प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिले निर्माण सामाग्री (नदिजन्य स्रोत) व्यवस्थापन गर्ने नीति बारे अध्ययन गर्न राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई निर्देशन दिएको छ ।  आइतबार सिंहदरबारमा अर्थ समितिले आयोगसँग सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको विषयमा छलफल गर्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो ।  

छलफलमा बोल्दै अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले नेपालमा निर्माण सामाग्री (नदिजन्य स्रोत)को व्यवस्थापन भद्रगोल भएको भन्दै अन्य देशमा भएको अबस्थाको अध्ययन गरेर सुझाव दिन आग्रह गरे । उनले प्राकृत स्रोत साधनको व्यवस्थापन आयोगको कार्यक्षेत्रमा ल्याउनु पर्ने बताए । उनले भने,‘ नेपालको संविधानमा प्राकृतिक स्रोत साधन प्रयोग गर्ने विषयमा तीन तह सरकारलाई अधिकार दिएको छ तर केन्द्र सरकारले विगतदेखि गर्दैै आएको छ । प्रदेश  र स्थानीय सरकारले आफ्ना स्रोतहरु आफ्नै ढङ्गले प्रयोग गर्ने कुरामा त्यति धेरै ध्यान दिएको देखिएन । शसर्त अनुदानको भर चलिरहेको देखियो । प्राकृत स्रोतहरु व्यवस्थित गर्न सकिएन ।’

यस्तै, अर्थ समितिको छलफलमा बोल्दै राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले केन्द्र सरकारले प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग गर्ने राष्ट्रिय नीति बनाउनु पर्ने  बताए । उनले कुन प्रदेश र स्थानीय तहमा कति सडक निर्माण गर्ने, कुन स्थानमा सडक निर्माण गर्ने र सडक कति छ अब कति बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा निधो गर्नु पर्ने बताए । उनले प्रदेश र स्थानीय तहले कति काम गर्ने भनेर तोक्ने निकायमा अलमल रहेको बताए । आयोगका अध्यक्ष पौडेलले प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने सशर्त अनुदान घटाउँदै लानु पर्ने बताए ।  

यस्तै, छलफलमा बोल्दै नेकपा (एमाले)का सांसद पदम गिरीले धेरै स्थानीय तहहरुमा वित्तिय अनुशासन कायम नभएको बताए । यस्तै, अर्का सांसद जयकुमार राईले स्थानीय तहमा विकास निर्माणको काम गर्दा वन ऐन र  स्थानीय तहले प्रयोग गर्ने अधिकारमा समस्या रहेको बताए । बैठकमा बोल्दै संसदहरूले प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोग गर्ने अधिकार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको ऐनमा संविधानसँग बाझिएकाले विकास निर्माणका कार्यमा समस्या आएको बताए ।