सरकारले भिजिट भिसामा विदेश जाने र उतै लुक्ने बिकृति रोक्न कार्यविधि बनाउने भएको छ । झुटो विवरण देखाएर भिजिट भिसामा विदेश जाने र उतै लुक्ने विवरणहरू सार्वजनिक भएपछि सरकारले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो ।

भिजिट भिसाबाट सृर्जित समस्या र समाधानको विषय अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै यस्तो व्यवस्था गर्न भनेको छ । मन्त्रालयकै प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेल नेतृत्वको कार्यदलले भिजिट भिसामा कडाई गर्नुपर्ने प्रतिवेदन मन्त्री खाणलाई बुझाएको हो ।

माघ ११ मा गठन भएको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनले वार्षिक १० लाखभन्दा कम आय भएका नागरिक भिजिट भिसामा विदेश जान नपाउने व्यवस्था गर्न भनेको छ । संयोजक पोखरेलले भिजिट भिसाबाट सृजर्ना भएको विकृति रोक्न यस्तो व्यवस्था गर्न प्रतिवेदन बुझाएको रातोपाटीलाई बताए ।

प्रतिवेदनले बुझाएअनुसार सरकारले व्यवस्था गरेमा भिजिट भिसामा विदेश जान वार्षिक १० लाख रुपैयाँ कमाइ हुनुपर्नेछ । उक्त आम्दानीको कर समेत तिरेको हुनुपर्ने र कमाइको ५० प्रतिशत अर्थात ५ लाख बैंकमा निक्षेप हुनुपर्नेछ । यसका साथै, विदेशमा रहेका आफन्तले सिफारिस गरेको अवस्थामा समेत विदेश घुम्न जान सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

भिजिट भिसामा विदेश जानका लागि अध्यागमन विभागको स्वीकृति अनिवार्य गर्न समेत प्रतिवेदनको सुझाव छ । विभागको स्वीकृति लिएपछि मात्रै भिजिट भिसामा विदेश जाने प्रक्रिया थाल्न मिल्ने गरी कार्यविधि बनाउन प्रतिवेदनको सुझाव छ । यसअघि भिजिट भिसामा समस्या आएपछि गृह मन्त्रालयले निर्देशन जारी गर्दै क्राइटेरिया तोकेको थियो । जसको व्यापक विरोध समेत भएको थियो ।

‘अब भिजिट भिसा अध्यागमनबाट कन्मर्फम भएपछि मात्रै टिकट काट्ने पाउने व्यवस्था हुनसक्छ,’ संयोजक तथा प्रवक्ता पोखरेलले भने, ‘विदेशमा भएका नातेदारको सिफारिसपत्र भएमा पनि घुम्ने भिसामा विदेश जान पाइन्छ ।’ यसबाहेक आफ्नै व्यवसाय भएका व्यवसायी भिजिट भिसामा जानलाई आफ्नो कम्पनीको ‘लेटर’ आवश्यक पर्ने समेत बताइएको छ ।

भिजिट भिसामा विदेश जाने महिलाहरूको हकमा पनि यही व्यवस्था लागू गर्न प्रतिवेदनले सुझाव दिएको पोखरेलले जानकारी दिए । यसका साथै, प्रतिवेदनले नेपालमा ट्रान्जिट हुन आउने फ्लाइटमा आउने यात्रुलाई अनावश्यक दुःख नदिने व्यवस्था गर्न समेत सुझाव दिइएको छ ।

यसअघि, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार कार्यालयले नेपाल ट्रान्जिट हुन आएको बंगलादेशको फ्लाइटमा आएका नागरिकले ल्याएको सुन समातेको थियो । त्यसपछि, बंगलादेशले आफ्नो देशको कानूनअनुसार ती नागरिकले ल्याएको सुन कानूनसम्मत रहेकाले छाड्न आग्रह समेत गरेको थियो ।

सरकारले गठन गरेको कार्यदलमा संस्कृति, पर्यटन तथा नगरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने, परराष्ट्र मन्त्रालयका सह सचिव हरिषचन्द्र पौडेल, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव शेषनारायण पौडेल, अध्यागमन विभागका उपसचिव प्रकाशचन्द्र अधिकारी र वैदेशिक रोजगार प्रबद्र्धन बोर्डका उपसचिव दीनबन्धु सुवेदी सदस्य थिए ।