वर्तमान सत्ता गठबन्धनका अधिकांश नेताहरूले दोहोर्‍याइरहेका छन् – वर्तमान राजनीतिक समीकरण आउँदा तीन चुनाव (स्थानीय, प्रदेश र संघ) सम्म कायम रहनेछ । त्यसपछि पनि गठबन्धनलाई निरन्तरता दिई सरकार चलाइनेछ । हालको प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) लाई हरहालतमा सत्ताविमुख बनाइनेछ ।

सत्तामा अक्षुण्ण रहने चाहनाबीच यतिखेर खस्कँदो आर्थिक स्थितिले गठबन्धन सरकारमाथि चुनौति थपिरहेको छ । अर्थतन्त्रका सूचकहरू खस्किएका छन् । उदार अर्थव्यवस्था अंगालेको देशका नियामकहरूले थप आर्थिक संकट निम्तिन नदिन नियन्त्रणमुखी कदम चालिरहेका छन् ।

यसको अर्थ हो : हालको सत्ता गठबन्धनले अर्थतन्त्रलाई ट्रयाकमा राख्न सकेको छैन । गहिरिँदो आर्थिक समस्या समाधान गर्न अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन योजना आवश्यक छ । मौजुदा योजना कार्यान्वयन र थप प्रभावकारी आर्थिक नीतिहरू अबलम्बन गर्नुपर्छ । 

सरकारलाई देशको विकास योजना तथा नीति तर्जुमामा सल्लाह दिने राष्ट्रिय योजना आयोग हो । हाल आयोगका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा छन् । उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेल देउवा नेतृत्वको कांग्रेसनिकट विज्ञ हुन् । देउवाको अध्यक्षता र डा. पौडेल उपाध्यक्ष रहेको आयोगले तीन दिनअघि आगामी बजेट र तीन वर्षको मध्यमकालीन खर्च संरचना (एमटीईएफ) मार्गदर्शन र ढाँचा सार्वजनिक गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र आगामी तीन वर्षको मध्यमकालीन खर्च संरचना यही मार्गदर्शन र ढाँचाबमोजिम तर्जुमा हुनेछ । विषयगत मन्त्रालय र निकायहरूमा सरकारले यो मार्गदर्शन/ढाँचा र गोपनीयता कायम रहनेगरी बजेट सिलिङ पठाइसकेको छ ।

कोरोना महामारीले उसै पनि थलिएको अर्थतन्त्र, युद्ध र आर्थिक मन्दीलगायत कारण थपिएका समस्या, दशकौंदेखि आश्वासन दिए पनि दलहरूले पूरा गर्न नसकेको आर्थिक कार्यभार, नागरिकमा रहेको विकास आकांक्षा, सीमित स्रोतसाधन तथा सार्वजनिक खर्चमा यथावत् अनेकन अवरोधबीच सरकारले आगामी बजेट –आर्थिक वर्ष २०७९/८०) तर्जुमा प्रकृया थालेको हो । गठबन्धन सरकारले बनाउन थालेको आगामी बजेटको गुणदोष र सफलता/विफलताको जस/अपजस कुनै एक दल भन्दा पनि सत्तासाझेदार सबै दलको भागमा पर्ने निश्चित छ ।

आयोगले आर्थिक, सामाजिक, पूर्वाधार र अन्तरसम्बन्धित गरी ४ विषय क्षेत्रमा मन्त्रालय तथा निकायहरूलाई क्षेत्रगत कार्यक्रम तथा बजेटसम्बन्धी मार्गदर्शन गरेको छ । समावेश गर्नुपर्ने विषयवस्तु नै किटेर पठाइएको मार्गदर्शनमा सरकारले यी क्षेत्रबारे लिन खोजेका नीतिहरू जानकारी गराइएको छ । चार विषय क्षेत्रमध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिने आर्थिक क्षेत्रमा कृषिदेखि वन तथा वातावरणसम्म समेटिएको छ । 

