प्रदेश नम्बर १ सरकारको स्थायी संरचना निर्माण गर्न आवश्यक स्थान खोजी गर्न गठित कार्यदलले छलफल सुरु गरेको छ । प्रदेश सरकारले आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केदार कार्कीको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गरेको छ । उक्त कार्यदलले स्थायी संरचना निर्माण गर्ने स्थान र आवश्यक जग्गा प्राप्तिको विषयमा छलफल सुरु गरेको हो । 

प्रदेश सरकारले राजधानीका लागि प्रशासनिक भौतिक संरचना निर्माण गर्न जग्गा व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यसाथ कार्यदल बनाएको थियो । शनिबार मन्त्री कार्कीको अध्यक्षतामा कानुन मन्त्रालयमा भएको छलफलमा सरकारका स्थायी संरचनाका लागि चाहिने जग्गा र उपयुक्त स्थानको विषयमा स्थानीय तहका प्रमुखहरूसँग सुझाव लिइएको छ । ‘प्रदेश सरकारले कानुन बनाएर तोकेको विराट क्षेत्रभित्रकै पालिकाहरूमध्ये कुन ठाउँमा जग्गा प्राप्त हुन्छ अथवा उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयमा प्रारम्भिक विचार विमर्श सुरु भएको हो,’ मन्त्री कार्कीले भने, ‘हामीले सबै पक्षसँग गरेको छलफल तथा परामर्शमा गहन अध्ययन गरी प्रदेश सरकारले स्थानबारे निर्णय लिनेछ ।’

प्रदेश सरकारका मन्त्रालय तथा अन्य संरचना संघीय सरकार मातहतका कार्यालय रहेका भवनहरुमा छन् । कतिपय भाडाका घरमा छन् । मन्त्री तथा सांसदहरूको आवाससहितको संरचना तयार गर्ने सरकारको योजना रहेको बताइन्छ । प्रदेश सरकार आफैले निर्माण गरेको संरचना प्रदेश सभाका अहिलेको नयाँ भवन मात्र हो । 

सरकारले संरचना निर्माण गर्न बनाएको कार्यदलमा विराटनगर महानगरपालिका, बुढीगंगा गाउँपालिका, कटहरी गाउँपालिका, सुन्दरहरैंचा नगरपालिका, दुहबी नगरपालिका, इटहरी नगरपालिका र ग्रामथान गाउँपालिका सदस्यलाई पनि समेटिएको छ । सदस्य सचिवमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय शासकीय सुधार तथा समन्वय महाशाखाका सचिव रहेका छन् ।