिकार विपरित नभइ नेपाली नागरिकहरुको सुरक्षाको लागि भएको स्पष्ट पारेको छ । बुधवार न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुरा गर्दै कार्यदलका संयोजक एवं गृह मन्त्रालयका सह सचिव फणिन्द्रमणि पोखरेलले विभिन्न प्रलोभनमा परेर भिजिट भिसामा खाडी मुलुक जाने र अलपत्र पर्ने गरेको भन्दै कार्यदलले नागरिक सुरक्षाका लागि प्रतिवेदन बनाएको बताए । 

उनले महिला अधिकारको हनन गरेर भिजिट भिसामा विभिन्न शर्त राखिएको भन्ने कुरा गलत भएको बताए । सह सचिव पोखरेलले विदेश जाने नेपाली नागरिकलाई अलपत्र नपार्न सिमित प्रावधान बनाउनु राम्रो भएको बताए । उनले सरकार नागरिकहरुप्रतिको दायित्वबाट विमुख हुन नमिल्ने भन्दै वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाहरुलाई परिवार र आफन्तजनको अनुमतिबाट मात्रै विदेश जान पाउने प्रावधान प्रतिवेदनमा रहेको बताए । सह सचिव पोखरेलले नियम पूरा भएका व्यक्तिहरुले मात्रै भिजिट भिसामा जाने पाउने बुँदा समावेश गरी अध्यागमन कार्यालयलाई बुझाएको बताए । 

वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको प्रक्रिया भन्दा भिजिट भिसामा जाने प्रक्रिया सहज भएकोले पनि धेरैले भिजिट भिसाको प्रयोग गरेको र विदेश पुगेपछि अलपत्र पर्ने गरेको उनको बुझाइ छ । विदेश जाँदा वैदेशिक रोजगारीको प्रावधानबाट गए मात्रै हरेक नागरिक सुरक्षित हुने बताउँदै सहसचिव पोखरेलले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूका लागि अहिले आयश्रोत देखाउनु पर्ने कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको र गन्तव्य देशको भाषा, कक्षा १२ सम्मको योग्यता भएको व्यक्तिलाई प्राथमिकतामा राख्न पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको बताए ।   

कार्यदलले भिजिट भिसामा विदेश जाने महिलाका लागि अतिरिक्त शर्त समेटेर ‘भिजिट भिसा कार्यविधि÷निर्देशिका’ बनाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । फागुन १८ गते कार्यदलले  गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई ५१ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।