कृषि  

आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषि क्षेत्रको कार्यक्रम प्रस्ताव गर्दा आयोगले कृषि, खाद्य सुरक्षा र पोषणमा नीति कार्यक्रमको तालमेल तथा सामञ्जस्यता मिलाउन खोजेको छ । यस्तो तालमेल र सामञ्जस्यता मिलाउँदै गरिब तथा खाद्य असुरक्षाको जोखिममा रहेका परिवार पहिचान गरी कृषि तथा गैर कृषि क्षेत्रको रोजगारी र आय वृद्धि गर्ने कार्यक्रम प्रस्ताव गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।

खाद्य शिखर सम्मेलनमा नेपालले खाद्य प्रणाली रूपान्तरणको लागि गरेका प्रतिबद्धता हासिल गर्न पनि आयोगले आवश्यक कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न भनेको छ । विषयगत मन्त्रालयले आगामी बजेटमा समावेश गर्नेगरी खाद्य प्रणालीलाई समन्यायिक, उत्थानशील तथा दिगो बनाउनको लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्न र खाद्य सुशासन सुदृढ गर्नेगरी कार्यक्रम प्रस्ताव गर्नुपर्ने भनिएको छ । यस्तै, कृषि उत्पादकत्व वृद्धि र दिगो खाद्य श्रृंखलाको विकास गर्न तथा जोखिम तथा विपत्तिविरुद्ध उत्थानशील खाद्य प्रणाली निर्माण गर्न दीर्घकालीन लगानी सुनिश्चित गर्दै क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी कार्यक्रम प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ । 

उन्नत बीउ तथा नश्ल उत्पादन र वितरणमा आत्मर्निभर हुने गरी कृषि क्याम्पस तथा विश्वविद्यालय, फार्म केन्द्र, निजी बीउ कम्पनी, सहकारी र कृषक समूहलाई बजार माग बमोजिम उत्पादन लक्ष्य तोकी गुणस्तरीय बीउ उत्पादन कार्यक्रम प्रस्ताव माग गरिएको छ । रासायनिक मलको माग अनुसार आपूर्ति सहज बनाउने तथा वितरण प्रणालीको समुचित व्यवस्थाको लागि कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न आयोगले निर्देश गरेको छ । रासायनिक मलको परनिर्भरताको विकल्पको अनुसन्धान तथा प्रवद्र्धन र गुणस्तरीय प्राङ्गारिक मल उत्पादन तथा उपयोगलाई प्रोत्साहन तथा तहगत समन्वय हुनेगरी कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न पनि भनिएको छ ।

कृषि उपज बिक्री वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी तथा भरपर्दो बनाउन र बजार मूल्यको जानकारी दिन डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गर्दै निर्धारित कमिसन वा बोलकवोलमा आधारित, करार उत्पादन, किसान बजार प्रवद्र्धनजस्ता विकल्प पनि सरकारले परीक्षणको रूपमा सबै तहमा कार्यान्वयन गर्न खाजेको छ ।

बजारको आवश्यकतामा आधारित तथा अनुसन्धान केन्द्रित उन्नत प्रविधि विकासमा पनि आगामी बजेटमार्फत सरकारले जोड दिन खोजेको छ  खासगरी वर्णशंकर धान, औद्योगिक मकै, तरकारी बालीमा वर्णशंकर जातको जातीय विकासमा विशेष जोड दिँदै कृषि यान्त्रीकरणको लागि उपयुक्त औजार तथा जलवायु उत्थानशील प्रविधिको विकास तथा विस्तारका कार्यक्रम प्रस्ताव गर्ने भनिएको छ ।

प्रमख कृषि उपज (विशेषगरी चामल र मकै) को आयात प्रतिस्थापन गर्ने तथा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना र बाली विकास तथा कृषि जैविक विविधता संरक्षण केन्द्रजस्ता निकायबाट सञ्चालित आयात प्रतिस्थापन लक्षित कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने उद्देश्य सरकारले लिएको छ । कृषि तथ्यांकको नियमित प्रवाहको लागि केन्द्रीय तथ्यांक विभागको समन्वयमा तीनवटै तहमा कृषि तथ्यांक तथ्यपरक र वैज्ञानिक आधारमा संकलन गर्ने प्रणाली स्थापित गर्ने कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न पनि भनिएको छ ।

भूमि व्यवस्था तथा सहकारी

आयोगले खेतीयोग्य जमीनको अधिकतम उपयोग गरी कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न तथा जग्गाको उचित संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्ने योजना अघि सारेको छ । सबै प्रदेश र स्थानीय तहमा जग्गाको वर्गीकरण र नाप नक्शांकनको आधारमा हरेक स्थानीय तहको भूउपयोग योजना कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी कार्यक्रम प्रस्ताव आयोगले निर्देश गरेको हो ।

यसैगरी, भूमि व्यवस्थालाई सुरक्षित, पारदर्शी तथा विश्वसनीय बनाउन अनलाइन प्रणाली सुदृढ गर्ने तथा चक्लाबन्दी, सहकारी तथा सामुदायिक खेतीका साथै स्थानीय भूमि व्यवस्थापनका उपाय अवलम्बन गरी बाँझो जग्गामा खेती गर्न प्रोत्साहन गर्ने गरी कार्यक्रम माग गरिएको छ । 
कृषि वस्तुको उत्पादनलाई उत्पादनस्थलदेखि बजारसम्म सीधा पहुँच स्थापित गरी कृषि उत्पादनमा बिचौलियाको दुश्चक्र कम गर्न सहकारीलाई कृषि उत्पादनको भण्डारण, प्रशोधन, मूल्य श्रृंखला र बजारीकरणमा केन्द्रित हुन प्रोत्साहन गर्न कार्यक्रम पनि आयोगले माग गरेको छ । 

उद्योग

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आगामी बजेटमा स्थानीय स्रोतसाधन र सम्भावना तथा तुलनात्मक लाभको आधारमा निजी क्षेत्रको उल्लेख्य संलग्नता हुनेगरी अन्तरदेशीय आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्राम निर्माण तथा सञ्चालन गर्न कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने भएको छ । स्थानीय स्तरका औद्योगिक ग्राममा वन पैदावार र खनिज पदार्थमा आधारित प्रशोधन उद्योग सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्ने खालका कार्यक्रम पनि आगामी बजेटको प्राथमिकतामा पर्ने आयोगले जनाएको छ ।

जडिबुटी तथा विभिन्न स्थानमा उपलब्ध कीमती एवम् अर्धकीमती पत्थरको प्रशोधनको लागि प्रशोधन केन्द्र स्थापना कार्यलाई प्राथमिकता पनि भनिएको छ । उच्च मूल्य कम आयतन भएका वस्तुको उत्पादन वृद्धिको लागि कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न पनि मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।

सिमेन्ट, चिनी, फुटवेयर, औषधि, जुस, डेरी, चिया, पश्मिना, हस्तकला लगायतका स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगको प्रवद्र्धन र पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग तथा सहजीकरण हनेगरी आयोगले कार्यक्रम मागेको छ । राष्ट्रसेवक तथा विद्यार्थीले प्रयोग गर्ने लत्ताकपडा स्वदेशमै उत्पादन गर्ने र सबै नेपालीलाई स्वदेशमै उत्पादित वस्तु प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्ने नीतिलाई सरकारले आगामी बजेट/कार्यक्रममा महत्व दिने जनाएको छ । 

युरेनियम, फलाम, तामा, सुन, प्राकृतिक ग्यास तथा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण, प्रशोधन तथा उत्पादनको लागि कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न पनि भनिएको छ । सूचना प्रविधिजन्य वस्तुको उत्पादन गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्ताव आयोगको निर्देशन छ ।

