संघीय संरचनाअन्तर्गत कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएको चार वर्ष पुरा भएको छ । विभिन्न सामाजिक सूचकको हिसाबले कमजोर हैसियत भएको यो प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरुले अधिकांश समय विकास, समृद्धि, परिर्वतन, नीति, निर्माणमा नभई सत्तामा पुग्ने होडबाजीमै बिताइदिए । एउटा आर्थिक बर्षमा ल्याएको महत्वपूर्ण योजना अर्काे आर्थिक बर्षमा प्रदेश सरकारले भुलिसकेको हुन्छ ।

प्रदेश सरकारले ल्याएका अधिकांश कार्यक्रम अध्ययनबिनै नीति तथा कार्यक्रममा समेट्ने तर कार्यान्वयनमा कानुनी बाधा आउँदा समस्या भइरहेको मन्त्रालयका कानुन अधिकृतहरुले बताउने गरेका छन् । प्रदेश सरकारले वीरेन्द्रनगरमा निर्माण सम्पन्न गरेको औद्योगिक ग्राम हालसम्म पनि सञ्चालनमा आउन सकिरहेको छैन । जबकि तत्कालीन संघीय सरकारका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादवले उक्त औद्योगिक ०७६ जेठमै ग्राम प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेका थिए । 

६ महिनाभित्र सञ्चालनमा आउने भनिए पनि हालसम्म औद्योगिक ग्राम सञ्चालनमा आउन नसक्नुको मुख्य कारण हो, ‘औद्योगिक ग्राम सञ्चालन सम्बन्धि प्रदेश सरकारले कार्यविधि नै बनाउन नसक्नु ।’ हालसम्म कर्णालीमा ठूला त के एउटा पनि मझौला उद्योगसम्म छैन । 

प्रदेश सरकारले ‘समृद्ध कर्णाली र सुखारी कर्णालीवासी’ को नारा अघि सारेपनि समृद्ध कर्णाली बनाउने खास मोडालिटी के हो ? भन्ने आधार नै सिर्जना गर्न नसकेको सरोकारवालाहरुले बताउने गरेका छन् । पूर्व मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले पदभार ग्रहण गर्दै गर्दा पाँचवटा प्रतिवद्धता अन्तर्गत पाँच वर्षभित्र प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा सडक र विद्युत पुर्याउने भनेका थिए । तर यो नारामै हरायो ।

‘एक स्थानीय तह, एक प्राविधिक शिक्षालय’ स्थापना गर्ने सरकारले योजना अहिले विस्थापित जस्तै बनिसकेको छ । प्रत्येक जिल्लामा सुविधासम्पन्न अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउने प्रतिबद्धता पनि पुरा भएन ।

साइकलमैत्री सहर केवल रहर

प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरलाई धुलो र धुवाँमुक्त शहर निर्माण गर्ने र साइकलमैत्री शहर बनाउने उद्देश्यसहित ०७६ साउनमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले प्रति साइकल ३० हजारका दरमा १० वटा साइकल खरिद गर्यो । अभियानको थालनी मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट गरेर सबै मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई समेत साइकल बाँड्ने योजना थियो । आर्थिक वर्ष ०७६÷०७७ को नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरलाई साइकलमैत्री शहरका रुपमा विकास गर्ने घोषणासमेत गर्यो । यो कार्यक्रमका लागि झण्डै २ करोड रकमसमेत विनियोजन गरिएको थियो भने मन्त्रीहरूले साताको एक दिन साइकलमा कार्यालय आउजाउ गर्ने भनिएको थियो । तर, यो योजना अहिले अलपत्र छ । त्यो बेला खरिद गरिएका साइकलसमेत अहिले प्रयोगविहीन छन् । 

राजधानी प्रवेशद्वार रत्न राजमार्ग अन्तर्गत सुब्बाकुना–बाङ्गेसिमल सडकमा साइकल मार्ग बनाउने तयारी भएको भनिए पनि हालसम्म प्रगति देखिएको छैन । आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा ‘साइकल मार्गका लागि भनेर विनियोजित बजेट कार्यान्वयन नभएरै फ्रिज भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले स्वीकार गरेको छ ।

खै ‘कर्णाली एयरलाइन्स’ ?

पूर्व मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले ०७५ असोजमा चीनको भ्रमण गरेर फर्किएपछि आफ्नै हवाइ सेवा कर्णाली एयरलाइन्स सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम अघि सारेका थिए । शाहीले एक पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए,‘भरपर्दो कम्पनी साझेदारीका लागि आए प्रदेश सरकार ५० प्रतिशत लगानी गर्न तयार छ ।’ प्रदेश सरकारले नै प्राथमिकता बिर्सिएपछि कुनै पनि कम्पनी साझेदारी गर्ने आएका छैनन् ।

भौगोलिक हिसाबले विकट प्रदेश भएकाले राजधानी वीरेन्द्रनगरलाई केन्द्र बनाएर प्रदेशका अन्य जिल्लामा जहाज सञ्चालन गर्ने प्रदेश सरकारको योजना थियो । यहाँका धेरै स्थानमा सडकको पहुँच नभएको र सडक यातायात पनि भरपर्दो नभएको अवस्थामा एयरलाइन्सबाटै नागरिकलाई सुविधा दिइने महत्वकाँक्षी योजना थियो । हाल प्रदेश सरकारले जटिल अवस्थाका गर्भवती महिलालाई स्वास्थ्यकर्मीको सिफारिसमा हवाइ उद्धार सेवा दिँदै आएको छ । तर आफ्नै एयरलाइन्सको सपना भने भुलेको छ ।

