स्वाथ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री भवानी प्रसाद खापुङले प्रजनन स्वास्थ्य महिलाको प्रमुख मानव अधिकार भएको बताएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको सन्दर्भमा महिला, कानुन र विकास मञ्चले काठमाडौंमा आयोजना गरेको  ‘म बाट महिलावाद’ नामक कार्यक्रममा ‘मेरो शरीर, मेरो अधिकार यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार’ नाराको विभिन्न माध्यमबाट व्याख्या गरिएको थियो ।

कार्यक्रममा खापुङले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारका लागि कानुन पर्याप्त भएको तर कार्यान्वयनको पाटो फितलो भएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै कार्यान्वयनको पक्ष बलियो बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । अहिलेको युगमा पनि गर्भपतन– अधिकार कि अपराध भन्ने अवस्था कायम रहनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको खापुङको तर्क थियो । उनले नेपालको कानूनले आमाको नाममा नागरिकता, सम्पत्तिमा समान अधिकार र सुरक्षित गर्भपतनलाई कानूनी मान्यता दिए पनि कार्यान्वयनमा अझै समस्या भएको बताएका छन् । 

सुनिश्चित भएका हक अधिकार कानुन र कारबाहीबारे सक्दो प्रचार गर्न सकियो भने महिला हिंसा कम हुँदै जाने उनले बताए । यसको लागि राज्यलाई सहयोग गर्न सबैलाई आग्रह गरे । उनले भने, ‘नीति निमार्ण गर्ने तहमा महिला सहभागिता हुने अधिकार कानुन र संविधानमा छ । आज  राज्यका हरेक स्थानमा महिलाको सशक्त भूमिका देखिएको छ । निजामति, सुरक्षा, राजनीति लगायत सबै स्थानमा महिलाको सहभागिता हुनु राम्रो छ । यसलाई अझै बढाउनु जरुरी छ ।’ 

कार्यक्रममा अन्य सहभागीहरुले महिलाहरुको प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार हनन्का समस्यालाई मानव अधिकार हननको रुपमा लिन सरकारलाई आव्हान गरेका थिए । महिलामाथि हुने विभेदका कारण प्रजनन स्वास्थ्य समस्या उब्जिएको अधिकारकर्मीहरूको भनाई छ । कार्यक्रममा ‘मेरो शरीर, मेरो अधिकार यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार’ कै सन्दर्भमा गीत, कविता, नाटक प्रदर्शन गरिएको थियो ।

प्रजनन अधिकार भन्नाले प्रत्येक दम्पतीले कतिजना सन्तान जन्माउने, जन्मान्तर कति राख्ने, बच्चा जन्माउने वा नजन्माउनेबारे सूचना पाउनुपर्ने र यौन तथा प्रजनन अधिकारका लागि स्वतन्त्र र जिम्मेवारीपूर्वक निर्णय लिन पाउनुलाई बुझिन्छ । प्रजनन अधिकारले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको समेत मान्यता पाए पश्चात् यो विषय मानव अधिकारसँग सीधै जोडिएको विषय बन्न पुगेको छ । 

अहिले नेपाल सरकारले कोरोना विश्व महामारीको समयमा प्रजनन, मातृ, नवजात शिशु तथा बाल स्वास्थ्य सेवाका लागि अन्तरिम मार्गनिर्देशन २०७७ जारी गरेको छ। जसमा प्रमुख रूपमा प्रजनन स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ।