बलिउड नायिका सोनाक्षी सिन्हाविरुद्ध वारेन्ट जारी, अदालतमा हाजिर हुन आदेश
पैसा लिएपछि पनि कार्यक्रममा उपस्थित नभएको मामिलामा बलिउड नायिका सोनाक्षी सिन्हाविरुद्ध उत्तर प्रदेशको मुरादाबादको एसिजेएम अदालतले वारेन्ट जारी गरेको छ । अदालतले आरोपी नायिकालाई २५ अप्रिल (बैशाख १२) को दिन अदालतमा पेश हुन आदेश दिइएको छ । सोनाक्षीविरुद्ध फेब्रुअरी सन् २०१९ को यो मामिलामा एफआईआर दर्ता गरिएको थियो ।
मुरादाबादको कटघर थाना इलाकाको शिवपुरी निवासी प्रमोद शर्मा ह्युइन्डिया फेसन एन्ड ब्यूटी अवार्डको नामले अर्थनाइजिङ फर्म चलाउँछन् । सोनाक्षी सिन्हा र उनीसँग सम्बन्धित इभेन्ट कम्पनीले उक्त फर्मलाई ३७ लाखको ठगी गरेका छन् ।
प्रमोद शर्माले बताए अनुसार ३० सेप्टेम्बरमा उनको इभेन्ट कम्पनीले दिल्लीको सिरी फोर्ट अडिटोरियममा इन्डिया फेसन एन्ड ब्यूटी अवार्ड कार्यक्रम आयोजित गरेको थियो । यसमा नायिका सोनाक्षी सिन्हालाई बोलाउनका लागि टेलेन्ट फुलअन कम्पनीका सञ्चालक अभिषेक सिन्हा र एक्सिड इन्टरटेनमेन्टमार्फत् कुराकानी भयो । तोकिएको रकम अनुसार सोनाक्षी सिन्हालाई कूल २८ लाख १७ हजार भारुको भुक्तानी जुनमा चार किस्तामा दिइयो ।
कम्पनीलाई पाँच लाख भारु कमिशन दिइयो । सबै रकम अनलाइनमार्फत् दिइयो । त्यसपछि २१ जूनमा अभिषेकको इभेन्ट कम्पनीले सोनाक्षीसँग लिखित करार गरेको थियो । त्यसपछि सोनाक्षीले दिल्लीमा हुन लागेको कार्यक्रमका लागि प्रोमोशनल भिडियो पनि जारी गरेकी थिइन् । तर नायिका कार्यक्रममा सरिक भइनन् ।
फरियादीका वकिल पिके गोस्वामीका अनुसार यो मामिलामा मुद्दा दर्ता गराएपछि मुद्दा मुरादाबाद कोर्टमा पुग्यो । त्यसपछि सोनाक्षी सिन्हाले मामिलामा हाइकोर्टबाट स्टे लिएकी थिइन् । त्यो स्टे लिएको ६ महिनाभन्दा बढी समय भइसकेको छ । सर्वोच्च अदालतको एउटा निर्णय अनुसार एक स्टे ६ महिनासम्म मात्रै वैध हुनसक्छ । त्यसपछि यो निष्क्रिय मानिन्छ । यो आदेशलाई ध्यानमा राख्दै मुरादाबादको एसिजेएम अदालतले सोनाक्षी सिन्हाविरुद्ध वारेन्ट जारी गरेको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
काश्मिरमा विद्रोहीसँग भारतीय सेनाको भिडन्त, पाँच जनाको मृत्यु
-
पूर्वाधार निर्माण र सेवा विस्तारमा लगानी बढाउनु पर्छ : पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी
-
रविको सुतिरहेको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा हाल्नेलाई प्रहरीले कारबाही गर्ने
-
वर्षा बाधक बनेपछि अनिर्णित रुपमा सकियो नेपाल र श्रीलंका बिचको खेल
-
गिरिराजमणि पोखरेललाई प्रश्न : विप्लव महिन्द्रसँगको एकता सहमति भत्किएको हो ?
-
राज्यका निकायहरूमा समानुपातिक समावेशीकरणका लागि स्पष्ट कानुन आवश्यक : न्यायाधीश मल्ल