पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्माले प्रदेश १ को नाम ‘कोशी’ राख्नुपर्ने सुझाव दिएसँगै नामकरणको बहस फेरि सुरु भएको छ । प्रदेश १ को नामकरणमा विभिन्न तर्कसहितका प्रस्ताव आइरहेको समयमा ओलीले ‘कोशी’ नाम राख्न सुझाव दिएका हुन् । तर प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले ओलीको सुझाव मान्य नहुने प्रस्ट पारिसकेका छन् ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले दुई दिनअगाडि झापाको विर्तामोडमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रदेश १ को नाम ‘कोशी’ राख्नुपर्ने बताएका थिए । ‘कोशी’ भन्दा पुरानो र ऐतिहासिक अरू कुनै सभ्यता नभएको तर्क गर्दै उनले जातीय नामकरणले प्रदेशमा सबैको पहिचान र इतिहास नसमेटिने बताएका थिए ।

‘पश्चिमदेखि पूर्वसम्म सबैतिर ढाकेको, कोशी सभ्यताबाट उठेको, सर्वाेच्च शिखरको पानी खाने मान्छेहरूले प्रदेशको नाम कोशी राख्न नसके ओलीथर राखौं’, उनले ठट्टा समेत गरेका थिए ।

त्यसको भोलिपल्ट रातोपाटीसँग कुरा गर्दै प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राईले प्रदेशको नाम कोशी किरात राख्नुपर्ने आफ्नो मान्यता रहेको बताए । ‘तत्कालीन नेकपाको संसदीय दलको बैठकमा कोशीको पक्षमा ३÷४ मतमात्रै थियो । त्यहाँ बहुपहिचानको आधारमा प्रदेशको नाम कोशी–किरात राख्नुपर्छ भन्ने सांसदको बहुमत थियो,’ उनले भने, ‘एमालेले त्यसबेला गरेको निर्णय पनि कोशी–किरात नै हो ।’

त्यसो त, ओलीको प्रस्तावप्रति एमाले प्रदेश १ का अध्यक्ष तुलसीप्रसाद न्यौपानेले पनि घुमाउरो पाराले असहमति जनाएका छन् । यद्यपि ओलीले प्रदेशको नाम कोशी नै राख्नुपर्छ भनेर किटानीका साथ नभनेको उनको भनाइ छ ।

‘उहाँले कोशी नै भनेर भन्नु भयो र ? मलाई त त्यस्तो लाग्दैन,’ रातोपाटीसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘अरु हुँदा पनि हुन्छ, तर सबैलाई मान्य हुने नाम हुनुपर्छ भन्ने हो ।’

प्रदेश १ मा सत्तारुढ गठबन्धनसँग दुई तिहाइ बहुमत नरहेका कारण प्रदेशको नामकरणमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेको पनि समर्थन आवश्यक हुन्छ । प्रदेशको नामकरण प्रदेशसभाको दुई तिहाई बहुमतले गर्नुपर्छ, जसका लागि एमालेको समर्थन अपरिहार्य हुन्छ ।

त्यसो त, सत्ता पक्षमै पनि प्रदेशको नामकरणका बारेमा एकमत छैन । दलहरुले विभिन्न नाम प्रस्ताव गरेका छन् भने एउटै दलभित्र पनि फरक मत राख्ने सांसदहरुको कमी छैन ।

प्रदेशको नामकरणको लागि एमाले नै निर्णायक भएको कारण उसलाई पनि यो विषय टुंग्याउनु पर्ने दबाब छ । यसअघि तत्कालीन नेकपाको दुई तिहाई मत हुँदासमेत प्रदेशको नामकरण टुंग्याउन नसकेको भन्दै एमाले नेताहरुको आलोचना हुने गरेको छ ।

