नेपाली समाजमा लामो समय बहस र छलफल भएको तर संसद्मा भने खास बहस नभएको एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौता गाउँघरमा भने उडन्ते तरिकाले सनसनी भयो । राजनीतिक दलहरूले पनि राम्रोसँग व्याख्या गर्न जनतामा बेलैमा लगेनन् । जनतामा खास सत्य गएन । तर लिन हुँदैन भन्ने कुरा तलसम्म अतिशयोक्तिको रूपमा गयो । 

यसमा तीनथरी कुरा राजनीतिक वृत्तमा देखियो । पहिलो यो सम्झौता विकास अनुदान भएकाले जस्ताको तस्तै चाँडै अनुमोदन गरिनुपर्छ । यसमा खुला रूपमा खास गरी काँग्रेस र एमालेले आफू सत्तामा हुँदा पारित गर्न खुब प्रयत्न गरे; जसको कारण चीनसँग भएका सबै पारवाहन समेतका सन्धि छोड्यो । हाल उसले पक्षमा मतदान गर्न सत्ता गठबन्धन तोडिनुपर्ने एक मात्र मुख्य सर्त काँग्रेससँग राख्यो । दोस्रो यो सम्झौता परिमार्जन गरेर वा संशोधन गरेर वा स्पष्ट पारेर मात्र अनुमोदन गरिनुपर्छ भन्ने पक्षमा खास गरी माओवादी केन्द्र नै थियो । तेस्रो यो कुनै पनि हालतमा अनुमोदन गरिनु हुँदैन, फिर्ता गरिनुपर्छ । यो राष्ट्र हितमा छैन भन्नेमा केही सांसद् र संसद् बाहिरका विभिन्न क्षेत्रका व्यक्ति देखिए । 

नेपाल सरकारले यो सम्झौतामा २०७४ सालमा नै सहीछाप गरिसकेको हुँदा कार्यान्वयनमा जानुपर्ने थियो । तर पछि यो सम्झौतामा तात्विक असर पर्ने गरी तत्कालीन सरकारको नेतृत्व गर्ने ओलीजीका पत्राचारहरूले यो संसद्मा जानकारी दिनुपर्ने महसुस गरी सोही सरकारले संसद्मा दर्तासमेत गरेको थियो । संसद्लाई जानकारी दिए पुग्ने हो, पारित गरिरहनु पर्दैन भनेर ओलीजीले नेकपा संसदीय दलको बैठकमा जानकारी गराउनु भएको थियो । तर संसद्मा जानकारी दिन कार्यसूचीमा राख्ने विषयमा नै समस्या भई अलमलिएको थियो । पछि संसद्ले बहुमतले पारित गर्नुपर्ने भनियो । 

वास्तवमा लुकेका कुरा कुनै थिएनन् भने यो संसद्ले पारित गर्नुपर्ने कुरा नेपाल कानुनले आवश्यक थिएन । मूल सम्झौतामा यो संसद्बाट पारित गर्ने कुरा छैन । किनभने नेपालको संविधानको धारा २७९ अनुसार शान्ति र मैत्री सन्धि, स्रोत र त्यसको उपयोग होइन । आजसम्मका सयौँ सहायता अनुदान सम्झौता संसद्ले पारित गरेको छैन । यसमा सुरक्षा र सामरिक चिज लुकेको हो कि भन्ने कुरा जनता र राजनीतिक दलमा शङ्का उत्पन्न भयो । अमेरिकन उपविदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमण सिलसिलामा पत्रकार सम्मेलनबाट यो इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीसँग सम्बन्ध छ भनेपछि विरोध सुरु हुन गयो । यस सम्बन्धमा छानबिन गर्न ओलीकै निर्णयमा नेकपाको कार्यदल र वर्तमान प्रधानमन्त्रीको सहमतिमा झलनाथ खनालको टिमलाई अध्ययन गर्न तोकिएको थियो । उहाँले ओलीजीको पालामा भए गरेका पत्रहरूको नक्कल माग्दा राज्यको गोपनीयता भन्दै नदिएपछि आशङ्का झन् तीव्र भयो । 

तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीमा नेपाल पनि संलग्न भनी नेपालको नाम पनि समेटिने गरी गरेको सहमतिबाट झन् विरोध हुन गयो । (जबकि मूल सम्झौतामा यो आईपीएसको कुनै कुरा छैन ।) किनभने आईपीएस अमेरिकन रणनीति हो । जो चीनलाई घेराउ गर्ने उद्देश्यका साथ आएको भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय बुझाइ एकमत छ । यसैगरी एमसीसीको वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि आईपीएसलाई संलग्न गरी प्रकाशित भएछ । धेरै विवाद भएका कारण अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको पहलमा एमसीसीलाई ती शङ्काका कुरा स्पष्ट पार्न पत्राचार गरियो । सो पत्रको एमसीसीले आईपीएसमा संलग्न छैन भनी जबाफ पठायो । यसलाई बेवास्ता गरेर अब सडक प्रदर्शन हुन थाल्यो । विस्तारै भड्काउतिर उन्मुख हुने प्रष्ट सङ्केत देखियो । 

काँग्रेस, एमाले एमसीसी हुबहु परित गर्न तयार देखिए । यसरी पारित भएमा सडक, सदनका साथै देशभर आन्दोलन हुने, अन्योलको स्थिति पैदा हुन जाने भयो । प्रतिगमनलाई परास्त गरेर संविधानलाई सही मार्गमा हिँडाउन थालिएको र निर्वाचनको घोषणासमेत भइसकेको अवस्थामा फेरि प्रतिगमन वा प्रतिक्रान्ति हुने स्पष्ट अवस्था आयो । उता चीन र अमेरिकी घोचपेच सुरु भयो । यसरी देश बाहिर र भित्र, सदन भित्र र सडकमा दङ्गा हुने अवस्था देखियो । सबै भुमरी छल्दै जनयुद्धदेखि नयाँ संविधान निर्माण र आमचुनाव सम्पन्न गरी यहाँसम्म आइपुगेको माओवादी केन्द्र र यसको नेतृत्वले अब दरिलो निर्णय लिनुपर्ने विशेष अवस्था आएको छ । तसर्थ अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, सन्धि सम्झौता साथै नेपालको कानुनलाई समेटेर एक निर्णय लिनुपर्ने भयो । नत्र आजसम्म प्राप्त उपलब्धि र क्रान्तिका शृङ्खला भत्कन सक्ने अवस्था भयो । फेरि उही ०६२—६३ मा फर्कने अवस्था देखियो । छलफल परामर्शबाट एक उपाय निस्कियो । त्यो हो– व्याख्यात्मक घोषणा । 

भियना कन्भेन्सनबाट परित सन्धि १९६९ को दफा ३१ बमोजिम सडकमा लागेका नारा र एमसीसीले पठाएको जबाफी पत्र, झलनाथ खनालले दिएको प्रतिवेदनको आधार समेतमा समीक्षा गरी संसद्ले व्याख्यात्मक घोषणा गर्ने। सो घोषणा एमसीसी कम्प्याक्टको साथमा रहने गरी एकै दिन एकै प्रस्तावमा नेपाल सरकारले सदनमा पेस गरी सो दुवै लिखत प्रस्ताव पारित गरेर एमसीसीलाई पठाउने । किनभने एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौताको प्रस्तावनामा नै यो सम्झौता भियाना कन्भेन्सन अन द ल अफ ट्रिएटी लागू हुने कुरा उल्लेख छ । साथै धारा ६ मा यो सम्झौता अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्तहरू लागू हुने कुरा छ । यसले नेपाल जस्तो सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रले आफ्नो निर्णय गर्न सक्ने अधिकार छ । साथै हाम्रो देश शान्ति क्षेत्र प्रस्तावलाई अमेरिकाले समर्थन गरेको छ । हामी असंलग्न राष्ट्रका सिद्धान्त अवलम्बन गर्दछौँ ।  

