९ महिनाअघि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजनसम्बन्धी पठाइएको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयले अड्काएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले असार महिनामै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन प्रस्तावसम्बन्धी फाइल अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो । 

तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटेको मौका छोप्दै बजेटमार्फत पेट्रोलियम पदार्थको कर बढाउँदै उपभोक्तामाथि भार बढाएका थिए । सो भार कम गर्न भन्दै नेपाल आयल निगम (एनओसी)ले उद्योग मन्त्रालय हुँदै अर्थ मन्त्रालयसम्म मूल्य समायोजन सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गरेको थियो । जुन, फाइल स्रोत अभाव कारण देखाउँदै अर्थ मन्त्रालयले रोकेर राखेको हो ।

वि.सं. २०७८ असार महिनामा बसेको आयल निगम सञ्चालक समिति बैठकको निर्णयअनुसार फाइल अर्थ मन्त्रालयसम्म पुगेको थियो । ‘यही वर्ष असारमा बसेको सञ्चालक समिति बैठकको निर्णयअनुसार तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल समक्ष मूल्य समायोजन प्रस्ताव पेश गरिएको थियो,’ निगम स्रोतले भन्यो, ‘सर्वोच्चको आदेशले तत्कालीन उद्योगमन्त्री पदबाट हटेको समयमा हामीले यस्तो प्रस्ताव पेश गरेका थियौँ ।’

निगमले उद्योग मन्त्रालय हुँदै पठाएको प्रस्तावमा बजेटबाट बढेको कर दर घटाउने वा फिर्ता लिने विषय भने उल्लेख थिएन । तर, प्रस्तावमा निगमलाई सरकारले प्रतिलिटर पेट्रोलियम पदार्थमा ५ रुपैयाँका दरले सोधभर्ना गर्ने र बजार मूल्य बढ्न रोकेर उपभोक्तालाई राहत दिने विषय उल्लेख थियो । प्रस्तावअनुसार निगमले भारतसँग किन्ने प्रत्येक लिटर डिजेल/पेट्रोलमा सरकारले ५ रुपैयाँ सोधभर्ना दिनुपर्ने थियो । यो व्यवस्थाअनुसार निगमले अहिलेसम्म ६ अर्ब रुपैयाँ पाइसक्थ्यो ।

‘हामीले लिखित रूपमै अर्थ मन्त्रालयलाई पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउने विषयमा प्रस्ताव गरेका थियौँ,’ उद्योग मन्त्रालयका तत्कालीन उच्चपदस्थ एक कर्मचारीले भने, ‘तर, त्यस विषयमा अहिले थप छलफल भइरहेको छैन जस्तो लाग्छ ।’ उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढ्दो मूल्यको भार उपभोक्तामाथि मात्रै नथोपर्ने लक्ष्यसहित यस्तो प्रस्ताव पठाइएको थियो । तर, कर हटाउने फाइल मन्त्रालयले अड्काउँदा र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै मूल्य बढ्दा नेपाली बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ ।

कर लक्ष्यका कारण यो प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बताउँदै आपूर्ति मन्त्रालयका अर्का एक कर्मचारीले भने, ‘निगमले हामीलाई प्रस्ताव पठाएपछि हामीले लिखित रूपमै अर्थमा फाइल पठाएका थियौँ । अर्थ मन्त्रालयको अनिच्छाका कारण लागू भएको छैन ।’

तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमार्फत पेट्रोल र डिजेलमा कर बढाएका थिए । उनले पेट्रोल र डिजेलमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ भन्सार शुल्क र ५ रुपैयाँ पूर्वाधार करको भार थोपरेका थिए । उनले कोभिड महामारीका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल २० अमेरिकी डलर बराबर आइपुगेको मौकामा यस्तो निर्णय गरेका थिए । तर, कोभिड महामारी मत्थर हुँदै गएपछि तेलको मूल्य निरन्तर बढ्न थाल्यो र रुस–युक्रेन युद्धले त्यसलाई थप मलजल गर्यो ।

फलस्वरूप यतिबेला विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल ११८ अमेरिकी डलर छ । यससँगै नेपाली बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री मूल्य प्रतिलिटर १५० र डिजेलको १३३ रुपैयाँ प्रतिलिटर पुगेको छ । यस्तै, निगमलाई पेट्रोल बिक्रीमा प्रतिलिटर १६ रुपैयाँ र डिजेलमा प्रतिलिटर ११ रुपैयाँ घाटा छ ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेर निगमलाई अप्ठ्यारो पर्दा पेट्रोलियम पदार्थको कर घटाउने आश्वासन चाहिँ दिएका थिए । तर, यतिबेला अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य निरन्तर बढ्दै जाँदा निगमले धान्नै नसक्ने गरी घाटा ब्यहोरिरहेको छ । हाल निगमले प्रत्येक १५ दिनमा पेट्रोलियम पदार्थको बिक्रीबापत ३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ घाटा बेहोर्दै आएको जनाएको छ ।

निगमका पूर्व कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेल पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य थप बढ्ने सम्भावना देख्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निरन्तर मूल्य बढिरहँदा नेपालमा त्यसको प्रत्यक्ष असर पर्ने पौडेलको आकलन छ । अहिलेको बिक्री मूल्यमा निगमले थप घाटा बेहोर्दै जाँदा देशको अर्थतन्त्र नै धराशायी बन्ने स्थिति उत्पन्न भएको उनले रातोपाटीसँग बताए । भने, ‘विभिन्न कारणले पेट्रोलियम पदार्थको कच्चा मूल्य बढिरहेको छ । यसको असर नेपालमा पनि देखिइसकेको छ । तर, तत्काल मूल्यवृद्धि रोकिने देखिँदैन ।’

यस्तै, निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले पेट्रोलियम पदार्थको निरन्तर मूल्य वृद्धिका कारण निगम सञ्चालनमै समस्या पर्न थालेको बताए । उनले इन्डियन आयल कर्पोरेशन (आईओसी)लाई तेल किनेको रकम तिर्न समेत मुस्किल भइरहेकाले निगम सञ्चालनमा समस्या परेको जनाए । अझै केही समय यही अनुपातमा मूल्य बढिरहे निगम सञ्चालनका लागि सरकारले ऋण व्यवस्था गर्नुको विकल्प नभएको उनको भनाइ छ ।