काम गर्दै जाँदा धेरै कुराहरू सिकिँदै गइन्छ भन्नेमा हामी कसैको पनि दुई मत छैन होला । नेपाली जनताको बलिदानीपूर्ण जनआन्दोलनहरूको परिणाम नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक बन्न सफल भएको छ । आज हामी स्वतन्त्रपूर्वक बाँच्न पाइनुको कारण सहिदहरूको अपूरणीय बलिदान नै हो ।

तर, कतिपय दल र दलद्वारा प्रतिनिधि बनाइएका मानिसहरूलाई आम जनताले रुचि होस् कि नहोस्, जबरजस्ती मतदान गर्नु परिरहेको छ । तथापि लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचन र जनप्रतिनिधि अनिवार्य तत्त्व हुन् । तसर्थ, अहिलेका जनप्रतिनिधिहरूबारे सोच्नु र समीक्षा गर्नु हरेक सचेत नागरिकको कर्तव्य हो । 

अहिले हाम्रो देशमा राजनैतिक सचेतनाको अवस्था अलि बढ्दो छ तर विकसित भइसकेको छैन । तसर्थ हाम्रो मुलुकमा केही जनप्रतिनिधिहरूलाई चाहिँ विशेष प्रक्रियाले निर्वाचित गर्नु÷गराउनुपर्दछ ।

ती केही जनप्रतिनिधिहरूको बारेमा मेरा निम्न सुझावहरू प्रस्ताव गर्दछु :

(१) प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री  : नेपालमा वि.स. २०१५ मा दुई–तिहाइ (१०९ सदस्यीय सदनमा ७४ सिट, ६७.८९ प्रतिशत), वि.स. २०४८ र वि.स. २०५६ को आम निर्वाचनमा नेपाली जनताहरूले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई बहुमत दिएका थिए तर स्वयम् नेपाली काङ्ग्रेसले जनताको बहुमतको कदर गर्न सकेन, भारी जनमतलाई थाम्न सकेन ।

त्यसपछि वि.स. २०७४ मङ्सिर १० र २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को गठबन्धनलाई झन्डै दुई तिहाइ (प्रत्यक्ष १६५ मा ८०, ४८.५ प्रतिशत र समानुपातिक ११० मा ३७ सिट, ३३.२३ प्रतिशत, जम्मा २७५ मा ११७ सिट, ४० प्रतिशत तथा माओवादी केन्द्रको प्रत्यक्ष ३६ र समानुपातिक १५ गरी ५१ जना, दुई दलको कुल ११७ र ५१ गरी १६८, अर्थात् ६१.०९ प्रतिशत) मत प्रदान गरेका थिए तर दुई पार्टी मिले पनि केही नेताहरू मिल्न सकेनन् र पार्टी फुटाए, परिणाम, एउटा तीव्र गतिमा आर्थिक वृद्धि, भौतिक तथा सामाजिक विकास–निर्माण, राजनैतिक चेतना र राष्ट्रियताप्रति गर्व बढिरहेको सकारात्मक अवस्थामा रहेको सरकार मात्र होइन, देश नै उँधो खस्यो ।

‘परमादेश’बाट गठित पाँच दलीय गठबन्धनको सरकारले गतिहीनता मात्र देशको आर्थिक अवस्थाको तहसनहस र राजनीतिलाई सगौरव धमिल्याउन थाल्यो । परिणाम, लिपुलेकमा सरकारले मास्क लगाएको छ, बोल्नै सकेकै छैन । पेट्रोलियम पदार्थको बारम्बार चर्को मूल्य–वृद्धि, आकासिँदो बजारभाउ, एमसीसीजस्तो संवेदनशील अमेरिकी सहायतामा ढुलमुले र अन्योलग्रस्त नीति आदि देशले बेहोर्नुपरिरहेको छ । यदि केपी शर्मा ओलीको सरकार नगिराएको भए, यी सबै कुरामा प्रस्ट र सकारात्मक कुरा आउँथ्यो । अर्थात्, नढाल्नुपर्ने सरकार ढालेर देशलाई पछाडि धकेल्ने काम भयो । तसर्थ, कार्यकारी रहने प्रधानमन्त्री सदनमार्फत् होइन, सिधै जनताप्रति उत्तरदायी बन्नुपर्छ÷बनाउनुपर्दछ जसका लागि प्रधानमन्त्रीको चयन जनताद्वारा नै प्रत्यक्ष गर्नु आजको अपरिहार्यता हो । 

