संसदबाट एमसीसी पास गरिएको विषयलाई लिएर यतिबेला नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र कलह बढेको छ । पार्टीभित्र असन्तुष्टि बढिरहेका कारण कतै पार्टी नै विभाजन हुने त होइन भन्ने आशंका पनि व्याप्त छ ।

केन्द्रमा पार्टीभित्र एक खालको बहस भइरहेको बेला प्रदेश र स्थानीय तहमा पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले के भन्छन् त ? भन्ने चासोको विषय पनि हो । एमसीसी पारित गर्न नेकपा माओवादी केन्द्रले निर्वाह गरेको भूमिका र सोही भूमिकाका कारण पार्टीभित्र देखिएको असन्तुष्टिलाई पार्टीका जनप्रतिनिधिले कसरी लिएका छन् भन्ने विषय अर्थपूर्ण पनि हुन्छ ।

यही विषयमा केन्द्रित रहेर रातोपाटीले कर्णाली प्रदेशसभामा माओवादीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद तथा कर्णाली प्रदेशकै स्थानीय तहका केही जनप्रतिनिधिका धारणा बुझ्ने प्रयास गरेको छ । प्रस्तुत छ, उनीहरुको भनाइको सम्पादित अंश–

बहस पार्टीभित्र हुनुपर्ने थियो, बाहिर भयो

विमला केसी

(पूर्व मन्त्री तथा प्रदेश कमिटी अध्यक्ष)

हामीले जहाँबाट हेर्दा पनि पार्टीको लाइनभन्दा फरक बाटोबाट हेर्न मिल्दैन । काँग्रेस र एमालेले जसरी पनि एमसीसी पास गर्ने थिए नै । हाम्रो पार्टीले आर्थिक अनुदानका कुरा ठिक छ, तर एमसीसी सम्झौताका केही बुँदा परिमार्जित हुनुपर्छ भन्ने धारणा राखेको थियो । एमसीसीका बेही बुँदा सच्याउनुपर्छ भन्ने कुरा बाहिर पनि आइरहेकै थिए । संविधान, कानुनभन्दा माथि रहने वा सैन्य गठबन्धनका विषयमा सवाल उठिरहेका थिए ।

राष्ट्रियतामाथि आँच आउने खालका कुराहरु १२ बुँदे ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ले सम्बोधन गरेको छ । त्यो हिसाबले एमसीसीबाट आउनुपर्ने आर्थिक सहयोग पनि ग्रहण गर्ने र एमसीसीसँगै लुकेर आएका उद्देश्यहरु पनि लागु हुन नदिने गरी व्याख्यात्मक घोषणासहित संसदबाट यो पास भएको छ । यदि घोषणा गरेका कुराहरुलाई एमसीसीले कार्यान्वयन गरेन भने सरकारले मात्र मान्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन । राष्ट्रियताभन्दा अरु कुरा ठुलो होइन ।

पार्टीभित्र अहिले जुन खालको परिदृश्य देखिएको छ, त्यो बहसको कुरा हो । बहस हुन जरुरी हुन्छ नै । तर बहस पार्टीभित्र हुनुपर्ने थियो, बाहिर भयो । त्यसले राम्रो त गरेको छैन । तर यस्ता खालका कुरालाई अन्यथा लिनुपर्ने कारण छैन । हेरौं परिणामले के दिन्छ !

माओवादी आफ्नो एजेण्डामा सफल भएको हो

गोपाल शर्मा

(पूर्व मन्त्री, एवम् माओवादी केन्द्रका सांसद)

एमसीसीलाई बढी व्याख्या गरियो । माओवादीले जुन रुपमा सोचेको थियो, त्यही रुपमा एमसीसी पास भएको छ । सुरुदेखि नै हाम्रो पार्टीले परिमार्जन गरेरमात्र पास गर्नुपर्छ भनेको थियो । एमसीसीका केही बुँदालाई परिमार्जन गर्नुपर्ने थियो । त्यही रुपमा पास भएको छ ।

खासगरी हाम्रो स्वाभिमानलाई गिर्न नदिने कुरामा हामी दृढ छौं । अमेरिकाले पनि व्याख्यात्मक टिप्पणी मान्दैनौं भनेर त भनेको छैन नि ! त्यो आधारमा माओवादी आफ्नो एजेण्डामा सफल भएको हो तर कतिपय कुरामा अनावश्यक टिप्पणी गरिदिँदाले समस्या भएको हो ।

कार्यकर्ताहरु आन्दोलनमा जाने कुराले नै यत्रो बल प्राप्त भएको हो । व्याख्यात्मक टिप्पणी गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु त्यही आन्दोलनको उपज हो भन्दा हुन्छ । स्वाभाविक रुपले तल्लो तहमा कुरा उठेको हो । केन्द्रमा त विगतदेखि नै केही अन्तरसंघर्ष छन् नै । त्यो कुनै अनौठो कुरा होइन । नारायणकाजीले बाहिर राखेको कुरा त पार्टीभित्र राख्नुपर्ने हो । उहाँलाई नेता बनाउन हाम्रो पनि योगदान होला नि.!

