प्रदेश १ मा लागुऔषध दुर्व्यसनीको संख्या बढ्दो छ । यद्यपि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले दुर्व्यसनविरुद्ध प्रभावकारी कदम चाल्ने योजना तथा बजेट निर्माण गरेका छैनन् ।

झापाको मेचीनगर नगरपालिका, सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका र मोरङको विराटनगर महानगरपालिकाको बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा लागुपदार्थ दुर्व्यसनविरुद्ध चेतनामुलक कार्यक्रम भन्दै केही टुक्रे कार्यक्रम राख्नेबाहेक अन्य कुनै प्रभावकारी कदम र योजना देखिँदैन ।

ती पालिकाको नीति तथा कार्यक्रममा लागुऔषध दुर्व्यसनविरुद्ध जनचेतनामूलक कार्यक्रम, दुर्व्यसनीलाई व्यवस्थापन, पुनःस्थापना केन्द्रका लागि अनुदान दिने बाहेकका कार्यक्रम छैनन् । जबकि जानकारहरू लागुऔषध दुर्व्यसन रोक्न तीनै तहका सरकारले योजनाबद्ध काम गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनीहरु लागुऔषध रोकथाम तथा नियन्त्रणमा प्रहरीको २० प्रतिशत र तीन तहका सरकारको ८० प्रतिशत भूमिका रहने बताउँछन् ।

प्रदेश १ सरकार अन्तर्गत आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले लागुऔषध दुर्व्यसनी नियन्त्रण रोकथाम तथा नैतिक शिक्षा प्रदान गर्ने भन्दै निकै तामझामका साथ आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ देखि युवा लक्षित कार्यक्रम ‘म अघि बढ्छु’ सुरुवात गर्‍यो । उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत सो आर्थिक वर्षमा १ करोड २२ लाख ३८ हजार रुपैयाँ खर्च पनि भयो । यस्तै सोही कार्यक्रमका लागि आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा ३६ लाख ८२ हजार रुपैयाँ खर्च गरियो । चालु आर्थिक वर्षका लागि छुट्याएको बजेट भने अहिलेसम्म खर्च हुनै सकेको छैन ।

लक्ष्य जसरी ठूलो लिइएको थियो, त्यसरी कार्यक्रम हुनुको साटो आफू निकटका कार्यकर्तालाई जागिरे बनाउने उद्देश्य र पार्टी संगठनको हित हुनेगरी कार्यविधि बनाउँदा लक्षित युवासम्म कार्यक्रम जानै नसकेको कतिपयको भनाइ छ ।

प्रदेश १ का ६५२ वटा सामुदायिक विद्यालयलाई लक्षित गरिएको कार्यक्रम भने प्रशिक्षकलाई तलब भत्ता बाँड्नमै सीमित देखिएको छ । यद्यपि कोभिड संक्रमणको कारणले दुईवटै आर्थिक वर्षमा छुट्याएको बजेट अनुसार कार्यक्रम हुन सकेन भने सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै उक्त कार्यक्रमले निरन्तरता पनि पाएन ।

सरकारको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा हाल १ लाख १३ हजार हाराहारीमा लागुऔषध प्रयोगकर्ता छन् । यो तथ्याङ्क प्रहरीले पक्राउ गरेका, पुनःस्थापना केन्द्रमा गएका दुर्व्यसनीहरू र डाक्टरकोमा गएका दुर्व्यसनीहरुको आधारमा आएको हो । तर, लागुऔषध नियन्त्रण तथा रोकथामको क्षेत्रमा काम गरिरहेको संस्था ‘नार्कोनोन’को अध्ययन अनुसार नेपालमा हाल ६ लाखभन्दा बढी लागुऔषध प्रयोगकर्ता छन् ।

प्रदेश १ मा ब्राउन सुगर प्रयोगकर्ता बढे

प्रदेश १ प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्कमा पनि लागू औषध प्रयोगकर्ताको संख्या निरन्तर बढिरहेको देखिन्छ । प्रहरीले दिएको तथ्याङ्कमा लागू औषध ब्राउनसुगर प्रयोग तथा ओसारपसारमा संलग्न भएकाको संख्या तीन वर्ष यता बढिरहेको छ ।

हेर्नुहोस् लागू औषध ब्राउन सुगर ओसार पसारमा संलग्नको तथ्याङ्क

स्रोतः प्रदेश १ प्रहरी कार्यालय

ब्राउन सुगर ओसारपसारमा संलग्नहरु झापा र सुनसरीमा बढी छन् । प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार झापामा ०७८/०७९ मा ब्राउनसुगर सम्बन्धी मुद्दा संख्या ७५ वटा छन् भने १०१ जना पक्राउ परेका छन् । सुनसरीमा भने २५ मुद्दा पर्दा ४४ जना पक्राउ परेका छन् । त्यसमा पनि आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्ममा लागुऔषध ओसार पसारमा संलग्न २९ मुद्दामा ४५ जना विदेशी नागरिक पक्राउ परेका छन् । ब्राउन सुगर प्रयोगकर्ता नेपाली भइरहँदा ओसारपसारमा भने विदेशी नागरिक संलग्न रहेको पाइएको प्रहरीको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

