सुर्खेत । सुर्खेत विमानस्थलको बिस्तार गर्ने भनेर पूर्व मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकारले सोच बनाए पनि जीवनबहादुर शाही नेतृत्वको सरकारले भने विमानस्थल विस्तार गर्ने ‘च्याप्टर क्लोज’ गरिदिएको छ । आइतबार वीरेन्द्रनगरमा गरिएको एक छलफल कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले अहिलेको विमानस्थललाई विस्तार गर्नुभन्दा अन्य विकल्प खोजिनुपर्ने अभिव्यक्ति दिए । 

विमानस्थल पुनः बिस्तार सम्बन्धमा भएको विवादका कारण नागरिकले दुःख पाएको बताउँदै मुख्यमन्त्री शाहीले भने,‘जग्गा पुनः जाने डर जग्गाधनीमा छ । नागरिक त्रसित भएकाले नयाँ विकल्प नभएसम्म विमानस्थल बिस्तार हुँदैन । अहिले जे छ, त्यसमै सीमित राखौँ, यसमा कुनै सम्झौता हुँदैन ।’ 

मुख्यमन्त्री शाहीले ठूला जहाज अवतरण गर्ने नयाँ डोमेस्टिक खालको विमानस्थलका लागि सम्भाव्यता अध्ययन भने गर्ने बताए । त्यसका लागि यसअघि प्रारम्भिक सर्भे भएको छिन्चुको मदाने चौर, भेरीगंगाको घारी वन लगायतका क्षेत्रमा अध्ययन गरिने र उपयुक्त ठाउँमा विमानस्थल निर्माण गर्ने छलफलमा कुरा उठेको थियो । 

अहिलेको विमानस्थललाई विस्तार गर्दा निकै खर्चिलो र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले पनि बनाउन नचाहेको बैठकमा सहभागी मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए । आइतबारको बैठकले हाल रहेको सुर्खेत विमानस्थल आर्थिक र प्राविधिक दुबै हिसाबले अनुपयुक्त भएको निष्कर्ष निकालेको छ । 

भएन नागरिक तहमा छलफल 

पूर्व मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा ०७७ मङ्सिरको अन्तिम साता बसेको बैठकले सुर्खेत विमानस्थललाई ‘एप्रोच लाइट’ सुविधायुक्त विमानस्थलका रूपमा विकास गर्न दीर्घकालिन सोचसहित काम अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । झण्डै २ अर्ब बराबर रकम लाग्ने अनुमान गरिएको विमानस्थल विस्तार र स्तरोन्नति भन्दै पहिलो चरणमा प्रदेश सरकारले ५० करोड र केन्द्र सरकारले ५१ करोड बजेट छुट्याए । ‘प्रदेश गौरव’ को आयोजनाको रुपमा लिइएको विमानस्थल विस्तारको विषय निकै चर्चाको विषय समेत बन्यो । विमानस्थल विस्तारका लागि संघीय र प्रदेश सरकारबीच ०७७ असोज १५ गते समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर समेत भयो । तर, प्रदेश सरकारले विमानस्थलको विस्तारको काम अघि बढाउनै सकेन । केन्द्र र प्रदेश सरकारले छुट्याएको एक अर्ब १ करोड रकम फ्रिज भयो ।

प्रदेश सरकारले नागरिक तहमा कुनै छलफल नै नगरी जग्गा रोक्का प्रक्रियाका लागि पत्र लेख्ने काम गर्‍यो, जसको व्यापक विरोध भयो । स्थानीयको चर्को विरोधपछि विमानस्थल विस्तार कार्यमा  नागरिक उड्डयन कार्यालय र प्रदेश सरकार पछि हटे । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले नै आफ्ना नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्दै तत्काल विस्तार कार्य अघि नबढाउन ०७७ माघ ३ गते प्रदेश र केन्द्रमा पत्राचार समेत गर्‍यो । यसरी स्थानीयको अवरोधका कारण दुई वर्षदेखि विमानस्थल विस्तारको काम हुन सकेन । 

नागरिक उड्डयन कार्यालयका अनुसार विमानस्थलको उत्तरतिर विस्तार गरी ६ सय मिटर बढाउने गरी नक्सा तयार गरिएको थियो । विमानस्थलको बीच भागबाट पूर्व–पश्चिम ९०–९० मिटर चौडाइ बढाइने भनिएको थियो । 

विमानस्थलको धावनमार्ग विस्तार गर्दा वीरेन्द्रनगर नगरपालिका १०, ११, र १२ नं वडाका करिब ९ सय २३ घरधुरी परिवार प्रभावित हुने भएपछि नागरिक सरोकार समिति गठन गरेर दीर्घकालीन र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि हाल भएको स्थान प्रभावकारी नहुने निष्कर्ष निकालिएको थियो । 

नागरिक उड्डयन कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख देवेन्द्रप्रसाद पाण्डेले आयोजनाको लागि छुट्याइएको रकम फ्रिज भएकाले अन्य विकल्प खोज्ने छलफल भएको रातोपाटीलाई जानकारी दिए । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा विमानस्थल विस्तार र स्तरोन्नतिको विषय राखे पनि वर्तमान मुख्यमन्त्री शाहीले त्यसलाई निरन्तरता दिन सकेनन् । सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र प्रसाद रिजालले पनि विमानस्थल विस्तार गर्नुभन्दा अन्य विकल्प खोज्नै उत्तम रहेको तर्क दिए । उनले भने,‘म आएदेखि तीन पटक सम्म छलफल गरियो । तर सबै हिसाबले अहिलेको विमानस्थल अनुपयुक्त देखिएको भन्ने कुरा आयो ।’ 

रोक्का जग्गा फुकुवा  

विमानस्थलको विस्तार कार्य सुरु गरिसक्ने उद्देश्यले नागरिक उड्डयन कार्यालयले लगत संकलनको कार्य समेत अघि बढाइसकेको थियो । सो क्षेत्रका कुनै पनि जग्गा जमिन खरिदबिक्री नगर्न भन्दै रोक्का गरिएको थियो । तर विमानस्थल प्रभावित नागरिक सरोकार समितिले पटक–पटक रोक्का राखिएका जग्गा फुकुवा गर्न माग गरे । दबाब थेग्न नसकेपछि आइतबारदेखि जग्गा फुकुवा गरिएको मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले जानकारी दिए ।  

सरोकार समितिले प्रदेश सरकारले स्थानीयसँग समन्वय नगरेको तर, एयरपोर्ट आसपासको जग्गा गत ०७७ पुस ९ गतेदेखि रोक्का राखेको भन्दै फुकुवा गर्नका आग्रह गर्दै आएको थियो । समितिका अध्यक्ष टिकाराम आचार्यले पनि एयरपोर्टका लागि नयाँ ठाउँमा विकल्प खोज्न आवश्यक रहेको बताउँछन् ।