एमसीसीलाई फिर्ता गराउनुपर्थ्यो

ठम्मर विष्ट, प्रदेशसभा सदस्य

पहिलो कुरा नीति, मूल्य–मान्यता, सिद्धान्त, विचार, रणनीति र कार्यनीतिका हिसाबले यो हामीले गर्नुपर्ने काम होइन । विरोधै गर्नुपर्थ्यो । हामीले नै सबै पार्टीलाई समझदारीमा ल्याएर राष्ट्रिय संकल्प गरेर एमसीसीलाई फिर्ता गराउनुपर्थ्यो । अहिले जसरी एमसीसी पारित भयो र राजनीतिक दलहरुबीच अन्तरसंघर्ष, पार्टीभित्रै पनि जुन खालको परिदृश्य देखिएको छ । यसले गर्दा एमसीसी लागु हुने होइन कि बरु उल्टै ठुलो युद्ध खडा गर्ने देखिन्छ । जसको कारण माओवादी पनि हुन्छ ।

काँग्रेस र एमाले प्रतिकृयावादी भए, भारत र अमेरिकाका दलाल भए, देश विकासमा बाधा पुग्यो, बहुलवादको राजनीति भयो भनेर हामीले हिजो जनयुद्ध गरेका थियौं । त्यसैले नै हामीले हात–हतियार उठायौं, मान्छे मारिए । त्यो हिसाबले काँग्रेस, एमालेले जो–जसले जे गर्थे–गर्थे । यदि आज माओवादी एमसीसी पास गर्न सहमत नभएको भए, हिजो ०६२÷६३ मा पार्टीको जुन उचाई थियो, त्योभन्दा १० गुणा बढी हुन्थ्यो । आज आएर ‘भेँडा चिन्नु न सिंह चिन्नु’ भनेजस्तै काँग्रेसभन्दा पनि अझ १० कदम माथि हावी भई न्वारनदेखिको बल लगाएर पास गर्ने कुरामा माओवादी अग्रसर भयो ।

एक त चोर्न नै छ, अझ हामी सार्वभौम भयौं भनेर प्रमाणित गर्न खोज्नु राम्रो हुँदैन । यो व्याख्यात्मक टिप्पणी ल्याएर झन् आम जनतामा नराम्रो सन्देश प्रवाह गरेको छ । यो दुर्भाग्य हो । पार्टी नै डामाडोल हुने स्थिति देखिएको छ ।

समग्र रुपमा भन्दा एमसीसीले नेपालका लागि सबै कुरामा नोक्सान छ । माधव नेपालका १४ जनाको कुर्सी जोगाउने र हामी सरकारमा हुने कुरामा सबै सौदाबाजी गरिएको छ । जसले भावी दिनमा ठुलो चुनौती खेप्नुपर्ने देखिन्छ ।

नेताहरुबीच मतान्तर हुुनु स्वाभाविक

खड्गराज सेजुवाल

(अध्यक्ष, पचाल झरना गाउँपालिका, कालिकोट)

एमसीसीको सुरुको जुन प्याकेज छ, त्यो गलत र राष्ट्रघाती छ । यो नेपाललाई नासोको रुपमा देखाएर चीनलाई कभर गर्न सकिन्छ र विश्व बजारलाई नै आफ्नो कब्जामा लिन सकिन्छ कि भन्ने अमेरिकाको रणनीति नै हो । यो कुरा प्रस्ट नै छ । तर पछिल्लो समय एक खालको वातावरण सिर्जना गरेर पास गरियो । व्याख्यात्मक टिप्पणी अनुसार लागु भयो भने त स्वाभाविक रुपमा ठिकै होला !

पार्टीको धारणा पहिले पनि परिमार्जित भयो भने लागु गर्न सकिन्छ भन्ने नै थियो । तर यदि त्यो व्याख्यात्मक टिप्पणी सहितको कुरा लागु भएन भने त्यो गम्भीर सवाल नै हो ।

पार्टीभित्र एमसीसीको विषयमा बहस हुनु, नेताहरुबीच मतान्तर हुुनु स्वाभाविक नै हो । स्थिति कहाँ गएर अड्कियो भने कुनै पनि कोणबाट एमसीसी पारित गर्नै हुँदैन भन्ने प्रक्रियाबाट माओवादी अगाडि बढेको खण्डमा पनि काँग्रेस र एमालेले जस्ताको त्यस्तै यसलाई प्रक्रियामा लगेर पास गर्ने पक्षमा थिए । त्यही कारणले अहिले पार्टीभित्र फुट सिर्जना गराउने भन्ने कुरा गर्नुहुँदैन ।

पार्टी फुटको सँघारमा पुग्छ भन्ने त लाग्दैन

दत्त बहादुर शाही

(अध्यक्ष, मुुड्केचुला गाउँपालिका, डोल्पा)

अनुदानचाहिँ लिनुपर्छ । तर नेपालको संविधान, कानुनभन्दा माथि हुनुुहुँदैन भन्ने नै हो । त्यो पार्टीको निर्णय पनि हो । त्यही अनुसार भएको छ । तर व्याख्यात्मक टिप्पणी भनिएको छ, त्यो कार्यान्वयन हुनुपर्छ । त्यसो भएको खण्डमा देशको हितविपरीत हुँदैन भन्ने हाम्रो ठम्याई हो ।

अनुदानको विषयमा आपत्ति होइन कि नेपाललाई दिएको व्यवहार, हेपाहा प्रवृत्ति विरुद्धमा हामी लागेकै हो । व्याख्यात्मक टिप्पणी दुवै तर्फबाट कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने नै हो । यही विषयले पार्टी फुटको सँघारमा पुग्छ भन्ने त लाग्दैन ।

यो पनि

चुनावको ‘मुख’मा माओवादी : काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर !

एमसीसीको साइड इफेक्ट : के भन्छन् माओवादीका केन्द्रीय सदस्यहरु ? (भिडियो)

एमसीसीको विरोध गर्ने नारायणकाजी लगायतलाई प्रचण्डको जवाफ : के–के भने ?