एमालेको निरन्तर अवरोधका कारण अनिश्चित बन्दै आएको बागमती प्रदेशसभा बैठक पुनः फागुन २९ गतेका लागि आह्वान गरिएको छ  । एमालेको अवरोधका कारण विगत ७० दिनदेखि बागमती प्रदेशसभा बैठक चल्न सकेको छैन ।

गत पुस ७ गते बसेको प्रदेशसभाको ९ औं अधिवेशनको बैठकमा एमालेले विभिन्न माग राख्दै अवरोध गरेपछि त्यस यता बैठक बस्न सकेको छैन । प्रदेशसभा बैठक संचालनको लागि सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठको पहलमा सर्वदलीय बैठक बसेर फागुन १६ गतेका लागि बैठक आह्वान गरिएको भएपनि बैठक बस्न सकेन । लामो समयदेखि अवरुद्ध हुँदै आएको प्रदेशसभा बैठक फागुन ४ गते बसेको सर्वदलीय बैठकमा सहमति जुटेपछि आह्वान गरिएको भएपनि अघिल्लो दिन नै बैठक स्थगित गरियो ।

प्रदेशसभा सचिवालयले फागुन १४ गते सूचना जारी गर्दै बैठक स्थगित गरेको थियो । सचिवालयले फागुन १६ गते दिउँसो १ बजेका लागि तय गरेको प्रदेशसभा बैठक विशेष कारण देखाउँदै स्थगित गरिएको थियो फागुन १६ गतेको प्रदेशसभा बैठक प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोधका कारण सूचना टाँसेर पुनः स्थगित गरिएको स्रोतको भनाइ छ । एमालेले संसद चलाउन नदिने अडानमा रहेकाले बैठक अनिश्चितकालका स्थगित गरिएको बागमती प्रदेश सरकारका एक मन्त्रीले बताए ।

‘प्रदेशसभाको बैठक फागुन १६ गते सोमबारका लागि तय गरिएको थियो तर उक्त बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको अवरोध नहट्ने भएपछि बाध्य भएर स्थगित गरिएको हो ।’ उनले भने । बैठक अघि सभामुख श्रेष्ठले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक र सर्वदलीय बैठक पनि राख्ने तयारी थियो । तर, प्रदेशसभा बैठक स्थगित भएसँगै कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक र सर्वदलीय बैठक पनि स्थगित भयो । आगामी २९ गतेका लागि आह्वान गरिएको बैठक बस्नेमा सरकार विश्वस्त रहेको उनले बताए । एमालेले सदनमा अवरोध गर्नुपर्ने कुनै कारण नभएको भन्दै उनले एमालेले उठाएका विषयको सरकार जवाफ दिन तयार रहेकाले सदनको अवरोध हट्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

संसद् नचल्दा सरकार समस्यामा

लामो समयदेखि प्रदेशसभा बैठक बस्न नसक्दा सरकारलाई थप समस्या देखिएको छ । प्रयाप्त ऐन कानुनको समस्या भोग्दै आएको प्रदेश सरकार सदन अवरुद्ध हुँदा थप जटिलता थपिएको छ । प्रदेश सरकारले करिब एक दर्जनभन्दा बढी ऐन संशोधन गर्ने तयारी गरिरहेको अवस्थामा सदन चल्न नसक्दा समस्या देखिएको हो । १६ गतेका लागि आह्वान गरेको बैठकका लागि बिजनेस तय गरिएपनि बैठक बस्न नसक्दा समस्या भएको ती मन्त्रीले बताए । प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल नेतृत्वको सरकारले गत साउन २९ गते केही प्रदेश ऐन संशोधन गर्ने विधेयक २०७८ मार्फत दर्ता गरेको भएपनि अहिलेसम्म सदनमा पेश हुन सकेका छैनन् ।  

सदन नचल्नुमा सरकार दोषी : एमाले

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले सदन चल्न नसक्नुमा सरकार स्वयम दोषी रहेको बताएको छ । सरकार गलत बाटो हिड्दा प्रतिपक्षले सच्याउने ठाउँ नै सदन भएकाले संसद अवरोध गर्दै आएकोक एमाले सांसद एवम् पूर्व सामाजिक विकास मन्त्री विजय सुवेदीले बताए । ‘संसद भनेको प्रतिपक्ष दलको हो । हाम्रो आवाज उठाउने ठाउँ चल्नु पर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । तर, जनताको हित विपरित काम हुन्छ, हाम्रो कुरा नसुनिएका कारणले हामीले सदन अवरोध गरेका हौं । सरकार गलत बाटो हिँडेको छ । हामीले सच्याउने सदनबाट हो । त्यसैले हामी हाम्रो ठाउँ रोक्न चाहेका होइनौ । चल्नु पर्छ । चलाउन सरकार सच्चिएर आउनु त प¥यो नि ?’ उनले भने । एमालेले उठाएका मागहरु जनताको विषय भएकाले त्यस बारेमा सरकारको तर्फबाट आधिकारिक रुपमा चित्त बुझ्दो जवाफ नआएसम्म सदन चल्न नसक्ने उनले बताए ।  

यी ऐनहरू संशोधन तयारीमा  

बागमती प्रदेश सरकारले तत्कालिन मुख्यमन्त्री पौडेलले पेश गरेका ९ वटा ऐन संशोधनका विद्येयक ‘केही प्रदेश ऐन संशोधन गर्ने विधेयक २०७८’ सहित अन्य केही विद्येयक संशोधनको तयारी गरेको छ मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे नेतृत्वको सरकारले प्रदेश सञ्चारमाध्यम व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७८ र प्रदेश विपद् व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७८ संशोधन गर्न तयारी गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश सरकार अन्तर्गतको प्रेस रजिस्ट्रार कार्यालयको राजनीतिक नियुक्ति, आर्थिक तथा प्रशासनिक क्षेत्राधिकारमा हेरफेर गर्नका लागि ‘प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७८’ मार्फत् संशोधनको तयारी गरिएको छ ।  

प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार उक्त विधेयकमा प्रदेश स्तरका केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण ऐन २०७४, कर तथा गैरकर, राजस्वसम्बन्धी ऐन २०७५, प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५, प्रदेश सवारी तथा यातायात ऐन २०७५ पनि संशोधनको तयारी प्रदेश सरकारले गरेको छ । यस्तै प्रदेश सहकारी ऐन २०७५, प्रदेश राष्ट्रिय वन ऐन २०७५, प्रादेशिक व्यापार तथा व्यवसायसम्बन्धी ऐन २०७६, प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ र प्रदेश वातावरण ऐन २०७७ लाई एकैपटक संशोधन गर्न लागि संसद्मा दर्ता गरिएको छ । संघीय सरकारका ऐनसँग बाझिएकाले ऐनहरू संशोधनको तयारी गरिएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले बताए ।

अझै सकिएन ऐन निर्माण
प्रदेश सरकारले गठन भएलगत्तै ९९ वटा कानुन पहिचान गर्दै २ वर्षभित्र निर्माण गरिसक्ने बताएको थियो । तर, ४ वर्ष बित्दासमेत अझै ऐन निर्माणले पूर्णता पाउन सकेको छैन । प्रदेश सरकारको ४ वर्ष पूरा हुँदासमेत अझै ३३ ऐन निर्माण हुन बाँकी छन् । गत २०७७ साल पुस ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर बागमती प्रदेशसभामा पनि पर्दै आएको छ ।