वि.सं. २०८५ भित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले विगत तीन वर्षदेखि उत्पादित विद्युत् खरिद सम्झौता भने रोकेर राखेको छ । सरकारले आयोजना अघि बढाउन चाहिने लाइसेन्स दिने, तर उत्पादित विद्युत् खरिद सम्झौता (पावर पर्चेज अग्रिमेन्ट–पीपीए) नगर्ने नीति लिइरहेको हो ।

सरकारले वि.सं. २०७५ यता नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् खरिद सम्झौता गर्न रोकेको थियो । ऊर्जा मन्त्रालयले एक निर्देशन जारी गर्दै आरओआर आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली नकिन्ने र यसमा कोटा प्रणाली लगाउने निर्णय गरेको थियो । जुन निर्णय अहिलेसम्म पनि फुकुवा भएको छैन ।

सरकारले तीन वर्षदेखि पीपीए सम्झौता नगरे पनि विद्युत् सर्वेक्षण र निर्माण लाइसेन्स वितरण भने रोकेको छैन । ऊर्जा मन्त्रालयले पीपीए रोक्ने निर्णय गरे यतामात्रै ६६ वटा जलविद्युत आयोजना सर्वेक्षण अनुमति दिइएको छ । ८२ आयोजनाले निर्माण लाइसेन्स नै पाएका छन् । 

सर्वेक्षण र निर्माण प्रक्रियाको लाइसेन्स दिने विद्युत् विकास विभागले २२० आयोजनालाई निर्माण सुरू गर्ने लाइसेन्स वितरण गरेको छ । जसमध्ये ८२ वटा आयोजनाले पीपीए रोकिएयता नै अनुमति पाएका हुन् । सरकारले पीपीए सम्झौता रोक्नुअघि कूल १३८ आयोजनाले मात्रै निर्माणको काम अघि बढाउने लाइसेन्स पाएका थिए । पीपीए सम्झौता रोकिएयता २२० आयोजनालाई निर्माण लाइसेन्स दिइएको विभागले जानकारी दिएको छ । यी आयोजनाहरूबाट ७ हजार ११० मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने सरकारी तथ्याङ्क छ ।

यसैगरी, हालसम्म विभागले २०५ आयोजनालाई सर्वेक्षण अनुमति दिएको छ । यी आयोजनाबाट कूल १५ हजारभन्दा बढी मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने तथ्याङ्क छ । तर, सर्वेक्षण अनुमति पाएका २०५ आयोजनामध्ये ६६ आयोजनाले पीपीए रोकिएपछि लाइसेन्स पाएका हुन् । सरकारी तथ्यांकअनुसार पीपीए रोकिनुअघि कूल १३९ वटा आयोजनाले सर्वेक्षण अनुमति पाएका थिए ।

विभागका महानिर्देशक सन्दीपकुमार देवले प्रक्रिया पुर्‍याएर सर्वेक्षण र निर्माण अनुमति लिन आउने आयोजनालाई नरोकेको बताए । ‘हामीले आफ्नो प्रक्रिया र जिम्मेवारीअनुसार लाइसेन्स निरन्तर दिइरहेका छौँ,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली किन्ने÷नकिन्ने अधिकार र क्षेत्राधिकार हामीहरूको होइन । विभागले आयोजनालाई अनुमति दिने काममात्र पर्छ ।’

विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ जलाशय र अर्धजलाशययुक्त आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् खरिद सम्झौता नरोकिएको बताउँछन् । तर, नदी वहावमा आधारित आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् खरिद सम्झौता भने रोकिएको उनको भनाइ छ । खरिद सम्झौता खुलाउन दबाब दिँदै प्राधिकरण पुगेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संघ –इप्पान) प्रतिनिधिसँगको भेटमा घिसिङले भनेका थिए, ‘आरओआर आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीको खरिद सम्झौता कोटा नभएकाले पीपीए बन्द छ । जलाशययुक्त र अर्ध–जलाशययुक्त चाहिँ बन्द छैन ।’

अहिले रोकिए पनि केही समयपछि आरओआर आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् खरिद सम्झौता खुलाउने बताउँदै जलाशय र अर्धजलाशययुक्त आयोजना मै ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने घिसिङले बताए । ‘आरओआर आयोजनापनि हामीलाई चाहिन्छ । तर, जलाशय र अर्धजलाशययुक्त भएमा उत्तम हुन्छ,’ उनले भने, ‘जलाशययुक्त र अर्धजलाशययुक्त आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीको माग भारतमा पनि निकै छ ।’ यस्ता आयोजनामा माग नभएको समयमा पानी जम्मा गरेर उच्च माग हुने समयमा बिजुली उत्पादन गरिन्छ । सोहीकारण, तामाकोसीजस्ता अर्धजलाशययुक्त आयोजनामा लगानी बढाउनुपर्ने प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

के भन्छ निजी क्षेत्र ?

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (ईप्पान)का उपाध्यक्ष आशिष गर्ग सरकारले जलविद्युत क्षेत्रमा दोहोरो नीति लिइरहेको दाबी गर्छन् । उनका अनुसार उत्पादित विद्युत् नकिन्ने भनेर नीति बनाउनु र विद्युत् उत्पादनका लागि लाइसेन्स बाँड्नु दोहोरो नीति हो । सरकार यही नीतिमा अघि बढिरहेको र समयान्तरमा जलविद्युत क्षेत्रलाई ठूलो घाटा हुने गर्ग बताउँछन् ।

‘वि.सं. २०७५ को अन्त्यदेखि पीपीए सम्झौता रोकिएको छ । सरकार एकातिर विद्युत्को उत्पादन बढाउने भन्छ, अर्कातिर उत्पादित विद्युत् किन्दैन । लाइसेन्स चाहिँ बाँडिरहन्छ,’ गर्गले भने । उनले विद्युत् विकास विभाग र विद्युत् प्राधिकरणबीच आपसी तालमेल नमिल्दा यस्तो समस्या आइरहेको बताए । सरकारले लिएको आगामी १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्यमा निजी क्षेत्रको साथ खोजिएको छ । 

नेपालका अधिकांश जलविद्युत आयोजना आरओआरमा आधारित छन् । यही आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् नकिनेपछि विद्युत् क्षेत्रको विकास नै अवरुद्ध बनेको निजी क्षेत्रको बुझाइ छ । यद्यपी, सरकारले जलाशय र अर्धजलाशययुक्त आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीको खरिद सम्झौता भने रोकेको छैन । हालसम्म उत्पादन गर्ने भनिएको १५ हजारमध्ये ७ हजार मेगावाट विद्युत् किन्न पीपीए सम्झौता भइसकेको र बाँकी ८ हजार मेगावाट बिजुलीको पीपीए रोकिएको इप्पानले जानकारी दिएको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालय भने उत्पादित बिजुलीको बजार सुनिश्चित नभएसम्म पीपीए सम्झौता नगर्ने नीतिमा छ । ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले पनि इप्पानसँगको छलफलमा पहिले उत्पादित बिजुलीको बजार स्वदेश वा विदेशमा खोज्ने र बजार भेटिएपछि मात्रै पीपीए सम्झौता गर्ने सङ्केत दिएकी थिइन् । सरकारको यस्तो नीतिले लगानीकर्ताको अर्बौँ रकम डुब्ने र लगानी खेर जाने स्थिति उत्पन्न भएको इप्पानका उपाध्यक्ष गर्ग बताउँछन् ।