आँधी र हुरी आउँछ कैले, पानी र असिना 
हिना र मिना पार्दछ फेरि दुःखीकै पसिना 
सुखी ज्यानलाई कस्तो छ, यता पहिरो पसेर
फेरि हामी दुःखीकै, खायो मुटु कलेजा 
हामी भयौं वेघरबार, हामी भयौं बेघरबार 
चरी लैजा समाचार, चरी लैजा समाचार’ 

संगीत स्रोताको शब्द तथा संगीतमा रहेको यो गीत ०७१ साउनमा सुर्खेतका बाढीपीडितहरूको नाममा समर्पित गीत हो । गीतको शब्द जस्तै यहाँका बाढीपीडितहरूका दुःख अहिले पनि ज्यूँका त्यूँ छन् ।

नेताहरुले बाढीपीडितहरूलाई चुनावको बेला मात्रै सम्झिन्छन् । जब जब चुनाव आउन थाल्छ, नेताहरू बस्तीमा पुगेर भन्न थाल्छन्, ‘हामीलाई भोट दिनुहोस्, तपाईंको अमूल्य भोटले हामीले जित्यौं भने तपार्इंका समस्या हल गर्ने छौं ।’ तर पटक–पटक नेतृत्व तहमा पुगेका सत्ता सञ्चालकबाट ठगिदै आएका छन् उनीहरु । 

बराहताल गाउँपालिका–८, गिरीघाटमा बस्दै आएका दिलबहादुर विकको आठ जनाको परिवार एउटा त्रिपालमुनि छाप्रोमा बस्दै आएको झण्डै आठ बर्ष नै बित्न लाग्यो । न्यानो घरमा बस्ने उनीहरूको आशा आशामै सीमित छ । अर्कोतिर धुजा–धुजा भएको त्रिपालभित्र पानी पर्दा चुहिन्छ भने बिहान–बेलुकी छाक टार्ने चिन्ता उस्तै छ । उनी मात्र होइन, सुर्खेत–जुम्ला जोड्ने सडकमार्गको छेउमा रहेको यो अस्थायी बस्तीमा १ सय २५ घरधुरी यसरी नै दुःखजिलो गरी बस्दै आएको छन् । विक भन्छन्–‘अहिले यही अस्थायी ठाउँ नै बासजस्तो लाग्छ । न रोजगारी छ, न त कुनै आम्दानीको स्रोत । केही व्यक्ति बजारतिर गएर मजदुरी गर्छन्, हामी यही गिरीघाट खोलामा गिट्टी कुटेर जेनतेन जीवका चलाउँछौं।’

गत फागुन १० गते कर्णाली प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिमबहादुर शाही उक्त बस्तीमा गएर निरीक्षण गरेका थिए । उनले पनि बस्तीमा गएर यसअघिकै नेताजस्तै आश्वासन दिए । मन्त्री शाहीले बाढीपीडितको उचित व्यवस्थापन गर्न तयारीमा जुट्ने बताएका थिए । तर उनले प्रदेश सरकारले तीन लाख रकम दिइसकेकोले बाँकी रकम दिने÷नदिनेबारे स्पष्ट पारेनन् । विगतदेखि नै नेताहरूको आश्वासनबाट आजित बनिसकेका बाढीपीडितलाई उनको आश्वासनको खासै मतलव भएन । उनीहरूलाई अब त नेताको भर नै लाग्न छाडिसक्यो । 

बाढीपीडितहरूले दबाब समूह पनि गठन गरेका छन् । समूहकी अध्यक्ष सिर्जना थापा भन्छिन्,‘कानून मन्त्रीले तीन लाख भन्दा माथि एक रुपैयाँ पनि पाउनु हुन्न भन्नुभयो । जबकि संघ र प्रदेशले तीन–तीन लाख र स्थानीय तहले एक लाख गरी ७ लाख रुपैंया बाढीपीडितलाई दिने भन्ने सुन्नमा आएको थियो ।’ यसरी बाँकी रकम आए घर बनाउने उनीहरुको सपना तुहिएको छ ।

यस अघिका नेता मन्त्रीहरूले बाढीपीडितलाई व्यवस्थापन गर्छौं भन्थे तर कानुन मन्त्रीले त त्यसो पनि भन्नुभएन,’ अध्यक्ष थापा भन्छिन्,‘नेताहरूको भोटको झुटको खेती हामीले बुझिसकेका छौं । अब आउँदो चुनावमा भोट कसैलाई पनि नदिने निर्णय गरेका छौं ।’

