नेपाल आयल निगमले विश्व बजारमा मूल्य निरन्तर उकालो लागिरहेको पेट्रोलियम पदार्थ बिक्रीबाट बेहोरिरहेको घाटा न्यूनीकरण गर्ने नीति लिएको छ । पेट्रोलियम पदार्थ बिक्रीबाट हुने बढ्दो घाटा न्यूनीकरण गर्न निगमले आन्तरिक र बाह्य दुवैतर्फका खर्च कटौती गर्न लागेको हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निरन्तर मूल्य बढेर आएपछि निगमको बोर्ड बैठकले पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी तथा बिक्रेताले पाउने कमिसन कटौती गर्ने निर्णय गरेको हो । निर्णयअनुसार ढुवानीकर्ता तथा बिक्रेताले प्रतिशतका आधारमा पाउने कमिसनलाई भने यथावत् राखिनेछ ।

यसको अर्थ माघ ७ गते बसेको बोर्डको बैठकअनुसार एक लिटर पेट्रोल बेचेबापत बिक्रेताले ५.७१ रुपैयाँ कमिसन पाउँथे । तर, त्यस यताको नयाँ मूल्यसूची अनुसार प्रतिलिटर पेट्रोलमा १४ पैसा कमिसन थप हुनुपर्ने थियो । कानुनी रूपमै पाउनुपर्ने कमिसन काटिएपछि व्यवसायी यतिबेला आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

इन्डियन आयल कर्पोरेशनबाट प्राप्त नयाँ मूल्य सूचीअनुसार निगमलाई प्रतिलिटर पेट्रोलमा १६ रुपैयाँ र डिजेलमा ११ रुपैयाँ घाटा छ । यस्तै, पेट्रोलको लागत प्रतिलिटर १६६ रुपैयाँ र डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर १४४ रुपैयाँ हुन आउँछ । प्राप्त नयाँ मूल्यसूची अनुसार थपिने कमिसनका आधारमा निगमलाई १५ दिनमा पेट्रोलमा ३८ र डिजेलमा ६३ लाख रुपैयाँ जोगिने बताइएको छ । 

हाल नेपालमा पेट्रोलको दैनिक बिक्री २२ सय किलोलिटर र डिजेलको बिक्री दैनिक ४५ सय किलोलिटर रहेको निगमको तथ्यांक छ । यस आधारमा पेट्रोलमा ३८ लाख रुपैयाँ र डिजेलमा ६३ लाख रुपैयाँ जोगिने र घाटा कम हुने निगमको विश्लेषण छ । तर, निगमको यही नीतिविरुद्ध राष्ट्रिय पेट्रोलियम व्यवसाय संस्थागत समन्वय समितिले आन्दोलन नै घोषणा गरेको छ । निगमको बोर्ड बैठकले गरेको निर्णय तत्काल फिर्ता हुनुपर्ने र माग सम्बोधन नभएमा देशभर पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री–वितरण रोक लगाउन व्यवसायीले चेतावनी दिएका छन् ।

व्यवसायीको ७ बुँदे चेतावनी

यसैबीच पेट्रोलियम व्यवसायीहरूले सरकारसमक्ष ७ बुँदे चेतावनी पेश गरेका छन् । कमिसन कटौती गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता नभएमा चैत पहिलो सातादेखि देशव्यापी  आन्दोलन गर्ने उनीहरूको चेतावनी छ ।

आफूहरूको माग सम्बोधन नगरे चैत ५ गतेदेखि स्थानीयस्तरका पेट्रोलियम व्यवसायीहरूले स्थानीय एसोसिएशन, पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी संघ र एलपी ग्यास उद्योग संघका स्थानीय प्रतिनिधिले स्थानीय स्तरमा आन्दोलन समिति गठन गर्ने र चैत ६ गतेदेखि चरणबद्ध रूपमा आन्दोलन थाल्ने चेतावनी दिएका हुन् ।

कर्मचारीले पाउने पोसाक खर्च हट्यो

यस्तै, निगमले खर्च कटौती गर्ने क्रममा आन्तरिक रूपमा कर्मचारीले पाउँदै आएको पोसाक संरक्षण खर्च हटाएको छ । निगमको बोर्ड बैठकले यसअघि कर्मचारीले प्रतिदिन पाउँदै आएको १५ रुपैयाँ पोसाक संरक्षण खर्च समेत हटाएको हो ।

यतिबेला पेट्रोलियम पदार्थको बिक्रीबापत सञ्चालन खर्च मात्र नभइ भारतसँग तेल किनेको पैसा समेत तिर्न नसक्ने स्थितिमा निगम पुगेको छ । पेट्रोलको बिक्री मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च बिन्दु १५० रुपैयाँ प्रतिलिटर र डिजेलको मूल्य १३३ रुपैयाँ प्रतिलिटर कायम गर्दा पनि निगम प्रत्येक १५ दिनमा २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ घाटामा छ ।

सोहीकारण निगमले तेल किनेको पैसा र सञ्चालन खर्च जुटाउन नसकेपनि घाटाको बोझ कम गर्न कर्मचारीले पाउने पोसाक संरक्षण खर्च कटाएको हो । यसबापत निगमले वार्षिक ३० लाख रुपैयाँ जोगाउने प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले बताए । उनले भने, ‘निगमको दरबन्दीअनुसार वार्षिक ४८ लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ । तर, दरबन्दी अनुसार कर्मचारी छैनन् ।’

९०० दरबन्दी रहेको निगममा हाल ५०० जना कर्मचारी छन् । उनीहरूले यस अघिसम्म पोसाक संरक्षण (लुगा धुन भन्दै) दैनिक १५ रुपैयाँका दरले भत्ता पाउँदै आएका थिए ।

तेल किनेको रकम तिर्न ४ अर्ब

आईओसीलाई तेल किनेको पैसा भुक्तानी गर्नै नसक्ने स्थितिमा पुगेको निगमलाई सरकारले ४ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ दिने भएको छ । सरकारले यसअघि मूल्य स्थिरीकरण कोषमा जम्मा गरेको रकम निगमलाई दिन लागेको हो । निगमले प्रत्येक महिनाको ८ र २३ तारिखमा आईओसीलाई तेल किनेको रकम एकमुष्ट भुक्तानी गर्नुपर्छ ।

जसअनुसार यसपटक डिजेल, पेट्रोल, मट्टितेल, र हवाई इन्धन खरिद गरेबापत निगमले आईओसीलाई एकमुष्ट रूपमा १६ अर्ब रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने छ । यही रकम भुक्तानी गर्न अपुग भएपछि सरकारले एकै पटक ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम निगमलाई उपलब्ध गराउन लागेको हो ।