संघीय कानूनलाई आधार बनाएर निर्वाचन आयोगले विधिवत दर्ता भएका र फेरि पुनः निर्वाचन प्रयोजनको लागि पनि दर्ता गराइएका राजनीतिक दलहरुलाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा चुनाव चिन्ह नदिने भएको छ । यसले तिनका उम्मेदवारहरुलाई स्वतन्त्र उम्मेदवारको रुपमा नै निर्वाचनमा भाग लिनुपर्ने कानूनी अवस्था भएको देखिएको छ । निर्वाचन आयोगले संघीय कानूनलाई मानेर हिँड्नु पर्ने बाध्यता भए पनि नेपालको संविधानको भावना, मर्म र त्यस विषयसँग सम्बन्धित निर्देशनको पालना गरिनुपर्ने अनिवार्यता पनि छ । त्रुटिपूर्ण संघीय कानूनको पालनाभन्दा संविधानको मूल मान्यताको प्राथमिकता महत्वपूर्ण हो ।

नेपालको संविधानले राजनीतिक दलहरुबाट जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्न गरिने कुनै पनि कार्यमा प्रतिबन्ध वा वहिष्करणको कार्य गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ । सीमित दलले मात्र निर्वाचन, देशको राजनीतिक प्रणाली वा राज्य व्यवस्थाको अभ्यासमा भाग लिन पाउने गरी गरिएको कुनै पनि व्यवस्था स्वतः अमान्य हुने धारा २७० को (२) को मर्म हो ।

विधिवत दर्ता भएको राजनीतिक दल आफ्नो पहिचानसहित निर्वाचनमा भाग नै लिन पाएन भने त्यसले पाएको वा पाउने जनसाधारणको समर्थन र सहयोगको आँकलन कसरी हुन्छ ? जनताका सामु आफ्नो पृथक पहिचान र समूहगत रुपमा धारणा नै राख्न नपाएपछि कसरी यसरी गठित र दर्ता भएर आएका राजनीतिक दलहरू आफ्नो वास्तविक स्थितिको मूल्याङ्कन गर्न समर्थ हुनेछन् ? जनताको समर्थन र विरोधको समीक्षा गर्दै कसरी आगामी यात्राको रणनीति निर्माण गर्न सक्छन् ? स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को २६ को (६) र (७) बाट गरिएको व्यवस्था नयाँ र साना दलहरुलाई जनताको बीचमा जाने पाउने अधिकारलाई खण्डित गर्दछ । राजनीतिक दलको स्वाभाविक विकासलाई अवरुद्ध गर्दछ ।

नयाँ दर्ता भएका वा साना दलहरू प्रदेश, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा चुनाव चिन्ह लिएर जान सक्ने तर स्थानीय तहको निर्वाचनमा जान नसक्नेको कुनै न्यायपूर्ण तर्क देखिन्न । स्थानीय तहको निर्वाचन दलीय आधारमा भएपछि पछिल्लो प्रदेश र संसदको चुनावमा राष्ट्रिय दलको ट्याग पाउन सफल भएकाहरू दलीय आधारमा र अन्यले निर्दलीय उम्मेदवारको रुपमा जानुपर्ने जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय शासन प्रणालीको ठाडो उल्लंघन हो । नयाँ र साना दलहरूलाई मात्र यस्तो चुनौती किन ?

ठूला दलहरु बढी सक्षम र सांगठनिक रुपमा मजबूत छन् भने यस चुनौतीबाट डराउनु पर्ने कारण के हुन् ? संविधान निर्माणको बेलादेखि स्थानीय तहको निर्वाचनलाई राजनीतिक जामा नलगाई स्थानीय विकास र सुशासनको मुद्दामा गैरदलीय निर्वाचनमा परिणत गर्न बलियो स्वर उठ्दै आएको हो । तर, ठूला मानिएका राजनीतिक दलहरूलाई यो मञ्जूर भएन । स्थानीय चुनावमा दलीय आधारलाई यस्ता दलहरुले संगठन मजबूत गर्ने, मतलाई बाँध्ने र आगामी चुनावका लागि साधनको जोहो गर्ने पद्धति माने । सबैलाई थाहा छ, स्थानीय तहको निर्वाचन गैरदलीय स्वरुपमा भयो भने अहिले ठूला हुन पुगेका राजनीतिक दलहरूको  सम्भावनालाई कसैले रोक्न सक्दैन । यसै मानसिकताले थ्रेसहोल्डको अलोकतान्त्रिक हतियार प्रयोग गरियो । यस पछाडि एकातिर जनताबाट प्राप्त समानुपातिक जनमतलाई छिन्ने खेल छ भने अर्कोतिर नयाँ राजनीतिक दलहरुलाई संगठित हुनबाट रोक्ने षड्यन्त्र छ ।

