लामो रस्साकस्सीपछि एमसीसीलाई टुंगो लगाएको सत्ता गठबन्धनको ध्यान अव संसदमा रहँदै आएको अवरोध हटाउनेतिर केन्द्रीत भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले संसद अवरोधलाई निरन्तरता दिने मुड रहेको बुझेको सत्ता गठबन्धनले विभिन्न विकल्पबारे खोजी गर्न थालेको हो । त्यसका लागि गठबन्धनमा सकेसम्म प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेलाई सहमतिमा ल्याउनुपर्ने र नभए विकल्पको खोजी गर्नुपर्ने विषयले प्रवेश पाएको हो ।

उक्त कुराको खुलासा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड स्वयंले गरेका छन् । यद्यपी उनले अझै विशेष रुपले गठबन्धनले एमालेलाई सहमतिमा ल्याउन प्रयास गर्ने समेत बताएका छन् । प्रचण्डले विकल्पका रुपमा संसद विघटन नै गर्ने शब्दावली प्रयोग नगरेपनि उनको संकेत भने संसद विघटनतर्फ पनि जानुपर्ने अवस्था आउन सक्नेतर्फ छ ।

बिहीबारबाट सुरु भएको पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे ब्रिफिङ गर्दै संसद अवरोध नहटे विकल्पमा जानुपर्ने अवस्था आउने प्रस्ट ढंगले बताएका हुन् । बिहीबारमात्रै सत्ता गठबन्धनमा भएको छलफललाई उद्धृत गर्दै प्रचण्डले भने,‘हिजो बिहान सरकार सञ्चलन संयन्त्रको बैठक बस्यो भने बेलुका प्रमुख नेताहरुको बैठक पनि बसियो । ती दुवै बैठकमा एकातिर एमसीसीसँग सम्बन्धित केही समीक्षा पनि भयो भने अर्कोतिर आउने निर्वाचनमा हामीसँगै जानेबारे पनि छलफल भयो ।’

यति भनेपछि अध्यक्ष प्रचण्डले संसदमा भएको अवरोध खुलाउनेबारे चर्चा गरेका थिए । अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘प्रमुख प्रतिपक्षले संसद अवरोध नै गरिरहेको छ । अवरोधकै बीचमा हामीले केहीचिज त अगाडि बढाएका छौँ । तर अपोजिसनले विरोध गरिराखेपनि सवै विधेयकहरु, प्रक्रियाहरु सहज ढंगले लाँदा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र हामीले अपनाइएको परम्पराका साथै भोलिका लागि बस्ने नजिर पनि गलत हुन्छ भनेर प्रमुख प्रतिपक्षलाई गठबन्धनकै तर्फबाट सदन सुचारु गर्न विषेश आग्रह गर्ने भन्ने भएको छ’, प्रचण्डले थप व्याख्या गर्दै भने, ‘त्यसो भएमा नागरिकता विधेयक लगायत धेरै विधेयक ‘पेन्डिङ’ भएका छन् ति अघि बढाउने वैधानिक प्रक्रियालाई निरन्तरता दिन पहल गर्ने भन्ने भएको छ ।’

उनले त्यो पहल सफल भएन भने के गर्ने भन्नेबारेमा समेत छलफल भएको ब्रिफिङका क्रममा बताएका थिए ।

‘यदि त्यसो भएन भने अर्को विकल्प के हुनसक्छ ? पुरै अवधि नै सदन नचल्ने र चल्नै नदिने हो भने या त त्यसलाई हामीले ‘अनदेखा’ गर्नुपर्यो, ज-जसले विरोध वा नाराबाजी गरेपनि सदन चलाउँछौ भन्ने मान्यता  बनाउनुपर्यो’, अध्यक्ष प्रचण्डको भनाइ छ । तर त्यसो गर्न पनि ठिक नहुने उनको तर्क छ । ‘अहिले त नेकपा एमालेले गरेको छ, अर्कोपटक अर्कोले गर्ने होला त्यसले समग्र प्रणाली र प्रक्रियामा नै के असर पर्छ ? यस विषयलाई गम्भिरतापूर्वक सोच्नुपर्छ’, प्रचण्डको भनाइ छ । उनले होइन भने अन्य विकल्पहरु के हुनसक्छन् ? र विकल्पको बारेमा सोच्नुपर्छ भनेर छलफल भएको बताए । ‘तर एमाले मान्नेजस्तो देखिएको छैन’ सभामुख हटाउने र माधव नेपालको पार्टीका १४ सांसदको कारवाही जस्ता विषय पुरा हुनै नसक्ने प्रचण्डको भनाइ छ ।  

