निलम्बनमा परेका सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथिको महाभियोग प्रक्रिया अघि बढेको छ । आइतबारको प्रतिनिधिसभाले ११ सदस्यीय महाभियोग सिफारिस समिति बनाएसँगै प्रक्रिया अघि बढेको हो ।  आइतबारको बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रस्ताव गरेपछि बहुमतले स्वीकृत भएको समितिमा लगातार संसद अवरोध गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका सांसदहरु पनि समेटिएका छन् ।

सो समितिका सदस्यहरुमा एकवाल मियाँ, कल्याणी खड्का, कृष्णभक्त पोखरेल, प्रमोद शाह, मिन बहादुर विश्वकर्मा, यशोदा गुरुङ, राम बहादुर विष्ट, रेखा शर्मा, लालबाबु पण्डित र शिवमाया तुम्बाहाङ्फे रहेका छन् । यो समितिले अब एकजना अध्यक्ष चुन्ने काम गर्नेछ । त्यसपछि महाभियोग प्रक्रिया कसरी अगाडि बढाउने, अनुसन्धान कसरी गर्ने भन्नेबारे कार्यविधि बनाउने व्यवस्था रहेको संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता डा.रोजनाथ पाण्डेले रातोपाटीलाई जानकारी दिए ।

अहिलेको व्यवस्थामा समितिले  ३ महिनाभित्र आफ्नो काम सकेर सोको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । सवैभन्दा पहिले यो समितिले प्रधानन्यायाधीशमाथि अनुसन्धान गर्छ । त्यसका लागि कसरी र कस्तो प्रकारले अनुसन्धान गर्ने भन्ने सन्र्दभमा कार्यविधि बनाउनुपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका पूर्वराष्ट्रियसभा सदस्य रामनारायण विडारीले जानकारी दिए ।

सो समितिले चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई बोलाएर बयान लिन समेत सक्नेछ । उजुरीकर्ताहरु तथा सरोकारकर्ताहरु बोलाएर उनीहरुले दिएका प्रमाण तथा भनाइ समितिले लिन सक्नेछ । समितिले आवश्यकता अनुसार जबरालाई दोहो-याएर पनि बोलाउन सक्छ । यो प्रक्रिया ३ महिनाभित्र टुङ्ग्याउनुपर्छ । संसदले यो समितिको कामकारवाहीमा केही संसोधन गरेकाे अवस्थामा भने ७ दिनभित्र पनि काम सक्नुपर्ने हुन्छ । समितिले काम सकेर सभामा प्रतिवेदन बुझाएपछि संसदमा रहेका सम्पूर्ण सदस्यले सो बारेमा आफ्नो धारणा राख्न पाउने विडारीले बताए ।

उनले भने, ‘सांसदहरुले बोल्ने समय धेरै पनि लाग्न सक्छ । प्रतिव्यक्ति ५ मिनेट मात्रै बोल्न दिने हो भनेपनि २ सय ७५ सांसदलाई बोल्न दिँदा धेरै समय लाग्न सक्छ । यी प्रक्रिया सकेपछि कुन कुन अभियोग प्रमाणित भयो, सो अभियोगहरु पुष्टि गरेर पारित गर्नका लागि पेश हुन्छ । त्यो पेश भइसकेपछि भोटिङ प्रक्रिया अघि बढ्छ । भोटिङ प्रक्रिया अन्तरगत मत विभाजन गरिन्छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता विडारीले अगाडि भने, ‘मत विभाजनमा पारित गर्ने पक्ष एकातिर र पारित गर्न हुँदैन भन्ने अर्कोतिर गरी दुईतिर गएर हस्ताक्षर गर्ने काम हुन्छ । पक्षमा दुई तिहाई भयो भने महाभियोग पास हुन्छ । दुई तिहाइले पास भएन र प्रधानन्यायाधीशको कार्यकाल बाँकी नै छ भने उनले फेरि पदबहाली गर्न सक्दछन् ।’

जबराविरुद्ध गत फागुन १ गते सत्तापक्षकै सांसदहरुले महाभियोग दर्ता गराएका थिए । संसदको प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले भने महाभियोगको समर्थन गरेको छैन । उसले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने र आफू नेतृत्वको सरकार ढाल्न भूमिका खेलेको आरोप लगाउँदै सर्वोच्चका अरु थप ४ जना न्यायाधीशलाई पनि महाभियोग लगाउनुपर्ने बताउँदै आएको छ ।

एमाले चोलेन्द्रको पक्षमा रहेपनि भ्रष्टाचार गरेको प्रमाण प्राप्त गरेर सो ठहर गरेमा एमालेले पक्षमा भोट नहाली सुख नपाउने विडारी बताउँछन् । उनले भने, ‘भ्रष्टाचार पुष्टि भयो भने एमालेले महाभियोगको पक्षमा भोट कसरी हाल्दिन भन्नु ? एमालेले त्यस्तो अवस्थामा लाजगाजले भएपनि भोट हाल्नुपर्ने हुन्छ । अहिले पुष्टि भइनसकेपनि भ्रष्टाचारीलाई म जोगाउँछु भन्न त सक्दैन होला उसले ?’

यद्यपि एमालेले आज गठन गरिएको ११ सदस्यीय समितिमा आफ्नो दलको तर्फबाट सांसदहरुको नाम भने पठाएको थियो ।

यसअघिको अनुभव

यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीमाथि महाभियोग लगाएको बेला वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका पूर्वसांसद रामनारण विडारीले महाभियोग प्रक्रिया अगाडि बढाउनेबारे कार्यविधि बनाएका थिए । त्यतिबेला ११ जनाको समितिको अध्यक्ष लक्ष्मी राई थिइन् ।

सो समितिले अनुसन्धान उपसमिति बनाएको थियो । उपसमितिको अध्यक्षमा पूर्व सांसद बिडारी रहेका थिए । अहिलेको सन्र्दभमा पनि सो कार्यविधिले काम चलाउन सकिने र त्यो नभेटिएमा नयाँ कार्यविधि बनाएर जान सकिने विडारीले बताए । लोकमानको पालामा संसदले काम गर्दा गर्दै सर्वोच्चले फैसला गरेर कार्कीलाई पदमुक्त गरेपछि संसदले आफ्नो भूमिका खेल्न सकेको थिएन ।