महिला उद्यमशीलता विकास गर्न महिला उद्यमी औद्योगिक क्षेत्र तथा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने तथा अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्ने रुग्ण उद्योग पुनस्र्थापन गरी सञ्चालन गर्ने र कारोनाबाट उद्योग क्षेत्रमा परेको असर न्यूनीकरण तथा पुनरुत्थानको लागि आवश्यक कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्ताव गर्न पनि आयोगको आग्रह छ । 

वाणिज्य तथा आपूर्ति
अत्यावश्यक खाद्य तथा गैर खाद्य वस्तुको नियमित आपूर्ति तथा ढुवानी, देशमा उत्पादित वस्तु र सेवाको राष्ट्रिय एवम् अन्तरराष्ट्रिय बजारीकरण तथा व्यापार सूचनासम्बन्धी क्रियाकलाप र स्थानीय उत्पादनको विकास, भण्डारण र बजारीकरणको लागि पूर्वाधार विकासको लागि कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न आयोगले भनेको छ । स्वदेशी उत्पादनको व्यापार एवम् बजार प्रवद्र्धन गर्न सूचना प्रविधि तथा ई–कमर्सको उपयोगमा पनि सरकारले जोड दिन खोेजेको देखिएको छ । 

कालोबजारी, एकाधिकार, कृत्रिम अभाव सिर्जना, सिण्डिकेट, कार्टेलिङ तथा प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण र बजार अनुगमन सघन एवम् नियमित बनाउनको लागि आवश्यक संस्थागत तथा प्रक्रियागत सुधारको लागि बजेट प्रस्ताव गर्न आयोगको निर्देशन छ  । विपन्न वर्गको लागि सुपथ मूल्यमा खाद्यान्न आपूर्ति गर्ने संयन्त्रको विकास निम्ति र आपूर्ति सम्बन्धी तथ्यांक व्यवस्थापनको लागि आवश्यक कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्ताव पनि आयोगले माग गरेको छ । कोरोना महामारीबाट आपूर्ति प्रणालीमा परेको प्रभाव न्यूनीकरण तथा पुनरुत्थानको लागि आवश्यक कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्ताव गर्ने जिम्मेवारी पनि विषयगत मन्त्रालयले पाएको छ । 

वैदेशिक व्यापार

आयोगले बढ्दो व्यापार घाटा नियन्त्रण गर्न आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धनको लागि प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताका वस्तु तथा सेवा उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्ने खालका कार्यक्रम ल्याउन भनेको छ । बजेट मार्गदर्शन अध्ययन गर्दा निर्यात व्यापार अभिवृद्धि गर्न वस्तुगत एवम् देशगत व्यापारको विविधीकरणलाई प्रोत्साहन गर्न खोजेको देखिएको छ ।

उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुने वस्तुहरू (तयारी पोशाक, गलैँचा, पश्मिना, छाला जुत्ता, चप्पल, कफी, फेल्ट, हाते कागज, अलैंची, अदुवा, चिया, जडिबुटी लगायत) र उच्च मूल्य कम आयतन भएका वस्तु उत्पादन तथा निर्यात प्रवद्र्धनका कार्यक्रम प्रस्ताव पनि आयोगले मागेको छ ।

निर्यात व्यापार प्रवद्र्धनको लागि एकीकृत भन्सार जाँच चौकी, गुणस्तरीय क्वारेन्टाइन सेवा, एकीकृत सेवा केन्द्र र सुख्खा बन्दरगाह लगायतका वाणिज्य पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालनको लागि बजेट प्रस्ताव गर्न मन्त्रालयहरूलाई भनिएको छ । यसैगरी, स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निकासीजन्य वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगमा नयाँ प्रविधि अपनाउन र उत्पादन प्रक्रिया सुधार गर्न प्रोत्साहित गर्ने खालका कार्यक्रम प्रस्ताव पनि माग भएको छ । अन्तरराष्ट्रिय व्यापारमा प्राप्त सहुलियत तथा सुविधामा व्यापार सहजीकरण र स्तरोन्नतिबाट पर्नसक्ने प्रभाव न्यूनीकरण गर्न समन्वयलाई प्राथमिकता दिने पनि आयोगले जनाएको छ ।

संस्कृति तथा पर्यटन

आगामी बजेटमा पनि आयोगले पर्यटकीय क्रियाकलापमा परेको नकारात्मक असर न्यूनीकरण गर्न तथा आन्तरिक पर्यटन अभिवृद्धि गर्न उपयुक्त कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्ताव माग गरेको छ । सन् २०१९ देखि फैलिएको कोरोना महामारीका कारण अहिलेसम्म नेपालको पर्यटन क्षेत्र बौरिएको छैन । पर्यटक नआउँदा पनि विदेशी विनिमय सञ्चितिमा दबाब परेको छ ।

आयोगले सिनेमा पर्यटन, साहसिक पर्यटन, मनोरञ्जनात्मक पर्यटन, शोध पर्यटन, व्यापारिक पर्यटन, पर्यापर्यटन, पर्वतारोहण तथा पदयात्रा र कृषि पर्यटन विकासको लागि कार्यक्रम प्रस्ताव मागेको छ । यस्तै, सबै समुदायका धार्मिक तथा सांस्कृतिक मूल्य मान्यताको सम्मान वृद्धि हुने कार्यक्रम सञ्चालन, लोपोन्मुख संस्कृतिको संरक्षण तथा अभिलेखीकरण, क्षतिग्रस्त सम्पदाको पुनर्निर्माण एवम् मूर्त तथा अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण हुने खालका कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न निर्देशन दिएको छ । 

विश्व सम्पदा सूचीमा परेका क्षेत्रको उचित संरक्षण र सम्बर्द्धन तथा धार्मिक, सांस्कृतिक, पारम्परिक, ऐतिहासिक एवम् पुरातात्विक महत्त्वका सम्पदा स्थलको दिगो विकास एवम् व्यवस्थापनको लागि कार्यक्रम प्रस्ताव मागिएको छ । भाषा, कला, साहित्य, संगीत आदि क्षेत्रसँग सम्बद्ध संस्थाको सबलीकरणका कार्यक्रम पनि आगामी वर्षको बजेट प्राथमिकतामा पर्ने जनाइएको छ । 

निजी क्षेत्रलाई समेत प्रोत्साहन गरी पहाडी हिल स्टेसन तथा होमस्टे पर्यटनको विकास तथा विस्तार प्रवद्र्धन गराउने, ऐतिहासिक तथा पर्यटकीय महत्वका गुम्बाहरूको संरक्षण र प्रवद्र्धन तथा सांस्कृतिक महत्त्वका घाटहरूको व्यवस्थापन गर्ने र प्रत्येक प्रदेशमा एउटा बहुभाषिक, बहुजातीय तथा बहुसांस्कृतिक संग्रहालय स्थापनाको लागि बजेट प्रस्ताव माग गरिएको छ ।

वन तथा वातावरण

संरक्षित क्षेत्र तथा सामुदायिक वनलाई प्रकृतिमा आधारित पर्यटनको गन्तव्य बनाउन सञ्चालन गरिने कार्यक्रम तथा सिमसार क्षेत्र, ताल तथा तलैयाको संरक्षण र विकास गरी पर्यटन प्रवर्द्धनसम्बन्धी कार्यक्रम प्रस्ताव आयोगले मागेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकासमा वन क्षेत्रको उपयोग गर्दा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण, मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन, सचेतनामूलक कार्यक्रम तथा क्षतिपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न विषयगत मन्त्रालयलाई निर्देशन गएको छ । 

