ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले देशका सबै घरधुरीमा बिजुली पु¥याउने योजना पेश गर्नुपर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ऊर्जा क्षेत्रका कार्यक्रम पेश गर्दा मन्त्रालयले देशका शतप्रतिशत घरधुरीमा विद्युत पु¥याउने कार्यक्रम पनि प्रस्ताव गर्नुपर्ने भएको हो । 

राष्ट्रिय योजना आयोगले मन्त्रालयलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमासम्बन्धी मार्गदर्शन तथा ढाँचा पठाउँदै शतप्रतिशत घरधुरी विद्युतीकरण गर्ने कार्यक्रम प्रस्ताव मागेको छ । पूर्वाधार क्षेत्रअन्तर्गत ऊर्जातर्फ समावेश गर्नुपर्ने विषयवस्तुको पाचौं नम्बरमा ‘शतप्रतिशत घरधुरीमा विद्युत सेवा पु¥याउन आवश्यक कार्यक्रम प्रस्ताव गर्ने’ उल्लेख छ । 

यसैगरी, विद्युतीय उपकरणहरूको ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी मापदण्ड निर्माण तथा कार्यान्वयन प्रस्ताव समेटिनेगरी विभागीय मन्त्रालयले बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने भएको छ । आयोगले विद्युत चुहावट नियन्त्रण तथा विद्युत सेवालाई प्रभावकारी बनाउने कार्यक्रम पनि प्रस्ताव गर्न भनेको छ । 

मन्त्रालयले आगामी बजेटमा समेटिनेगरी विद्युतीय ऊर्जा उपयोगलाई प्रोत्साहन गर्न स्थानीयस्तरमा जनचेतना अभिवृद्धि तथा सहुलियत लगायका विषय प्रस्ताव गर्नुपर्ने भएको छ । यस्तै, वैकल्पिक ऊर्जा उपयोगको प्रवद्र्धन तथा विकास र विस्तारसम्बन्धी कार्यक्रम संचालन गर्न स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि तथा स्रोत परिचालनमा सहजीकरण गर्ने विषय पनि प्रस्ताव गर्न भनिएको छ । 

आयोगले पठाएको बजेट मार्गदर्शन तथा ढाँचामा ‘आन्तरिक र अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारणलाई सुदृढ तथा विस्तार गरी विद्युत आपूर्ति प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने र जलविद्युत उत्पादन सहित सबै प्रकारका ऊर्जाको सम्मिश्रण र क्षेत्रीय उर्जा व्यापार सम्बन्धी कार्यक्रम प्रस्ताव गर्ने’ उल्लेख छ । गत बर्खामा भारतले खरिद नगर्दा र प्रसारणलाइन अभावमा ३०० मेगावाट जलविद्युत खेर गएको थियो । हालै नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा भारतले आगामी बर्खायाममा ७०० मेगावाट बिजुली किन्ने सहमति जनाएको छ । 

यो पनि..

आगामी बजेट र कार्यक्रम प्रस्ताव गर्दा १० विवरण अनिवार्य

​प्रसारणलाइन विस्तार क्रममा प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयबासीले अनेक माग राखेर काममा अवरोध गर्दा यतिखेर यो काम प्रभावित छ । समयमै प्रसारणलाइन नबन्दा विभिन्न विद्युतगृहबाट उत्पादित बिजुली खेर गइरहेको छ । यस्तै अवरोधका कारण हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी र हेटौंडा–भरतपुर–बर्दघाट २२० केभी प्रसारणलाइन विस्तारमा स्थानीय र नेताहरूले नै अवरोध गरेपछि ऋणदाता विश्व बैंकले हात झिकेको छ । प्रसारणलाइन विस्तार निम्ति विश्व बैंकले ३० मिलियन अमेरिकी डलर ऋण दिने जनाएको थियो । 

यस्तो समस्या समाधान गर्न पनि ऊर्जा मन्त्रालयले आगामी बजेटमा समेटिनेगरी आवश्यक कार्ययोजना बनाउनुपर्ने भएको छ । प्रसारण लाइन निर्माणमा स्थानीय अवरोध, अधिक मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिको दाबीले प्रसारण लाइन निर्माणमा ढिलाई हुने गरेकोले यस समस्या समाधान निम्ति आयोगले ऊर्जासँग कार्ययोजना प्रस्ताव मागेको हो ।

सरकारले चालू पन्ध्रौं योजनामा (आर्थिक वर्ष २०७६/७७–२०८०/८१) भित्र जलविद्युत तीव्र उत्पादन गरी     ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यस्तै, जलविद्युतको दिगो र भरपर्दो विकासमार्फत मुलुकको समृद्धिमा योगदान पु¥याउने सोच राखेको छ । योजनाको आधार वर्ष २०७५/७६ मा ८८ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा विद्युत पहुँच पुगेको सरकारी दाबी थियो । तर, घना शहरमा केन्द्रित जनसंख्यालाई आधार मानेर यो तथ्याङ्क बनाइए पनि दुर्गमका गाउँ/देहातमा अझै बिजुलीबाट वञ्चित छन् ।

योजनाको अन्तिम वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष २०८०/८१ भित्र शतप्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत पहुँच पु¥याउने, ६६ केभी तथा सो भन्दा बढी क्षमतामा ८ हजार किलोमिटर प्रसारणलाइन विस्तार गर्ने, विद्युत चुहावट १२.३२ प्रतिशतमा झार्ने र ५ हजार २७० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।