उल्लेखित पृष्ठभूमिमा भएको घोषणालाई विभिन्न प्रकारको शङ्का वा उल्टो व्याख्या गर्न थालियो । वास्तवमा सम्झौता दुई पक्षको वा बहुपक्षको बीचमा हुने हो । सम्झौताको सर्वमान्य सिद्धान्त के हो भने एक पक्षले प्रस्ताव गर्छ, अर्को पक्षले स्वीकार लिखित वा आचरणबाट हुन्छ । आचरणबाट गरेमा पनि यो स्वीकारोक्ति हो । यही सिद्धान्तअनुरूप बहुपक्षीय सम्झौतामा विभिन्न भाषा र देश वा संस्थाका बीच हुने सम्झौतालाई सबैले एकै अर्थमा बुझेको छ भनी यकिन गर्न सक्ने कुरा भियाना कन्भेसनले गरेको छ । यो सन्धि बहुपक्षीय सन्धि हो । यसमा व्याख्याका सामान्य सिद्धान्तहरूको व्यवस्था प्रस्तावना र अनुसूचीहरूमा समेत लागू हुने गरेको छ । यो सन्धि हुनुअघि नै भियाना कन्भेन्सन अन डिप्लोम्याटिक रिलेनसन (१८ अप्रिल १९६१) ले कूटनीतिक व्यक्तिको विभिन्न दायित्वबाट उन्मुक्ति हुने बारेमा विस्तृत व्यवस्था गरेको छ । यसैलाई आधार मानेर १९६९ मा सन्धि गरेर सन्धि कार्यान्वयनको प्रक्रिया र नियमको विस्तृत व्यवस्था गरिएको छ । यी सिद्धान्त र प्रक्रिया बारेमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आयोगले सन्धि भङ्गका बारेमा सन्धिको व्याख्याको बारेमा सिद्धान्त बनाएको छ । यी सिद्धान्त ‘कस्टमरी इन्टरनेशनल ल’ का आधारमा मानिन्छ ।

नेपाल सरकार र एमसीसीले सम्झौता गरिसकेका थिए । यो सम्झौतालाई संसद्ले अनुमोदन गर्नुपर्ने भयो । अनुमोदन गर्दा सरकारले गरेको सम्झौता संसद्ले अध्ययन गरी फेरबदलसहित गर्न सक्ने सामान्य सिद्धान्तका कुरा हुन् । यो अनुमोदन अर्को पक्षले नमानेमा सम्झौता भङ्ग हुन्छ । यही कुरालाई मनन गरी  अनुमोदन गर्दा भियाना सन्धिको धारा १८÷३१ समेतका आधारमा व्याख्यात्मक घोषणा सँगसँगै पारित गर्ने र दुवै पारित कुरा एकै साथ पठाउने गरियो । 

यसको अर्थ एमसीसी कमप्याक्ट र घोषणा दुवै संसद्ले पारित गरी पठाएकाले सो कुरालाई एमसीसी, अमेरिकाले कार्यान्वयन गरेमा वा विरोध नगरेमा वा मान्दिनँ भनी जबाफ नपठाएमा सोलाई स्वीकारोक्ति मानिनेछ । यो एकतर्फी घोषणा हो; जुन व्याख्या वा अर्थ अर्कोले अस्वीकार गर्दैन भने त्यो मान्य हुन्छ । यो विश्वमा चलिआएको अभ्यास पनि हो । यसको अर्थ सम्झौता संशोधन भएको, परिमार्जन भएको होइन । यो सम्झौताका प्रावधानहरूको अर्थ र व्याख्या नेपालले जे बुझेको छ, एमसीसीले पनि सोही अर्थमा बुझेको हुन्छ । 

नेपालले कसरी बुझेको छ भन्ने कुरा पारित व्याख्यात्मक घोषणामा बुँदा बुँदामा स्पष्ट पारेको छ । एमसीसी अमेरिकाले त्यसलाई खुसी व्यक्त गरेको छ । अब दुवै बुझाई एकै भएर विवाद समाधान भएको छ । सडकको नारा संसद्मा गएर संसद्ले सर्वसम्मत पारित गरी यही घोषणा अनुरूप कार्यान्वयन हुन जान्छ । घोषणा विपरित भएमा सम्झौताले नै तीस दिन अगावै सूचना दिएर सम्झौता भङ्ग गर्न सक्ने प्रावधान छ । तसर्थ होसियारीपूर्वक समयमा नै सबै पक्ष मिलेर कार्यान्वयन गरौँ ।   

लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता हुन्