प्रदेश १ प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डिआइजी अरुण बिसीका अनुसार विगत २/३ वर्षको डाटा हेर्दा लागुऔषध दुर्व्यसन तथा ओसारपसारमा वृद्धि भएको छ ।

उनका अनुसार विगतमा केही केमिकल ड्रग्स तथा प्रतिबन्धित मेडिसिनसहित पक्राउ पर्थे भने अहिले ब्राउन सुगरसहित पक्राउ पर्ने क्रम बढेको छ ।

‘१ नम्बर प्रदेशमा विशेष गरेर मोरङ, सुनसरी र झापाको नाकाहरुमा लुकिछिपी ब्राउन सुगर बढी मात्रामा भारतबाट आएको भन्ने हामीले संख्यागत हिसावले हेरेका छौं,’ बिसी भन्छन्, ‘यो समस्यालाई हामीले गम्भीरतापूर्वक हेरिरहेका छौं ।’

ल्याउँदा पनि सजिलो र थोरै मात्रामा आउने र थोरै मात्राले धेरै प्रयोगकर्तालाई पुग्ने, लुकाएर ल्याउन पनि सजिलो हुने गर्दा यसको नियन्त्रणमा प्रहरीलाई चुनौती पनि छ । बिसी भन्छन्, ‘कुन हिसावले नियन्त्रण गर्ने र त्यस्ता मानिसलाई कसरी पहिचान गर्ने भन्ने विषयमा हामी अनुसन्धान गरिरहेका छौं ।’

लागुऔषध ओसारपसारमा बढी प्रयोग हुने नाका विराटनगरको जोगवनी, सुनसरीको भाण्टाबारी र झापाको काँकडभिट्टा हो । यी नाकाबाट पहिलेपहिले केमिकलयुक्त लागुऔषध आउँथ्यो । तर, अहिले एकदमै बढी ब्राउनसुगर आउन थालेको र जोगबनीभन्दा बढी काँकडभिट्टा नाका प्रयोग हुन थालेको प्रहरीको भनाइ छ ।

‘बच्चाको जिउमा बाँधेर पठाउने गरेको पनि पाइएको छ, ब्राउनसुगर पेसेबर तरिकाले ल्याउन सुरु भयो,’ प्रहरी स्रोत भन्छ, ‘आजकाल ट्याब्लेट, इन्जेक्सन, फेन्सिडललगायतको लागुऔषध कम ल्याउन थालेका छन् । यस्ता लागुऔषध आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ अगाडि अत्याधिक थियो । त्यसबेला विराटनगरमा दैनिक ३५/४० जना पक्राउ पर्थे ।’

त्यसबेला प्रहरीले विराटनगरको रानीमा होल्डिङ सेन्टर निर्माण गरेर प्रयोगकर्तालाई काउन्सिलिङ गर्दथ्यो । अहिले पनि गरिन्छ । तर, प्रहरीले लागुऔषध नियन्त्रणमा मात्र नभई अन्यत्र पनि ध्यान केन्द्रित गर्नु परेकाले चुनौती थपिएको प्रहरीको भनाइ छ ।

‘यसको मुख्य कारण कोभिड हो, हाम्रा प्राथमिकता अन्यत्रै पर्दा त्यतातिर ध्यान दिन सकिएन,’ बिसीको भनाइ छ ।

लागुऔषध मजाले आइरहेको प्रहरी आफै बताउँछ । ब्राउन सुगर भने तेस्रो मुलुकबाट भारतलाई ट्रान्जिट बनाएर आउने गरेको छ । ‘नेपालमा तेस्रो मुलुकबाट ब्राउन सुगर आउँछ । नेपालमा आएको सबै लागुऔषध नेपालमै प्रयोग हुन्छ,’ प्रहरी स्रोत बताउँछ ।

प्रहरीका अनुसार ५/६ ग्राम ब्राउन सुगरले ८/१० जना प्रयोगकर्तालाई एक पटकका लागि पुग्छ । काँकडभिट्टा नाकाबाट बढी ब्राउनसुगर आउनुको कारण बंगलादेश नजिक हुनु हो । प्रहरीका अनुसार समुन्द्रपारबाट बंगलादेश हुँदै नेपाल आउन भारतका धेरै राज्य छिचोल्नु पर्दैैन, जसका कारण त्यो नाका सजिलो भएको छ ।

प्रदेश १ मा भारतको पानीट्याङ्कीबाट काँकडभिट्टा हुँदै धरान वा पहाडीजिल्लासम्म निर्वाध ढंगले ब्राउनसुगर पुगिरहेको छ । यता विराटनगर–जोगवनी नाका वा सुनसरीको भाण्टाबारी नाकाहुँदै प्रदेश १ का विभिन्न स्थानमा लागुऔषध ओसारपसार र प्रयोगकर्ताको जालो छ । उनीहरुले यस क्षेत्रमा निरन्तरजसो निर्वाध रुपमा कारोबार गरिरहेका छन् ।

‘अहिलेसम्म प्रहरीले यो लागुऔषधको जालो तोड्नै सकेन,’ एक प्रहरी अधिकारी भन्छन्, ‘धेरै लामो समयदेखि कारोबार भइरहेको लागुऔषध ओसारपसार र व्यापार अहिले झन् बढिरहेको छ ।’

समस्या कहाँ छ ?

