प्रधानन्यायाधीशबिनाको संवैधानिक इजलास गठन हुन सक्ने कि नसक्ने भन्ने विषयको टुङ्गो लगाउन अधिवक्ता गणेश रेग्मीले दायर गरेको रिट कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको इजलासमा राखिएको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संवैधानिक इजलासमा पठाउने प्रयोजनका लागि उक्त रिट कामु प्रधानन्यायाधीशको इजलासमा पारिएको हो । 

आफैँ विपक्षी भएको रिटमा प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक इजलासमा बस्न हुने कि नहुने भन्ने विवादकै बीच तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले रिक्युजलको घोषणा गरेपछि अधिवक्ता गणेश रेग्मीले प्रधानन्यायाधीश बिनाको संवैधानिक इजलास गठन हुन नसक्ने भन्दै रिट दर्ता गरेका थिए । 

उक्त रिट न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासमा परेपछि न्यायाधीश फुयाँलले यस विषयको अन्तिम आदेश नआएसम्म प्रधानन्यायाधीशबिना संवैधानिक इजलास गठन नगर्न सर्वोच्च अदालतको नाममा अन्तरिम आदेश दिएका थिए । तर यस विषयको निरुपण संवैधानिक इजलासबाट हुनुपर्ने माग र आवश्यकता देखेपछि सर्वोच्च अदालतले उक्त मुद्दाको सुनुवाई नै संवैधानिक इजलासबाट गर्ने भन्दै उक्त मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा पठाउन लागिएको हो । 

संविधानको धारा १३७ को उपधारा ३ मा भएको व्यवस्थाअनुसार अधिवक्ता गणेश रेग्मीले दायर गरेका रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउन कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले आफ्नो इजलासमा राखेका हुन् । संविधानको धारा १३७ को उपधारा ३ मा ‘धारा १३३ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएमा त्यस्तो मुद्दा उपधारा (१) बमोजिमको इजलासबाट हेर्ने गरी प्रधानन्यायाधीशले तोक्न सक्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ । 

यही संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अधिवक्ता गणेश रेग्मीले दायर गरेको संवैधानिक इजलास गठनसम्बन्धी रिट संवैधानिक इजलासमै पठाउने प्रयोजनका लागि कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले आफ्नो एकल इजलासमा राखेका हुन् । 
अधिवक्ता गणेश रेग्मीसँगै लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य लीला गिरी र अधिवक्ता दिपक विक्रम मिश्रले सर्वोच्च अदालतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट पनि संवैधानिक इजलासमा पठाउने प्रयोजनका लागि कामु प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो एकल इजलासमा राखेका छन् । 

बुधबार उक्त रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय गरेसँगै शुक्रबारबाट उक्त रिटलाई संवैधानिक इजलासमा राख्ने तयारी गरिएको छ । संवैधानिक इजलासमा अध्यादेशबाट संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी* ऐनमा गरिएको संशोधन र सोही संशोधनकै आधारमा संवैधानिक नियुक्ति लिएकाहरुको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी लगायतले दायर गरेको रिट संवैधानिक इजलासमा परेको थियो ।