अर्का बाढीपीडित नरेन्द्र केसी भन्छन्,‘हामीले जन, धन, सम्पत्ति सबै गुमाएको अवस्थामा पनि बलियो मन बनाएर भोट हाल्यौँ । हाम्रो भोटबाट नेतृत्व तहका पुगेका नेताहरूको अवस्था बदलियो, तर हाम्रो ज्यूँका त्यूँ छ । त्यसैले यसपालिको चुनावमा भोट माग्न आउने नेतालाई लठ्ठीले खेदाएर लखेट्छौँ ।’ 

हजार बढी परिवार विस्थापित

२०७१ साउनमा सुर्खेतका एक हजार ४५ परिवार बाढीबाट विस्थापित भएका थिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतका अनुसार त्यस वर्ष बाढीपहिरोबाट सुर्खेतका विभिन्न ठाउँ गरी १ हजार १५९ घरमा पूर्ण क्षति भएको थियो । २५५ घरमा आंशिक क्षति हुन पुगेको थियो भने उक्त घटनामा २५ जनाको मृत्यु भएको थियो । यस्तै ९१ जना बेपत्ता भएका थिए । पीडित परिवारहरू वीरेन्द्रनगरको महिला प्रशिक्षण केन्द्र, भेरीगंगाको पाँडुले र गिरीघाटमा बस्दै आएका छन् । उक्त वर्षको बाढीपहिरोले साविकका लेखपराजुल, वीरेन्द्रनगर, हरिहरपुर लगायतका ठाउँमा बढी क्षति भएको थियो ।

तीन लाखले के गर्ने ? 

कर्णाली प्रदेश सरकारले ०७५ चैतमा प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका बाढीपीडितका लागि ३ लाखका दरले राहत रकम दिने निर्णय गरेको थियो सोही अनुसार राहतस्वरुप प्रति घरधुरी तीन लाख रुपैयाँ वितरण गरेको छ । यसबाहेक हालसम्म बाढीपीडितले अर्को सहयोग पाएका छैनन् । प्रदेश सरकारले तीन आर्थिक वर्षमा ३१ करोडभन्दा बढी रकम बाढीपीडितमा नाममा खर्च भएको देखाउँछ । तर स्थानीय तहको माध्यमबाट रकम विनियोजन गर्ने भएकाले सबै पीडितहरूले उक्त रकम पनि पाउन सकेका छैनन् । अहिलेसम्म ७ वटा स्थानीय तहका ५९१ पीडितको मात्रै आवास निर्माण भएको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका विपद् शाखाका कृष्ण रोकायाले स्थानीय तहलाई अख्तियारी दिएर पहिलो किस्ता बापत १ लाख ५० हजार, दोस्रो किस्ता बापत १ लाख र अन्तिम किस्ता बापत ५० हजार रकम भुक्तानी गरेको बताए । ‘अहिले जमिन नभएका ७९ परिवारलाई जग्गा खरिद गर्न १ लाख ५० हजारका दरले १ करोड १८ लाख रुपैयाँ दिइएको थियो,’ उनले भने, ‘केही प्राविधिक कठिनाइका कारण स्थानीय तहहरूमा गएको रकम बाढी प्रभावितसम्म नपुगेको देखिन्छ ।’ अर्थ मन्त्रालयसँग १२ करोड रकम माग गरिए पनि सो रकम विनियोजन भएको छैन । 

कानुन मन्त्री हिमबहादुर शाहीले बाढीपीडित बस्तीमा गएर त्यही रकमबाट आफ्नो बसाई व्यवस्थापन गर्न सुझाए । तर मन्त्रीको सुझावले बाढीपीडितलाई हौसला भन्दा पनि निराशाको वातावरण सिर्जना गर्यो । हामीले आफूहरूलाई नगद रुपैयाँ भन्दा बस्ने घर बनाईदिन मन्त्रीसँग अनुरोध गरेका थियौं,’ दबाव समूहकी  अध्यक्ष थापा भन्छिन्,‘तर मन्त्रीले हाम्रो मन बुझाउन घरबास आवश्यक पर्ने पीडितहरूको लागत संकलन गरी घरबास बनाउन योजना ल्याउने आश्वासन मात्रै दिएर गए ।’ 

सोही बस्तीमा पुगेका राष्ट्रिय भूमि आयोग सुर्खेतका अध्यक्ष श्रीधर पौडेलेले बाढीपीडितका लागि जग्गा उपलब्ध गराइने आश्वासन दिए । बाढीपीडितहरूले प्राप्त गरेको तीन लाख रकम कतै खर्च नगरेको बताए । हामीले तीन लाखले गर्ने चाँहि के हो ? बाढीपीडित दिलबहादुरले भने,‘न जग्गा किन्न सकिन्छ, न त घर बनाउन ।’