उद्योग मन्त्रीका लागि सत्ता गठबन्धनमा हानथाप, रक्षामन्त्री नबनाउने मुडमा देउवा
उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका लागि सत्तारुढ गठबन्धनभित्र हानथाप चलिरहेको छ । काँग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपाले नै उद्योग मन्त्रालय दाबी गरेका छन् ।
एक मन्त्रालयमा चार पार्टीको दाबीपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सकसमा छन् । रक्षा मन्त्रालय आफैंसँगै राख्ने मुडमा रहेका देउवाले गठबन्धनभित्रको हानथापका कारण उद्योग मन्त्रालयमा समेत मन्त्री नियुक्त गर्न नसकेको बुझिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार चार पार्टीले एक मन्त्रालयमा दाबी गरेपछि उद्योग मन्त्रालय नेतृत्वविहीन हुने पुगेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासँग नाम जोडिएपछि असोज २२ मा मन्त्री भएका गजेन्द्र हमालले असोज २४ गते राजीनामा दिँदा उद्योग मन्त्रालय मन्त्री विहीन छ ।
यद्यपि हमालको राजीनामा दिएपछि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय प्रधानमन्त्री देउवाले नै सम्हाल्दै आएका छन् । यस्तै काँग्रेसको १४ औं महाधिवेशनमा महामन्त्रीमा नराम्रो पराजय भोगेपछि मिनेन्द्र रिजालले पनि रक्षामन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए । रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्री देउवाले सम्हालेको अवस्था छ ।
रिक्त उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय लिन सत्तारूढ दलहरूबीच हानथाप चलेको छ । काँग्रेसको कोटाबाटै हमाल मन्त्री नियुक्त भएको भन्दै प्रतिरक्षा गरेका सत्ता घटक माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीको पनि उक्त मन्त्रालयमा दाबी छ । तर, प्रधानमन्त्री देउवा भने उक्त मन्त्रालय काँग्रेसकै भागमा राख्न लागिपरेका छन् ।
देउवाले राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठलाई उद्योगमन्त्री बनाउने चर्चा छ । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले भने तेजुलाल चौधरीको नाम देउवा समक्ष राखेका छन् । पौडेल असोज २२ मै चौधरीलाई मन्त्री बनाउन चाहेका थिए । तर देउवाले दिलेन्द्र बडू र मिनेन्द्र रिजाल रोजेपछि चौधरी मन्त्री बन्नबाट बन्चित भएका थिए ।
यता माओवादीले सत्ता घटकको दोस्रो ठूलो दलका हिसाबले संख्यात्मक हिसाब मिल्ने भन्दै उद्योग मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान राखेको छ । एकीकृत समाजवादी र जसपाले पनि उद्योगमन्त्री आफूले पाउनुपर्ने अडान राखेका छन् ।
गठबन्धनको सरकार बन्द सबै पार्टीले समान संख्यामा मन्त्रालय दिने सहमति विपरीत असोज २२ मा सरकारले पूर्णता पाएको उनीहरुको तर्क छ । पार्टीको महाधिवेशनमा प्रधानमन्त्री देउवाको सहजताका लागि समान संख्यामा मन्त्रालय पाउने अडानबाट ब्याक भएको उनीहरुको भनाइ छ ।
अब प्रधानमन्त्री देउवाले उदारता देखाउनुपर्ने माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपाका नेताहरु बताउँछन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
छविलालको बयान : जीबी र रविले टिभी खोल्ने प्रस्ताव ल्याएका हुन्
-
सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरण : दीपेश पुनविरुद्ध किन चल्यो मुद्दा ?
-
स्थानीय उत्पादनबाटै आर्थिक उपार्जन र रोजगारी दिन सकिन्छ : मुख्यमन्त्री आचार्य
-
रुखको हाँगा लागेर एक जनाको मृत्यु
-
रविलगायतविरुद्ध दायर गरिएको अभियोगपत्र ४२७ पृष्ठ लामो
-
राष्ट्रपतिद्वारा तुलाधर डेनमार्कको राजदूत नियुक्त