तत्कालीन नेकपा संसदीय दलमा प्रदेशको नाम कोशी–किरात राख्नुपर्छ भन्नेको बहुमत थियो । त्यही निर्णय आफ्नो पार्टीको लाइन भएको मुख्यमन्त्री राईको भनाइ छ । तर, न्यौपानेले भने त्यसखालको निर्णय भएको आफूलाई थाहा नभएको बताए । ‘ए त्यस्तो निर्णय भएको हो र ? भएजस्तो त लाग्दैन,’ अनभिज्ञता प्रकट गर्दै उनले भने, ‘छलफलमा म पनि सहभागी भएको हुँ, त्यहाँ कोशी, किराँत, सगरमाथा सबै विषयमा छलफल भएको थियो ।’

यसअघि प्रदेशको नामकरणको विषयमा भएको सर्वदलीय छलफलमा काँग्रेसले पनि प्रस्ट धारणा राखेको थिएन । यद्यपि उसले गठबन्धन दलबीचमा छलफल भएर सहमतिकै आधारमा नामको विषय ल्याइने बताएको छ । ‘जे नामाकरण गरे पनि सबै जातजाती समुदायको अपनत्व हुने गरी अगाडि बढाउनु पर्छ,’ काँग्रेसको प्रदेश १ का सभापति उद्धव थापाले भने, ‘नामको विषय हतार गरे आगो बल्न सक्छ, गम्भीर ढंगले छलफल गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।’

काँग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक तथा प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केदार कार्कीले काँग्रेसमा नामको विषयमा धेरै विवाद नभएको बताए । ‘काँग्रेसभित्र नामको विषयमा धेरै विवाद छैन,’ उनले भने, ‘हामी प्रदेशसभामा प्रस्ताव गएको दिन नै निर्णय गर्छौं ।’

उनले सरकारको तर्फबाट आवश्यक आन्तरिक छलफल गरिरहेको र यही अधिवेशनमा नामको विषय संसदमा टेबल गर्ने बताए ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले पहिचानसहितको नामलाई जोड दिएको छ । उसले त्यस्तो नाम के हुने भन्ने विषयमा ठोस निर्णय गरिसकेको छैन । ‘पार्टीले ठोस ढंगले निर्णय त गरिसकेको छैन, तर प्रदेशको नाम पहिचानसहितको हुनुपर्छ,’ माओवादीका प्रदेश सांसद नारायण बुर्जा मगरले भने, ‘हाम्रो पार्टीले पहिचान र सभ्यतालाई पनि जोडेर कोशी–किरातमा सहमति गर्छौं जस्तो लाग्छ ।’

जनता समाजवादी पार्टीले यसअघिको सर्वपक्षीय छलफलमै नाम प्रस्ताव गरिसकेको छ । उसले गरेको नाम ‘किरात–लिम्बुवान–मधेस–शेपालुङ प्रदेश’ हो । तर यत्रो लामो नाम नहुने भन्दै सामाजिक संजाल र बजारमा उसलाई व्यङ्ग्य कस्नेहरु धेरै छन् ।

संघीय लिम्बुवान लोकतान्त्रिक मञ्चले प्रदेशको नाम लिम्बुवान हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ । ‘लिम्बुवानको संघर्ष अझै हुनसक्छ । लिम्बुवान आन्दोलन ज्यूँदो छ । बलमिच्याइँ नगरौं । सहमतिमा नामको टुङ्गो लगाउँ । एउटा संरचनाको विकास गरौं, त्यसले नै छलफल अगाडि बढाओस्,’ मञ्चका अध्यक्ष कुमार लिङ्देनले भने । उनले प्रदेशको नाम लिम्बुवान–किराँत राख्न प्रस्ताव गरेका थिए ।

प्रदेश १ को नामको विषय टुङ्गो लाग्न प्रदेशसभामा दुई तिहाइ मत आवश्यक पर्छ । ९३ जना सदस्य रहेको प्रदेशसभामा नामकरणका लागि कम्तीमा ६२ जना सांसद चाहिन्छ । ९३ जना सांसदमध्ये एमालेका ४२, काँग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रको १५, नेकपा एकीकृत समाजवादीका १०, जनता समाजवादी पार्टीको ३, राप्रपा र संघीय लिम्बुवान लोकतान्त्रिक मञ्चका १÷१ जना सांसद छन् ।