जनता समाजवादी पार्टी नेपाल सरकारमा सहभागी भएको ५ महिना अर्थात् आज १५२ दिन पुगेको छ । जसपाबाट सरकारमा सहभागी भएका चारजना मन्त्रीले आआफ्नो मन्त्रालयको सय दिने प्रगति विवरण सार्वजनिक गरिसकेका छन् । सरकारमा सहभागी भएपछि मन्त्रालय स्तरमा उनीहरुले के कति काम गरे भन्ने मूल्याङ्कन हुँदै गर्ला तर मधेसको माग मुद्दाको बारेमा भने एक पाइला पनि अघि नसरेको गुनासो बढ्दै गइरहेको छ । मधेसको माग पूरा गराउने उद्देश्यले सरकारमा जसपा नेपाल सहभागी भएको थियो । यद्यपि सरकारमा सहभागी हुँदा उसले काँग्रेससँग कुनै लिखित सम्झौता गरेको छैन ।

सरकारमा सहभागी भएको ५ महिना दुई दिन बितिसक्दासमेत मधेसको मुद्दा र एजेण्डाको बारेमा जसपा तथा सो दलबाट सरकारमा सहभागी भएका मन्त्रीहरुले कुनै चर्चा गरेका छैनन् । त्यसैले पनि जसपा नेपालबाट अलग भएको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका नेताहरुले जसपाको आलोचना गरिरहेका छन् ।

लोसपा नेपालका कार्यकारिणी सदस्य जितेन्द्र सोनलले यसअघि जसपाकै तर्फबाट एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारमा राजेन्द्र महतो नेतृत्वमा सहभागी भएको टोली १८ दिनमात्र सत्तामा रहँदा जति काम गरेका थिए, अहिले जसपाका नेताहरु पाँच महिनासम्म पनि त्यति काम गर्न नसकेको दाबी गरे ।

उनले भने, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम नेपाल १८ महिना सरकारमा सहभागी भयो, अहिले ५ महिनादेखि सरकारमा छ तर मधेसको मुद्दाको बारेमा कुनै चर्चासम्म छैन ।’

उनका अनुसार ओली नेतृत्वको सरकारमा (पार्टी औपचारिक रुपमा विभाजन हुनु अघि) १८ दिन मात्र सरकारमा सहभागी हुँदा नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश ल्याइयो, केहीको मुद्दा फिर्ता भयो, संविधान संशोधनका लागि अध्ययन गर्न कार्यदल बनेको थियो । तर अहिले उपेन्द्र यादवले मधेसको एजेण्डाको बारेमा कुनै चर्चासमेत नगरेको उनको आरोप छ ।

के के छन् उपेन्द्र यादवका मुद्दा ?

गत वैशाखमा केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारमा जसपा नेपालबाट महन्थ ठाकुर पक्ष सहभागी हुने तयारी गरिरहेको थियो । त्यतिबेला अर्थात् २०७८ वैशाख ३१ मा जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मधेसका मूल माग र मुद्दा प्रस्तुत गरेका थिए । 

महन्थ ठाकुर पक्षले सरकारमा सहभागी हुनुभन्दा पहिले मधेसका केही माग पूरा गर्न ओलीलाई दबाब दिइरहेको थियो । त्यतिबेला मधेसका माग पूरा गर्न ओली सकारात्मक पनि थिए र केही माग पूरा पनि गरे । त्यतिबेला नै उपेन्द्र यादवले महन्थ ठाकुर र केपी ओलीलाई प्रश्न गर्दै विभिन्न माग सार्वजनिक गरेका थिए ।

त्यतिबेला उपेन्द्र यादवले आफ्नो फेसबुकमा लेखेका थिए, ‘केपी ओलीले मधेसीहरुका सबै माग मुद्दाहरू पूरा गर्छन् भन्ने स्वघोषित मधेसी नेताले भन्नुपर्छ यीमध्ये कुन कुन माग पूरा गरिदिए ? नत्र झुठो बोली मधेसीहरुलाई भ्रममा पारी धोका दिने र आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्ने काम नहोस् ।’

