पर्यटन क्षेत्र प्रवद्र्धन गर्न र गतिशीलता बनाउननेतर्फ सरकारले हालसम्म खासै काम गरेको छैन । कोरोना महामारीबाट ग्रसित सो क्षेत्रलाई गति दिन लाग्नुपर्ने सरकार महामारी रोकिँदासमेत उदासीन देखिएको छ । ठोस कदम चाल्नु त परै जाओस् हालसम्म पनि विदेशी पर्यटक आगमनमा अनिवार्य होटल क्वारेन्टिनको व्यवस्था यथावत् नै राखेर सरकारले गैरजिम्मेवारीपन देखाएको पर्यटन व्यवसायीहरूको आरोप छ ।

‘पर्यटन प्रवद्र्धन मामलामा सरकार किन यतिविघ्न कठोर बनिरहेको छ भन्ने हामीले बुझ्न सकिरहेका छैनौं । धेरै देशहरूले अहिले आफ्नो पर्यटन बजार खुला गरिसकेका छन् । अनिवार्य प्रोटोकलका मापदण्डहरू परिवर्तन गरेर क्वारेन्टिन व्यवस्थासमेत खारेज गरिसकेका छन् । तर हाम्रोमा भने अझै सरकार यो हटाउन चाहिरहेको छैन,’ ट्रेकिङ एजेन्सिस् एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) का अध्यक्ष खुम सुवेदीले भने, ‘यो सरासर सरकारको गैरजिम्मेवारपन हो ।’

उसो त कोभिड–१९ को पहिलो र दोस्रो हुँदै तेस्रो भेरियन्टसमेत भोगेका विश्वका धेरै देशहरूले यतिखेर आगमन तथा प्रत्यागमन नीति परिवर्तन गरिसकेका छन् । पर्यटन क्षेत्रको गतिशीलताकै लागि अधिकांश देशहरूले खुकुलो नीति लिइसकेका छन् । जापान, कोरिया, मलेसिया, थाइल्यान्ड, हंकङ, दुबई, क्यानडा र अस्ट्रेलियालगायत धेरै देशहरूले अहिले विदेशी नागरिक आगमनका लागि सहजीकरण गरिरहेका छन् । केही दिन अघिमात्र जापानले विदेशी पर्यटक आगमनमा स्वास्थ्य सुरक्षाको प्रोटोकल परिवर्तन गर्दै अनिवार्य होटल क्वारेन्टिन बस्नुपर्ने प्रावधान खारेज नै गरेको छ ।

मार्च १ को मध्यरातपछि नेपालसहित आइसल्याण्ड, आयरल्याण्ड, अर्जेन्टिना, इस्टोनिया, अष्ट्रेलिया, अस्ट्रिया, नेदरल्याण्ड, साइप्रस, ग्रीस, जर्जिया, स्पेन, स्लोभाकिया, स्लोभेनिया, थाइल्याण्ड, चेक रिपब्लिक, चिली, हंगेरी, फिजी, फिलिपिन्स, ब्राजिल (सान क्याटालिना, बाहिया), फ्रान्सेली रियुनियन टापु, सम्पूर्ण संयुक्त राज्य अमेरिका, बेल्जियम, पोर्चुगल, इस्टोनिया, लिक्टेनस्टीन, रोमानिया र लक्जमबर्गलगायत देशबाट जापान प्रवेश गर्ने आगन्तुकहरूले एयरपोर्ट क्वारेन्टाइन बस्नु नपर्ने उल्लेख छ । यद्यपि, तेस्रो डोज खोप नलगाएकाहरूका लागि भने ६ दिनको सट्टा ३ दिन मात्र एयरपोर्ट क्वारेन्टाइन बस्नुपर्ने र कोभिड–१९ परीक्षण नतिजा नेगेटिभ पाइएमा आफ्नो आवासमा क्वारेन्टाइन रहन सकिने व्यवस्था पनि गरेको छ ।