प्रचण्डको संकेतप्रति रातोपाटीले गठबन्धनका अर्का एक नेतासँग बैठकमा भएको छलफलबारे बुझ्ने प्रयास गर्दा संसद विघटन विकल्पमा जानुपर्ने अवस्था आउन सक्नेबारे छलफल भएको पुष्टि गरे । ‘सकेसम्म संसदमा एमालेको अवरोध हटाउन सहमति खोज्ने, नभए अवरोधकाबीच संसदलाई निरन्तरता दिने त्यो पनि नभए संसद नै विघटन गर्ने सम्मका विभिन्न विषयले गठबन्धनमा प्रवेश पाएको छ’, ती नेताले रातोपाटीसँग भने, ‘तर यसै गर्ने भनेर ठोस सहमति या निष्कर्षमा पुगेको अवस्था होइन, विकल्पमध्ये संसद विघटन पनि हुनसक्छ ।’

बिहीबार बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धन बैठकमा पनि संसदमा एमालेले गरेको लगातारको अवरोधले नागरिकता लगायतका महत्वपुर्ण विधेयकहरु अलपत्र पर्दा त्यसको असरबारे समेत छलफल भएको थियो । सोही क्रममा एमाले सहमतिमा नआए के गर्ने ? भन्ने प्रश्नमा विकल्पहरूको खोजी गर्दा यो विषय प्रवेश पाएको हो । त्यसक्रममा नेताहरुबीच संसद अवरोध जारी नै रहेर लामो समय मुलुक चलाउनुभन्दा संसदको निर्वाचन घोषणा गर्दा हुने कानुनी र व्यवहारिक जटिलताबारे समेत छलफल भएको थियो ।

गठबन्धनको बैठकमा पनि अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’ले संसद सुचारु गर्न एमाले तयार नभए वा सहमति जुट्न नसके कसरी अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न गरेका थिए । ‘संसद बैठक सधै अवरोध रहिरहने हो भने विकल्पका विषयमा गठबन्धनभित्र छलफल हुन आवश्यक छ’, बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले विषय प्रवेश गराएका थिए ।

प्रचण्डको प्रस्तावलाई काँग्रेस नेता कृष्ण सिटौलाले समर्थन जनाएका थिए । सिटौलाले संसद बन्धक हुँदा विधेयकहरु अलपत्र परेको भन्दै विकल्प खोज्नुपर्ने आफ्नो पनि धारणा रहेको बताएका थिए । उनले बैठकमा भनेका थिए, ‘संसद पनि रहिरहने, विधेयक अड्किरहने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा अध्यादेश ल्याउने कुरा पनि भएन । संसद विघटन गरेर जाँदा अध्यादेशमार्फत विधेयकलाई निकास दिन सकिन्छ । प्रचण्डजीले भनेको विषयमा गठबन्धनभित्र एकमत बनाउन मैले पनि आवश्यक ठानेको छु ।’

नेताहरुका अनुसार बिहीबारको बैठकमा खासगरी एमसीसी अनुमोदनपछिका राजनीतिक घटनाक्रमबारे केन्द्रीत भएर बढी छलफल भएको थियो । जसमा गठबन्धनको भविष्यदेखि आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा सम्भावित सहकार्यका बारेमा चर्चा भएको थियो । ‘आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन कसरी अघि बढ्ने भन्ने सामान्य चर्चा भयो । अव गठबन्धनको पुरै शक्ति निर्वाचन केन्द्रीत गर्ने भन्नेमा कुराकानी भयो’, नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले भने, ‘गठबन्धन चुनावसम्मै जाने भन्ने कुरा हामीले पहिलेदेखि नै भनेका हौ, हिजोको छलफलमा पनि त्यो विषयमा छलफल हुँदा कसैले पनि त्यसको विरोध गरेको छैन ।’