नेपालमा यस्ता ड्रग्सको खपत बढ्दै गएको नार्कोनोन नेपालका अध्यक्ष बसन्तराज कुँबर बताउँछन् । लागुऔषध खाने मानिस बढ्दै गएका कारण ब्राउनसुगर ल्याउने क्रम बढ्दै गएको उनको भनाइ छ ।

सप्लाई रोकिनका लागि तीनै तहका सरकारले चरणबद्ध काम गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । उनले यसको नियन्त्रणका लागि पाँच वटा विषयमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । ‘पहिलो, नखाएकोलाई खान दिनु भएन, दोस्रोमा खाएकोलाई चिन्नु पर्‍यो, तेस्रोमा चिनेकोलाई उपचारमा लाने, चौथोमा उपचारबाट फर्किएकालाई पुनः लागुऔषध प्रयोग गर्ने नदिन पुनर्स्थापना केन्द्रमा राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्‍यो र पाँचौंमा लागुऔषध बेचबिखनलाई रोक्न कानुन कार्यान्वयन हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

प्रहरीको जिम्मेवारीमा पाँचौं बुँदा कार्यान्वयन गर्नेमात्र रहेको उनले प्रस्ट पारे । ‘बाँकी चारवटा काम तीन तहका सरकारले योजनाबद्ध ढंगले गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

प्रहरीले पूराको पूरा काम गर्दा पनि २० प्रतिशतभन्दा बढी रिजल्ट दिन नसक्ने उनी बताउँछन् । ‘पुलिसले त प्रयोगकर्ताले खाएपछि र ल्याएपछि मात्रै थाहा पाउँछ,’ उनले भने, ‘त्योभन्दा अगाडिको चार वटा स्टेपलाई लक्षित गरेर राष्ट्रियस्तरमा, प्रदेशस्तरमा, पालिकास्तरमा योजना बनाउनु पर्छ ।’

अवस्था भयावह हुन सक्छ

कुँवरका अनुसार एक जना प्रयोगकर्ताले तीन वर्षभित्रमा ३ जनादेखि ९ जनालाई खुवाउँछ । ‘खाएका मानिसलाई पहिचान गर्न नसक्ने हो भने प्रयोगकर्ता अझै बढ्छ । उसले नखाएकालाई आक्रमण गर्छ,’ उनले भने, ‘यस्तै अवस्था रहिरहने र काम नगर्ने हो भने आगामी ३ वर्षमा नेपालमा लागुऔषध प्रयोगकर्ताको संख्या १८ लाख पुग्छ ।’

अहिले पनि नेपालमा ६ लाख लागुऔषध प्रयोगकर्ता रहेको र त्यसमध्ये २ लाखभन्दा बढी उपचार गर्दा पनि निको नहुने अवस्थामा रहेको कुँवर बताउँछन् । तर नेपालभरमा उपचार गर्नुपर्ने क्षमता ७ हजारमात्रै छ । अहिले पनि वार्षिक ६६ हजार नयाँ लागुऔषध प्रयोगकर्ता थपिने उनले बताए ।

केन्द्र सरकारले यस विषयमा ध्यान नदिएको उनको भनाइ छ । प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकार नै यसतर्फ जागरुक हुनुपर्ने उनले बताए । ‘राष्ट्रियस्तरमा जति कराउँदा पनि भएन, त्यसकारण नगर तथा पालिकास्तरमा काम गर्नुपर्ने मेरो जोड छ,’ उनले भने, ‘बर्दिबासले रिहाव सेन्टर खोल्दैछ । यही हिसावले ७ सय ५३ पालिकाले योजना बनाएर ३ वर्ष काम गर्ने हो भने धेरै कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ ।’

स्थानीय सरकारले स्कुल, कलेज, टोल, क्लबलाई कसरी परिचालन गर्ने भन्नेतिर ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘अहिलेसम्म नखाएकोलाई खान नदिने योजना फेल खायो, यो प्रहरीले मात्रै गर्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘लागुऔषध नियन्त्रणको जिम्मा प्रहरीलाई मात्रै दिएर पनि हुँदैन ।’ उनका अनुसार जनप्रतिनिधिहरुले बाटो बनाउनु, पिच बनाउनु नै विकास हो भन्ने गरेका छन् । तर, देशका लाखौं युवाले आफ्नो भविष्य बिगारिरहेको विषयमा उनीहरु मौन रहेको कुँवरको आरोप छ ।

‘नेपालमा लागुऔषध रोकथामको काम कसैले गरेको देख्नुभएको छ ?,’ उनी प्रश्न गर्छन्, ‘गृहमन्त्रालयले एउटा सानो इकाइ बनाएको बाहेक सरकारका अन्य निकायले के गरिरहेको छ ? देख्नुभएको छ ? ।’