आत्मनिर्णयको अधिकारका साथै स्वायत्त मधेस प्रदेशसहित पहिचानमा आधारित (१०+१ ) प्रदेशको स्थापना, समानुपतिक निर्वाचन प्रणाली, शासन–प्रशासन, न्यायपालिका, सेना, प्रहरी, कर्मचारीतन्त्र आदिमा सामुदायिक÷जातीय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशीकरण, सरकारी कामकाजी भाषामा समान–बहुभाषिक नीति उनले औंल्याएका मुद्दा थिए ।

यस्तै मधेसी समुदायको राष्ट्रिय पहिचान, दलित, महिला र उत्पीडित समुदायको लागि आरक्षण र सामाजिक न्यायको व्यवस्था, अवसरमा समान पहुचको प्रत्याभूति, विभेद्को अन्त्य, नागरिकता समस्याको समाधान, जल, जङ्गल र जमिनमाथिको अधिकार, संविधान संशोधन, मधेस र थरुहट आन्दोलनको दौरान लगाइएका मुद्दहरुको खारेजी, रेशम चौधरी लगायत सम्पूर्ण राजबन्दीहरुको रिहाईलगायतका माग उनले राखेका थिए ।

तर उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल अहिले सरकारमा छ । यी मागमध्ये कुन कुन माग जसपा नेपालले पूरा गराउन सक्यो त भन्ने प्रश्न अहिले उपेन्द्र यादवमाथि तेर्सिएको छ ।

अहिलेको गठबन्धन बनाउन जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको मुख्य भूमिका थियो । गठबन्धन बनाउनकै लागि उनको पार्टी पनि विभाजन भयो ।

जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव काँग्रेस–माओवादी केन्द्रका साथ जान चाहन्थे भने तत्कालीन अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरपक्ष एमालेका साथ जान चाहन्थे । यही विवादका बीचमा पार्टी विभाजन भयो ।

गठबन्धनको सरकार बन्नुअघि साझा न्युनतम कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो । त्यसमा मधेससँग सम्बन्धित मुद्दा पनि समेटिएका छन् ।

वृहत शान्ति सम्झौता तथा मधेस आन्दोलनलगायतका विभिन्न पक्षसँग भएका सहमति र सम्झौताहरुको कार्यान्वयन गर्ने, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने, तराई मधेसमा भएका विभिन्न आन्दोलनको बेला लगाइएका मुद्दाहरुको पुनरावलोकन गरी अन्यायपूर्वक बन्दी बनाइएकाहरुको रिहाइ गर्ने तथा राजनीतिक दलहरुबीच सहमतिमा संविधान संशोधनका लागि पहल गर्ने भनि संयुक्त सरकारको प्राथमिकतामा राखियो ।

सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लेख भएको कुरा पनि जसपा नेपालले कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन । जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भन्छन्, ‘जसपा मधेसको माग र मुद्दाका लागि नै लडिरहेको छ, तर सरकारले त्यो माग र मुद्दा पुरा ग¥यो कि गरेन, त्यहाँ सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरुले मात्र भन्न सक्छन् ।’

जसपाबाट सरकारमा सहभागी भएका वन मन्त्री रामसहाय यादव मधेसको मागबारे आफूहरुले सरकारमा कुरा उठाइरहेको बताउँछन् । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री (शेरबहादुर देउवा) पनि यसमा सकारात्मक हुनुहुन्छ ।’

नागरिकता विधेयकलगायत अन्य विधेयकहरु संसदमा ल्याउने र त्यसलाई पास गराउने प्रयास भइरहे पनि लामो समयदेखि सदन अवरोध भएको कारण समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ । उनले चाँडै नै मधेसका माग पूरा हुने गरी काम अगाडि बढ्ने दाबी गरे ।

उनले भने, ‘मधेस तथा थरुहट आन्दोलनको क्रममा पक्राउ परेका तथा मुद्दा लागेकाहरुलाई पनि रिहा गर्नुपर्छ र मुद्दा फिर्ता लिनुपर्छ भनेर हामीले दबाब दिइरहेका छौं, प्रधानमन्त्री यसमा सकारात्मक हुनुहुन्छ । हेरौं, के हुन्छ ।’