कर्णाली प्रदेश जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयमा ऐन, नियमको अभावमा काम गर्न समस्या भएको छ । नयाँ मन्त्रालय भएका कारण अधिकांश कार्यविधि र ऐन निर्माण नभएका हुन् । मन्त्री गणेशप्रसाद सिंहले खानेपानी, तारसिँचाइ, विद्युत् विकास ऐन बनाउनका लागि काम सुरु भएको बताए। आवश्यक ऐन, नियमको अभावमा समस्या आएपछि त्यसलाई निराकरण गर्न तत्काल ऐन, नियम बनाउन लागिएको हो । 

गत माघ २३ गते मन्त्री बनेका सिंहले मन्त्रालय सम्हालेको महिना दिन नबित्दै ऐन, नियम बनाएर कामलाई तीव्रता दिन लागेका हुन् । अहिले रु ४२ करोडका आयोजनाहरू सम्झौता भएका छैनन् । एक हजार १३७ आयोजनामध्ये ४५० मात्र सम्झौता भएर काम सुरु गरिएको छ । रु ३२ करोडको योजना मात्र सम्झौता भएका छन् । त्यस्तै उज्यालो कार्यक्रमको बजेटसमेत तत्काल कार्यान्वनमा ल्याइने मन्त्री सिंहले बिहीबार कर्णाली प्रदेशसभामा बताउनुभयो । काम गर्नका लागि आवश्यक ऐन नहुँदा हैरानी खेपेको मन्त्रालयले आवश्यक कानुन बनाएर छिटो युद्धस्तरमा काम खोजेको बताइएको छ ।

दश जिल्लामा बजेट कार्यान्वनको अवस्था हेर्दा सबैभन्दा कमजोर जुम्ला रहेको छ । सबैभन्दा राम्रो रुकुमपश्चिम, डोल्पा र जाजरकोटमा रहेको छ भने अन्य जिल्लामा समेत मध्यमार्गी रहेको छ । जिल्लामा कार्यालय प्रमुखले विकास बजेट खर्च गर्न ध्यान नदिने र शक्ति केन्द्रको वरिपरि मात्र रहन रुचाउने ठाउँको विकास कम भएको देखिएको छ ।

कार्यालयको कामभन्दा पनि बाहिर समय बिताउने प्रवृत्तिका कारण विकास खर्च कम भएको बताइएको छ । सेवाग्रही आउँदा केही कार्यालय प्रमुख सम्पर्कमा नै नआउने, आए पनि गुनासो सुन्नेभन्दा पनि हप्काएर पठाउने गरेको गुनासोसमेत मन्त्रालयमा आएको छ । त्यस्ता ठाउँको विकास खर्च कमजोर देखिएको छ ।