कर्णाली प्रदेशसभाको आजको बैठकमा सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्न विधेयकमाथि छलफल प्रारम्भ भएको छ । बैठकमा भूमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारी, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण, मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालय, प्रदेश योजना आयोग र प्रदेश लोकसेवा आयोगका लागि विनियोजित बजेट शीर्षकमाथि छलफल भयो । 

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)को अवरोधका कारण तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि असार ३१ गते अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको थियो । उक्त बजेट अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न प्रदेश सरकारले विनियोजन विधेयक ल्याएको हो । प्रतिस्थापन विधेयकमाथिको छलफलमा प्रदेशसभा सदस्यहरु पद्मा खड्का, दल रावल, राजु नेपाली, देवी वली, खड्कबहादुर खत्री र ठम्मर विष्टले भाग लिएका थिए । 

सभामा सदस्यहरुले टक्रे योजनाहरु कटौती गर्नुपर्ने, लक्षित वर्गका कार्यक्रमहरु आर्थिक वर्ष सकिने बेला कार्यान्वयनमा जाने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्ने, मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट उत्पादनमूलक कार्यमा खर्च गर्न, तत्काल योजना आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न, प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई आवश्यक बजेट उपलब्ध गराउन सुझाव दिएका थिए । 

बैठकमा प्रदेशसभा सदस्यहरुले उठाएका जिज्ञासामाथि आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विन्दमान विष्ट, भूमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री चन्द्रबहादुर शाही, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री छिरिङ डम्डुल लामा र आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिमबहादुर शाहीले जवाफ दिएका थिए । 

प्रदेशसभाको अर्को बैठक मङ्गलबार दिउँसो १ बजे बस्नेछ । प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार उक्त बैठकमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत विनियोजित बजेटमाथि छलफल हुनेछ ।