वैशाख ३० गतेको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि सरकारले ८ अर्ब ११ करोड बजेट सुनिश्चितता गरेको छ । आयोगले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेर निर्वाचन सञ्चालन एवम् व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट रु. ८ अर्ब ११ करोड बजेटको सुनिश्चितता प्राप्त भएको जानकारी दिएको हो।  

यस्तै मतदाता नामावली अद्यावधिक (दाबी विरोध समेत) कार्यक्रम अन्तर्गत मतदाता नामावलीमा रहेको त्रुटि सच्याउन निवेदन दिने, कसैले झुटृा विवरण दिई नामावलीमा नाम समावेश गरेको भए सोको विरोधमा उजुरी दिने, कुनै मतदाताको नाम एकभन्दा बढी स्थानमा समावेश भएकोमा एक स्थानमा मात्र कायम गर्न निवेदन दिने, मृत्यु भएका वा नागरिकता त्याग गरेका मतदाताको नाम मतदाता नामावलीबाट हटाउनको लागि सूचना दिने, उजुरी परेको मतदातालाई प्रमाणसहित सफाईको मौका दिने जस्ता कृयाकलापहरु फागुन २० देखि २६ गतेसम्म सञ्चालन हुने आयोगले जनाएको छ । 

 यस प्रयोजनको लागि मतदाता नामावली सम्बन्धित पालिकाको वडा कार्यालय, निर्वाचन कार्यालय र आयोगको वेब साईटमा हेर्न सकिने आयोगले जनाएको छ ।  यसैगरी स्थानीय तहको निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता हुन निवेदन प्राप्त भएका ८० वटा राजनीतिक दलहरुको निवेदनका सम्बन्धमा जाँचबुझ भैरहेको र निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक दलहरुको नाम फागुन २६ गतेभित्रमा प्रकाशन गरिने आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए । 

यस्तै स्थानीय तह निर्वाचनमा खटिने मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतहरुको नामावली सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त भएको जानकारी दिँदै आयोगले ती नामावलीहरु हाल अध्ययनको क्रममा रहेको जनाएको छ ।