सदन सञ्चालन हुनेमा सरकार आशावादी : मन्त्री बडू
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) ले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्धको महाअभियोगसम्बन्धी प्रस्ताव सिफारिस समितिमा नाम दिएसँगै सदन सञ्चालन हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
संसद्को आजको बैठकपछि बाहिरिने क्रममा सङ्क्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उनले लामो समयदेखि सदनमा अवरोध भइरहेको अवस्थामा एमालेले सिफारिस समितिमा रहने सदस्यको नामावली पठाएको विषयलाई आफूहरुले सकारात्मक रुपमा लिएको उल्लेख गरे ।
मन्त्री बडूले भने, “उहाँहरुले नाम पनि दिनुभएको छ । हुन्छ र हुन्नको प्रक्रियामा नाराबाजी भए पनि समर्थन नै छ, अब प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । अब संसद् सञ्चालन होला कि भन्ने आशा बढेको छ ।” संसदभित्र जनताका सरोकारसँग जोडिएका नागरिकतालगायत अत्यन्त महत्वपूर्ण विधेयकलाई अगाडि बढाउन प्रमुख प्रतिपक्षी दलको सहभागिता आवश्यक रहेको बताउँदै मन्त्री बडूले प्रतिपक्षीको सहयोग भएमा सदनलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाएर जनतासँग जोड्न प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
सदन सधैँ अवरुद्ध भइरहने हो भने जनताबाटै प्रश्न उठ्दै जाने भएकाले यसलाई भरपुर चलायमान बनाएर लैजानुपर्छ भन्ने सरकारको धारणा रहेको पनि उहाँले बताए । नेकपा (एस) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले सदन पनि चल्न नदिने, भत्ता पनि खाने अनि हामीहरुलाई हैरान पार्ने अवस्थाको अन्त्यको लागि अग्रिम निर्वाचन पनि एउटा विकल्प हुने सङ्केत गरे ।
उनले भने, “लामो समयदेखि सदन अवरुद्ध भइरहेको अवस्थामा अग्रिम निर्वाचनको हल्ला चल्नु स्वाभाविक हो ।” प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) का संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले आफ्नो पार्टी सदैव संसदीय विधि र प्रक्रियामा विश्वास गर्ने भएकाले महाभियोगको प्रक्रियालाई ठीक ढङ्गले निकास दिन महाभियोग सिफारिस समितिमा रहने सदस्यको नाम पठाएको बताए ।
उनले भने, ‘बैठकमा विरोध जारी छ, स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने हो वा के गर्ने हो ? हामी हेर्दैछौँ तर निर्वाचनमा जान भने डराउँदैनौँ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
भ्रष्टाचारी शासन अन्त्य र देशभक्त पहिचानसहित पूर्ण समानुपातिक प्रणाली स्थापना
-
लिम्पियाधुराको विषयमा त्रिदेशीय सहमति गर्न माग गर्दै विरोध प्रदर्शन (तस्बिरहरू)
-
औपचारिक रूपमै समातिए दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति येओल
-
गाजामा युद्धविराम तत्कालै सुरु नगर्न इजरायली सेनालाई नेतन्याहुको आदेश
-
सरकारले गर्ने हरेक काम पारदर्शी र जनउत्तरदायी : मुख्यमन्त्री आचार्य
-
अखिल क्रान्तिकारीमा ३२ वर्ष उमेर हदसम्बन्धी विवाद छानबिन गर्न ३ सदस्य छानबिन समिति गठन