‘लगानी दशक’ घोषणामै सीमित

प्रदेश सरकारले आर्थिक बर्ष ०७६–७७ मा लगानी दशक घोषणा गरेको थियो । ०७६–०८५ सम्म भनेर यो कार्यक्रमको समयरेखा तोकिएको थियो । विशेष गरी उत्पादनमुलक, रोजगारमुखी र निर्यातमुलक उद्योगमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य थियो । तर यो कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेश सरकारले कुनै कार्य अघि बढाउन सकेको छैन । यसै अन्तर्गत गर्ने भनिएको कर्णालीमा लगानी सम्मेलन कार्यक्रमको टुंगो छैन । यस्तै प्रदेश सरकारले आर्थिक बर्ष ०७७–७८ मा ल्याएको एक वडा एक पोखरी कार्यक्रम पनि अघि बढ्न सकिरहेको छैन ।  

‘डिजिटल प्रदेश’ बनाउने सपना

०७४ माघ ६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले कर्णाली प्रदेशलाई ‘डिजिटल’ बनाउने निर्णय गरेको थियो । यसका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव भक्तबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा ०७४ फागुन ८ गते ८ सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरिएको थियो । समितिले ०७४ चैत्र २७ गते तत्कालिन कानुन मन्त्री नरेश भण्डारी समक्ष ‘डिजिटल प्रदेश’ बनाउने सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन समेत बुझाएको थियो । प्रतिवेदनमा ‘जीपीएस प्रणाली’ जडान गर्ने भनिएको थियो । अहिले यो परियोजना हराएको छ । 

आर्थिक बर्ष २०७५÷०७६ को नीति तथा कार्यक्रममा पनि प्रदेश सरकारका मातहतका कार्यालयहरुमा ‘कागजरहित चुस्त सेवा’ दिने भनिएको थियो । पूर्व मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सरकारको काम कारबाहीलाई व्यवस्थित, पारदर्शी  कम खर्चिलो बनाउन कागजरहित प्रणाली सुरु गरिएको दाबी गरेका थिए । तर हालसम्म सूचना प्रविधि विभागको स्थापना समेत भएको छैन । 

कर्णाली प्रदेशका सबै पर्यटकीय स्थलको प्रचारप्रसार गर्न र पर्यटकलाई सम्बन्धित पर्यटकीय क्षेत्रबारे विस्तृत जानकारी दिन डिजिटल पर्यटन सूचना केन्द्र स्थापना गरिने घोषणा प्रदेश सरकारले गरेको थियो । प्रमुख शहरमा ‘वाईफाई हटस्पट’ सेवा सुरू गर्ने, प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरको सडक सुरक्षाका लागि गतिलो ‘सिसिटिभी’ जडान गर्ने योजना योजनामै सीमित छन् । 

पुरानैको पदचिन्हमा वर्तमान मुख्यमन्त्री !

त्यसो त वर्तमान मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले आफू नेतृत्वको सरकारलाई विगतकै सरकारको निरन्तरता हो भन्दै आएका छन् । तर उनी पूर्व मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले अघि सारेका योजनालाई मूर्त रुप देलान् भन्ने ढुक्क हुन सकिने अवस्था छैन । उनले अहिले छ वटा ‘ब’ बाट कर्णाली समृद्ध गर्न सकिन्छ भन्दै नयाँ सूत्र लागु गरिरहेका छन् । प्रतिपक्षमा हुँदा पूर्व मुख्यमन्त्री ल्याएका योजनाहरु अध्ययन, अनुसन्धान बिना नै ल्याइएको भन्दै संसदमा चर्को आवाज उठाउने उनी अहिले महेन्द्रबहादुर शाहीकै बुईँ चढेर मुख्यमन्त्री बनेका छन् ।  

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्व डिन एवं नागरिक अगुवा पिताम्बर ढकाल प्रश्न गर्छन्,‘सरकारले ल्याएका योजना अगाडि बढाउन न राजनीतिक संयन्त्र अगाडि बढ्छ, न कर्मचारी प्रशासन नै । अनि कसरी हुन्छ, जनताले अपेक्षा गरेका कार्यक्रम कार्यान्वयन ?’ अहिलेलाई पूर्व मुख्यमन्त्रीकै अधुरा परियोजनामा वर्तमान मुख्यमन्त्रीले होस्टेमा हैँसे गरिदिए कर्णालीवासीका केही सपना सार्थक हुने थिए । तर पूर्व मुख्यमन्त्रीले ल्याएका योजनामा वर्तमान मुख्यमन्त्रीले कैंची चलाइरहेका छन् । उनलाई पूर्व मुख्यमन्त्रीको प्रदेश विकासको मोडालिटी फिटिक्कै मन परिरहेको छैन । अनि, आफूले पनि केही गर्न सकिरहेका छैनन् ।