यही फागुन १३ गते नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले भाषाविद् र कानुन व्यवसायीहरूलाई आमन्त्रण गरेर सवारी साधनमा अङ्ग्रेजी वर्णको नम्बर प्लेटको प्रयोगबारे सरकारको निर्णयलाई पुनर्विचार कसरी गराउन सकिन्छ भनेर छलफलको आयोजना गर्‍यो । यस छलफलका दुई उद्देश्य थिए– पहिलो सवारी साधनमा प्रयोग हुने नम्बर प्लेटमा अङ्ग्रेजी वर्णको मात्र प्रयोगले नेपाली भाषामा कस्तो खालको दूरगामी असर पार्छ ? दोस्रो संवैधानिक इजलासले नै फैसला गरेको निर्णयको विकल्प अब के हुन्छ भन्ने ? 

कार्यक्रममा सहभागी अधिकांश वक्ताले नेपाली भाषा राष्ट्रिय भाषा भएकाले नेपाली नै प्रयोग गर्नुपर्ने र उक्त निर्णय आम नेपालीहरूको मर्म र भावनाविपरीत रहेको धारणा राखेका थिए । 

कसरी आयो विवाद ?

यो विवाद नयाँ होइन । २०७४ भदौ ५ गते तत्कालीन भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्री वीरबहादुर बलायरले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको उद्घाटन गरेर सबै सवारी साधनमा लागू गरिने निर्णय गरे । त्यसपछि यो प्रक्रियामा गयो । इम्बोस्ड नं मा अङ्ग्रेजी वर्णको मात्रा प्रयोग भएर सवारी साधनमा टाँस्न थालेपछि नेपाली भाषाप्रति चासो राख्ने आम समुदाय यसका विरुद्धमा लागे । 

सरकारले सवारी साधनको नम्बर प्लेटमा अङ्ग्रेजी वर्णको प्रयोग अनिवार्य गरेपछि नेपाली भाषा प्रयोगकर्ता र भाषाविद्हरूले विरोध गर्दै आएका छन् । यो निर्णय संविधान, नेपाली भाषा र संस्कृतिमाथिकै प्रहार हो भन्दै मानक नेपाली भाषा अभियान अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल, अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज, अलङ्कार प्रतिष्ठान, नेपाली पत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल लगायत सङ्घसंस्थाले आन्दोलन गर्दै आएका छन् । 

यस निर्णयविरुद्ध भरतकुमार बस्नेतले २०७४ फागुन ५ गते भाषासम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागू गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, यातायात व्यवस्था कार्यालय, साना तथा ठूला सवारी कार्यालय ललितपुरलाई प्रतिवादी बनाएर रिट निवेदन दिएका थिए । उनले रिटमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा ६, ७, ८, ९, १० र ११ सँग सम्बन्धित अनुसूची २ अनुसार साबिकदेखि व्यवस्थित रूपमा चलेको नम्बर प्लेट नै यथावत् राख्न र इम्बोस्ड नम्बरमा राखिने चिप्स हटाउन माग पनि गरेका थिए । 

यो मुद्दामाथि २०७४ फागुन १० गते फैसला गर्दै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीको इजलासले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट तत्कालका लागि लागू नगर्न अन्तरिम आदेश पनि दिएको थियो । तर पछि उक्त अन्तरिम आदेशलाई खारेज गरी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहितको संवैधानिक इजलासले २०७६ मङ्सिर २७ गते इम्बोस्ड नम्बर कार्यान्वयन गर्न फैसला गरेको थियो । 

भाषाविद् माधव पोखरेल सवारी साधनको नम्बर प्लेटमा नेपाली वर्ण निषेध गर्नाले भाषिक चिनारीमा दूरगामी असर परेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “नेपालको संविधानमा देवनागरी लिपिमा लेखिएको नेपाली भाषा नेपाल सरकारको कामकाजको भाषा हुन्छ भनेर लेखिएको छ । संविधानमा रहेको त्यो व्यवस्था हालसम्म संशोधन भएको छैन ।” उनले प्रश्न गरे, “संविधानमा लेखिएको कुरा अदालतको कुनै इजलासले त्यसलाई खण्डन गर्न सक्छ र ?”

देवनागरी लिपिमा लेखिएको अङ्क हाम्रो आफ्नो नेपाली लिपि हो । “यो अङ्क बन्नका लागि इसापूर्व तेस्रो शताब्दीमा लुम्बिनीस्थित अशोकको शिलालेख अभिलेखदेखि क्रमशः विकसित हुँदै हुँदै देवनागरी लिपिसम्म आएर विकसित भएको हो ।” उनी प्रश्न गर्छन्, “हाम्रो सांस्कृतिक र ऐतिहासिक परम्पराको रूपबाट विकसित भएको देवनागरी लिपिलाई स्वाट्ट एउटा फैसलाले, एउटा निर्णयले उल्टाउन सक्छ ? यो हाम्रो आफ्नो संस्कृतिलाई हाम्रो आफ्नो परम्परालाई रातारात उल्ट्याउने निर्णय स्वाट्टै कसरी आयो ?” 