यस तथ्यले कुनै अदृश्य शक्ति वा स्वार्थ समूहले नेपालको विधि निर्माण प्रक्रियाको व्यवस्थापनमा राखेको प्रभावले राजनीतिक दलहरूको गठन, तिनको विकास तथा जनताबीचको सम्पर्कलाई नियन्त्रित गर्न खोजेको स्पष्ट हुन्छ । यो नेपालको संविधानको प्रस्तावनाको प्रमुख अंश ‘जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीप्रति प्रतिवद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्नु’को उल्लंघन र प्रतिकूलको आचरण हो ।

निर्वाचन आयोगमा दर्ता नगराई पनि राजनीतिक दलहरू गठन गर्न सकिन्छ, त्यस्तो कुनै रोकटोक छैन । निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराउन भनिएको निर्वाचन र राजकाजका अन्य प्रक्रियामा सहभागिता प्राप्त गर्नका लागि हो । विचारधाराको प्रचारप्रसार वा संगठन निर्माणको निमित्त दर्ता गराउनु पर्ने आवश्यकता छैन । जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली भन्दा दलहरुको गठन र तिनको प्रतिस्पर्धाको क्षमतामा टेवा दिनैपर्ने संविधानको प्रतिवद्धता हो । राजनीतिक दलहरूमा कुनै किसिमको छेकवारले यो कसरी सम्भव हुन्छ ? यसबाट राजनीतिक क्षेत्र र नेतृत्वमा, विधि व्यवस्थापनको प्रक्रियामा तथा संविधानले लक्ष्य राखेको राजनीतिक विकासको दिशामा बौद्धिकता कति सक्रिय छ भन्ने पनि देखिन्छ ।

राष्ट्रिय दल भनेको के हो ? देशलाई केन्द्रमा राखेर समष्टिगत हितको भावना राख्ने वा देशभरी छरिएर संगठित भएको दल अथवा अन्य केही भन्ने कुरा छलफलको विषय हुन सक्दछ । स्वच्छ क्षेत्रीयतामा विश्वास गर्ने दलहरू अराष्ट्रिय हुन् भन्ने सोच भने निश्चय नै बौद्धिक मान्न सकिन्न । नेपालको कानूनमा राष्ट्रिय दलको मान्यताको सम्बन्धमा “प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ कम्तीमा तीन प्रतिशत र पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ एक सिट प्राप्त गर्ने दलले मात्र राष्ट्रिय दलको रुपमा मान्यता प्राप्त गर्नेछ’ भनिएको छ ।

पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ एक सिट भनिंदा कम्तीमा भने शब्दको प्रयोग गरिएको छैन, बिर्सिएको छ जो व्यवस्थापन विधिमा लापरवाहीको एउटा ज्वलन्त प्रमाण हो । राष्ट्रिय दलको यसरी प्राप्त मान्यताले राजनीतिक दलले के सुविधा प्राप्त गर्ने हो किटान गरिएको छैन । संसदको दुबै सदनमा यस सन्दर्भमा छुट्टै व्यवस्था छ । विगतको चुनावमा राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गरेर पनि राजपा र संसपाका संसदीय दलका नेता वा सचेतकहरूले अन्य दल सरह संसदीय कामकारवाहीको निमित्त कुनै सुविधा प्राप्त गर्ने योग्य थिएनन् ।

संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनको परिभाषा अर्थात् २ को (घ) ले राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता पाएर पनि तिनका संसदीय दलका पदाधिकारीहरूलाई चिन्दैन । त्यसका निमित्त फेरि कि त मन्त्रीपरिषदको गठनमा समर्थन गर्ने हुनु पर्यो वा सम्बन्धित सदनमा कुल सिटको दस प्रतिशत सिट प्राप्त गरेको हुनु पर्यो । यी राष्ट्रिय पार्टीहरूले मात्र पाउने गरी स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचन चिन्हाधिकार भने दिइएको छ, जो निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएर पनि अन्य दलहरुले पाउने छैनन् भन्ने व्यवस्था छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचन कुनै पनि राजनीतिक दलको निमित्त जनताको घरदैलो र प्रत्येक व्यक्तिसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने अभ्यास हो । राजनीतिक दलको धारणा, देशका विभिन्न मुद्दाहरू बारेको विश्लेषण सहितको दृष्टि र विकासको रणनीति राख्ने अवसर हो । संविधानको धारा २७० को (१) मा उल्लेखित दलको विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमप्रति समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्ने कसरत हो । यदि यहीं रोक लगाइन्छ भने त्यसको उद्येश्य के हुन सक्छ, सजिलै बुझ्न सकिन्छ । नेपालमा राजनीतिक दलहरू विकसित नहोऊन्, प्रतिस्पर्धाको बाटो नरहोस् र राजनीतिक दलहरूमाथि स्वार्थी समूहहरुको अधिनमा रही रहोस् भन्ने मनसायले धूर्ततापूर्वक गरिएको विधि व्यवस्थापन हो । नेपालको विधि व्यवस्थापन कसरी स्वार्थी समूहको अधिनमा छ, त्यसको यो प्रत्यक्ष प्रमाण हो ।