सबै स्थानीय तहमा रहेका जैविक विविधता तथा सोसँग जोडिएका पक्षको एकीकृत अभिलेखीकरण गर्ने, प्रदुषणको विश्लेषण बहुआयामिक पक्षबाट गरी सो बमोजिमका मापदण्डको कार्यान्वयन र अनुगमन सम्बन्धी कार्यक्रम चलाउने र वातावरणमैत्री प्रविधिको कार्यान्वयन सम्बन्धमा जनचेतना अभिवृद्धि तथा क्षमता विकास सम्बन्धी कार्यक्रम अघि सारिने आयोगले जनाएको छ ।

प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउन केन्द्रित छौँ : आयोग
आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउन केन्द्रित रहेको जनाएको छ । बजेटको आकार भन्दा पनि बजेटमा कस्ता कार्यक्रम समेट्ने र त्यसको प्रभावकारिता कस्तो हुने भन्नेतर्फ गम्भीरतापूर्वक काम थालिएको आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन् । 

आयोगका प्रशासनिक प्रवक्ता एवम् आर्थिक व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख (सहसचिव) राजेन्द्रकुमार पौडेलले भने, ‘मन्त्रालय र निकायहरूलाई बजेट र मध्यमकालीन खर्च संरचनाको मार्गदर्शन र खाका पठाइएको छ, आगामी बजेटमा सकेसम्म अर्थतन्त्र र जनजीविकामा सकारात्मक प्रभाव पर्ने खालका कार्यक्रम समेट्ने हाम्रो योजना छ ।’ राज्यको नीति तथा योजनाबमोजिम कार्यक्रम कार्यान्वयन पक्षलाई नै बढी जोड दिन खोजिएको उनले बताए ।

यसअघिकै कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जोड
आयोगले मन्त्रालय र निकायहरूसँग मागेको कार्यक्रम प्रस्तावमा समेटिने विषयवस्तु हेर्दा यसअघि नै घोषणा भएका कार्यक्रममा जोड दिएको देखिएको छ । उसै पनि नेपालमा बजेट र योजनामार्फत दशकौंदेखि अघि सारिएका अधिकांश योजनाहरू सम्पन्न भएका छैनन् । आर्थिक क्षेत्रमा गर्न खोजिएका आधारभूत काम फत्ते गर्न पनि सरकार असफल रहँदै आएको छ । 

‘खासै नयाँ नीति अघि सारिएको होइन, पहिलो घोषणा भएका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अब चाहिँ जोड दिन खोजिएको छ,’ आयोगका एक सदस्यले भने, ‘आयोगको टीम पनि गठबन्धनबाटै सिफारिस भएकाबाट बनेको छ, सबै दलले सरकारमा रहँदा अनेक घोषणा गरे, कार्यान्वयन भएन । आगामी बजेटमा कार्यान्वयन पक्षलाई जोड दिन खोजिएको हो ।’ 

बजेट तर्जुमा प्रकृयादेखि नै मन्त्रालय र निकायहरूलाई कार्यक्रम तयारीमा जिम्मेवार र परिपक्व बनाउन खोजिएको ती सदस्यले बताए । गठबन्धनले निरन्तरता पाउने हुनाले पनि घोषित कार्यक्रम कार्यान्वयन निम्ति प्रभावकारी कदम चाल्न आफूहरूलाई निर्देश भएको उनी बताउँछन् । 

आयोगले यो वर्ष कार्यतालिकाभन्दा केही ढिला गरी बजेट तर्जुमा प्रकृया थालेको हो । अर्थमन्त्रीले जेठ १५ गते संसदमा बजेट पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । आगामी आर्थिक वर्ष चुनावी वर्ष पनि भएकाले सरकारले केही प्रचारमुखी र वितरणमुखी कार्यक्रमका लागि बजेटको आकार बढाउने निश्चित छ । आयोगका अधिकारीहरूले पनि अहिले दिइएको सिलिङअनुसार नै बजेट आउने निश्चित गर्न नसकिने बताएका छन् ।