संविधानमा के छ व्यवस्था ?

नेपालको संविधानको धारा १ को उपधारा १ मै भनिएको छ, “यो संविधान नेपालको मूल कानुन हो । यस संविधानसँग बाझिने कानुन, बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ ।” 

संविधानको धारा ७ मा सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धमा तीनवटा व्यवस्था पाइन्छन् । 

१. देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ । 

२. नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानुनबमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्नेछ । 

३. भाषासम्बन्धी अन्य कुरा भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले निर्णय गरेबमोजिम हुनेछ । 

यसैगरी धारा ३२ मा भाषा तथा संस्कृतिको हकअन्तर्गत पनि तीनवटा व्यवस्था गरेको छ । 

१. प्रत्येक व्यक्ति र समुदायलाई आफ्नो भाषा प्रयोग गर्ने हक हुनेछ । 

२. प्रत्येक व्यक्ति र समुदायलाई आफ्नो समुदायको सांस्कृतिक जीवनमा सहभागी हुन पाउने हक हुनेछ । 

३. नेपालमा बसोवास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संवर्द्धन र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ । 

संविधानमा भएका यी व्यवस्थाले कहीँ पनि अङ्ग्रेजी भाषा प्रयोग गर्ने भनेकोे छैन । तर इम्बोस्ड नम्बरमा नेपाली भाषाका वर्ण निषेध गरिएको हुनाले यसबारे नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष शम्भु थापा यो मुद्दामा आर्थिक स्वार्थ गाँसिएको बताउँछन् । उनका अनुसार इम्बोस्ड नम्बर भनेको नम्बर प्लेटमा अलि उठेको देखिने नम्बर मात्र हो । अङ्ग्रेजी नम्बर मात्रैको प्रविधि लिएर आएकाले त्यो समस्या भएको हो । तर उनीहरूले चाहेको भए त्यो प्रविधिमा नेपाली लिपिको नम्बर पनि प्रयोग हुन सक्थ्यो । 

थापाले भने, “फेरि टाँस्दा ठेकेदारको पैसा धेरै लाग्ने भयो, जोसँग मिलिमतो गरेर ठेक्का लिएका थिए । हामी जो नेपाली भाषाकै प्रयोग हुनुपर्छ भनेर गयौँ, त्योअनुसार गर्न करोडौँ करोड खर्च हुने भयो ।” उनी भन्छन्, “त्यही पैसाको यसमा चलखेल भयो । नभए नेपाली नम्बरसमेत राख भनेर निर्णय गर्न के समस्या थियो र ?” 

उनका अनुसार भोलि कसैले अर्को फैसला गर्लान् कि भनेर यो मुद्दा संवैधानिक इजलासमा लगेर ‘न भूतो न भविष्यति’ कहिले पनि गर्न नपाउने गरी फैसला भयो ।

अब के गर्न सकिन्छ ?

संवैधानिक इजलासले फैसला गरिसकेको त्यही मुद्दा अब बदलिने सम्भावना नरहेको बताउँछन् वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा । उनले भने, “यो फैसलाको अर्थ नै छैन । संविधान त परिवर्तन हुन्छ, राजतन्त्रका ठाउँमा गणतन्त्र आउँछ, गणतन्त्रको ठाउँमा अर्को आउँछ, संविधान त हटेको हटै हुन्छ भने यो फैसला रहिरहन्छ र ? यो त यातायात व्यवस्था ऐनको एउटा दफा र अनुसूचीको संशोधन मात्र न हो । त्यसमा नम्बर प्लेटमा नेपाली वर्ण नै प्रयोग गर्ने भन्ने चाहिएको हो ।” 

उनले यो विषयप्रति चासो राख्ने सांसद, कानुन मन्त्री, यातायात मन्त्री, कानुन मन्त्रालयका सचिव, ठेकेदार लगायतलाई बोलाएर ऐन संशोधनबारे छलफल गर्न सुझाव दिएका छन् । छलफलपछि करिब दुई दर्जन सांसद्लाई हस्ताक्षर गर्न लगाएर ऐन संशोधन विधेयक दर्ता गराउन सकियो भने अथवा उहाँहरूबाट सरकारी प्रस्तावकै रूपमा संसद्मा लगियो भने सोही अनुसारको ऐन जारी हुन्छ ।