स्थानीय तहको कुनै पनि मतदाता आफ्नो स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको रुपमा भाग लिन पाउने व्यवस्था छँदैछ भने स्थानीय तहको निर्वाचनको निमित्त दर्ताको दरकार नै के भयो ? राजनीतिक दलको रुपमा दर्ता भई आफ्नो छुट्टै निर्वाचन चिन्ह पाइसकेपछि पहिले राष्ट्रिय दल हुन नसकेका वा राष्ट्रिय दलको स्थानबाट प्रदेश र संसदको निर्वाचनमा तल खस्केका अथवा नयाँ दर्ता भएका राजनीतिक दलहरूलाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिनबाट निषेध गर्नु हो । यो देशलाई अस्वाभाविक गति र तरीकाले पहिले दुई दलीय प्रणालीमा लगी एकदलीय प्रणालीको बाटो खोल्नु हो ।

यसरी एक पटक राष्ट्रिय दलबाट तल खस्केको कुनै दल त्यसपछि स्थानीय तहको निर्वाचनमा बेअस्तित्वको हुनेछ । परिणामतः संगठनको स्थिति निकै खस्केर जानेछ । फेरि उठ्न मुश्किल हुन्छ र दल नाम मात्रको रहेर जाने नियति बन्न सक्दछ । मानौं देशमा दुई दलीय स्थिति भयो । प्रदेश र संसदको चुनावमा कुनै लहर, धाँधली वा कुनै कारणवश एउटा दलले मात्र राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्यो भने देश एक दलीय प्रणालीमा धकेलिन्छ ।

थ्रेसहोल्डको आवश्यकता विधायिकामा राष्ट्रिय दलको रुपमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रयोजनको निमित्त हुन्छ, बहुदलीय लोकतन्त्रको मान्यता र उद्देश्य निमिट्यान्न पार्नका निमित्त कदापि होइन । कुलीनतन्त्रको मानसिकताले कुनै हिसाबले भए पनि राजनीतिक दलहरूको संख्या घटाउने लक्ष्य तथा नीतिले बहुदलीय लोकतन्त्र अपेक्षित रुपमा अगाडि बढाउन सकिंदैन । त्यसै पनि, थ्रेसहोल्ड लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई सीमित गर्ने हतियार हो । भन्न त यसले साना दलहरुलाई समान सिद्धान्त मिल्नेसँग गठबन्धनीय राजनीतिको बाटोमा जान बाध्य गर्दछ भनेर भनिन्छ । तर, यसको खास प्रभाव तत्कालको निमित्त रहेका अथवा नयाँ खडा भएका साना दलहरुलाई समाप्त गर्ने नै हो ।

देशका केही स्वघोषित विज्ञहरू नेपाल अब द्विदलीय प्रणालीमा जानु पर्दछ भन्ने अभिव्यक्ति दिने गर्छन् । यद्यपि नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यास त्यति परिपक्व भइसकेको नसकेको भन्ने कुरासँग सरोकार राख्दैनन् । विश्लेषणको मूल आधार खास स्वार्थ समूहको हित हुन्छ र सो हितसँग सम्बन्धित कुरा विधि व्यवस्थापनमा घुसाइन्छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को २६ को (६) र (७) यस्तै घुसाइएको षड्यन्त्र हो । यो बहुदलीय लोकतन्त्रको मान्य सिद्धान्तको विपरित मात्र नभई संविधानको भावना र मर्मको प्रतिकूल पनि हो ।

निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका दलहरूलाई कुनै पनि दलीय आधारको निर्वाचन अभ्यासमा दलको आफ्नो चुनाव चिन्ह लिनबाट बञ्चित गर्नु पूर्णतः अनुचित हो । स्थानीय तहमै राजनीतिक दलले आफ्नो चुनाव चिन्ह जनताको बीचमा लग्न नपाउनु भनेको राजनीतिक दलको आधार खडा गर्ने प्रयासलाई जरोमा नै बलात् रोक्नु हो । अतः तत्काल यस्ता त्रुटिपूर्ण कानून तत्काल समाप्त हुने गरी कानूनी निकास प्रदान गरिनु अपरिहार्य भएको छ ।