(२) आलङ्कारिक राष्ट्रपति  : ११ औँ राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार (१२ औँ राष्ट्रिय जनगणना २०७८ पूर्ण रूपमा बाहिर नआएकोले) नेपालमा १२५ जाति र १२३ भाषाहरू रहेका छन् । यहाँ ९८ जातजाति अल्पसङ्ख्यक (०.५ प्रतिशतभन्दा थोरै जनसङ्ख्या भएका) का रूपमा सूचिकृत छन् । अर्थात् ०.५ प्रतिशत जनसङ्ख्या भएको जातजाति जम्मा २७ जाति र त्यसमा पनि दोहोरो अङ्कका जाति जम्मा २ ओटा मात्र रहेका छन् । ती सबै जातजातिहरूलाई समावेशीकरणमा समावेश गरी आत्मसम्मान बढाउँदै उनीहरूलाई राज्यको मूल धारमा ल्याउनुपर्ने हुन्छ । तसर्थ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई सांस्कृतिक र लैङ्गिक रूपमा समावेशी बनाउनुपर्ने भएकाले यी दुई सर्वोच्च पद आलङ्कारिक बनाउनु बढी उपयुक्त देखिन्छ । कार्यकारी राष्ट्रपति बनाउँदा सर्वोच्च स्थानमा समावेशीकरणको सम्भावना सकिन सक्छ ।

(३) जिल्ला समन्वय समिति संयोजक  : एउटा राम्रै ऐतिहासिक काम गरौँ भनेर एक जना जिल्ला समन्वय समिति संयोजकसँग बजेटका बारेमा कुरा गर्न गएको थिएँ, निराश भएर मात्र होइन, उल्टै सहानुभूति प्रकट गरेर फर्किएँ । 'यति निरीह र लाचार भइन्छ भन्ने जानेको थिएँ भने यो बन्ने नै थिइनँ, न बजेट छ, न अधिकार, फगत पद ..... ।' गुनासोयुक्त लामै गन्थन सुनेँ र फर्किएँ । उहाँ जतिको अग्रज र अनुभवीलाई पनि पार्टी झुक्क्यायो भनेजस्तै लाग्नेगरी रुन्चे बनेको देखेपछि, चट्टाने मन पग्लियो । तसर्थ, उनको पक्षमा होइन, उनले भोगेको आधारमा जिल्लाभरिकालाई समन्वय गर्न जिल्ला समन्वय समिति संयोजकलाई आवश्यक अधिकार र बजेट कानुनमा उल्लेख गर्नुपर्दछ ।    

(४) पालिका उपप्रमुख÷उपाध्यक्ष  : राजश्वका लागि परामर्शदेखि बजेट निर्माण गर्ने, विकास–निर्माणदेखि बजारसम्मको अनुगमन गर्ने, पालिकाभरिको न्यायिक निरूपण गर्नुपर्ने, पालिकाको दोस्रो प्रमुखका हैसियतले पालिका हाँक्नुपर्ने र थप प्रायः ‘उप’ चाहिँ महिला नै देखिनुहुने÷भेटिनुहुने भएकाले विभिन्न कार्यक्रमहरूमा पनि पुग्नुपर्ने भएकोले पालिकाहरू (कम्तीमा ठुला र व्यस्त)मा दुई जना उपप्रमुख/उपाध्यक्ष निर्वाचित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । दुईमध्ये एकले राजश्व परामर्श, बजेट निर्माण तथा अनुगमनहरू एवम् दोस्रोले न्यायिक समिति र दोस्रो प्रमुखका हैसियतले पालिकाको प्रशासन हाँक्ने दायित्व सम्पादन गर्नु उपयुक्त हुनेछ । 

(५) पालिका कार्यपालिका सदस्य  : पालिकाका कार्यपालिका सदस्यहरू प्रमुख÷उपप्रमुखहरूको समूहभित्र परे भने हाई हाई नै भएको पाइयो तर कथम् उनीहरूको न्यानो सङ्गत नपाएमा बिचराहरू ‘घर न घाट’ भएर बिचल्ली परेको पाइन्छ । तसर्थ, उनीहरूलाई ‘कार्यपालिकाको बैठकमा थप्पडी बजाउन लगाएर मासु–भातसँगै हजारको कटकटिया नोट थमाइदिनुपर्ने यन्त्र’ मात्र होइन, क्षमता विकास गराइदिएर भोलिका प्रमुख÷उपप्रमुखका रूपमा विकास गरिनुपर्दछ । त्यसका लागि उनीहरूलाई पालिकाको विषयगत समितिको प्रमुख बनाएर दक्ष बनाउनुपर्दछ ।

माथि उल्लिखित विषयहरूमा राजनैतिक दल र विज्ञहरूले अविलम्ब पाँच वर्षको मूल्याङ्कन गरी उपयुक्त परिमार्जन गर्नु नै उनीहरूको बुद्धिमानी ठहर्दछ ।