अस्टे«लियाले विदेशी पर्यटकसँगै पठन पाठनका लागि आफ्नो देश आउने विदेशी विद्यार्थीहरूका लागि समेत क्वारेन्टिन बस्नु नपर्ने व्यवस्था गरिसकेको छ । हङकङले केहि दिन अघिमात्र विदेशी पर्यटक आगमन नीति परिवर्तन गर्दै अनिवार्य क्वारेन्टिन व्यवस्था खारेज गरेको छ । थाइल्यान्ड, कोरिया, मलेशिया र दुबईलगायत देशहरूले पनि आफ्नो अनिवार्य क्वारेन्टिन व्यवस्था परिमार्जन गरिसकेका छन् ।

तर, यता नेपालले भने क्वारेन्टिनबारे आफ्नो नीति अझै परिमार्जन गर्न सकेको छैन । गत माघ ६ गते अध्यागमन विभागले एक सूचना जारी गर्दै जुनकुनै देशबाट नेपाल आउन चाहने विदेशी नागरिकले पूर्ण डोजको कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाएको हुनुपर्ने, ७२ घण्टा भित्रको पीसीआर रिपोर्ट बुझाएको हुनुपर्ने र ५ दिन होटल क्वारेन्टिन अनिवार्य  बस्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको थियो । सो व्यवस्था अहिले पनि कार्यान्वयनमै छ । यस्तो बाध्यकारी व्यवस्थाले पर्यटकहरूलाई रोक्ने काम गरेको व्यवसायीहरूको आरोप छ ।

क्वारेन्टिनमात्र होइन, पीसीआर र मास्कको प्रावधान नै हटाउनुपर्छ : नाट्टा

कोभिड–१९ को प्रभाव क्रमशः सामान्य अवस्थामा फर्किसकेको अवस्थामा पीसीआर र मास्कका झन्झटिलो प्रावधानसमेत हटाउनुपर्ने नेपाल एसोसिएसन अफ ट्राभल एजेन्टस् (नाट्टा) का निवर्तमान अध्यक्ष सीआर पाण्डे बताउँछन् ।

‘क्वारेन्टिनको बाध्यकारी व्यवस्था त अहिले प्रायः सबै देशले खारेज नै गरिसकेको अवस्था हो । यसमा पीसीआर तथा एन्टिजेन्ट परीक्षणको अनिवार्यता समेत अधिकांश मुलुकहरूले हटाइसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा नेपालले चाहिँ अझै किन क्वारेन्टिनको प्रावधान हटाउन सकिरहेको छैन त ? क्वारेन्टिनको बाध्यकारी व्यवस्था मात्र होइन, अब सरकारले पर्यटकहरूका लागि झन्झटिलो पीसीआर, एन्टिजेन्ट र अनिवार्य मास्कको बाध्यकारी व्यवस्थासमेत खारेज गर्नुपर्छ । सहजीकरण गरिएपछि न पर्यटकहरू घुम्न आउँछन्,’ पाण्डेले भने ।

त्यसो त निजी क्षेत्रका तर्फबाट पर्यटनसम्बद्ध विभिन्न संघसंस्थाले गत हप्तामात्र पर्यटन क्षेत्रको गतिशीलताका लागि अनिवार्य होटल कोरिन्टिनको व्यवस्था खारेजीसँगै अन्य विविध सुधारात्मक नीति माग राख्दै सरकारलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका छन् । विदेशी पर्यटकका लागि आगमन सहजीकरणदेखि अध्यागमन, मार्केटिङ्ग (प्रचारप्रसार) तथा पर्यटन गन्तव्यहरूको सुव्यवस्थापनमा समेत विशेष ध्यान दिन नेपाल पर्यटन बोर्डमार्फत सरकारसँग आग्रह गरिएको नेपाल होटल संघ (हान) का अध्यक्ष श्रृजना राणाले बताइन् । उक्त ध्यानाकर्षणपत्र अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेको र केही दिनमै निर्णय हुने बुझिएको उनको भनाइ छ ।

‘निजी व्यवसायीसँगै सरकारी कर्मचारी समेत रहने गरी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्रीको नेतृत्वमा ‘टुरिजम रिभाइबल कमिटी’ बनेको छ । यसले मुख्यगरी दुईवटा क्षेत्रमा काम गर्नेछ । मुलुकको पर्यटन क्षेत्र विकास एवम् विस्ताका लागि नीगित र बजारीकरणको क्षेत्रमा काम गर्नेछ,’ अध्यक्ष राणाले बताइन् ।

निजी क्षेत्रले सरकारसँग प्राथमिकताका आधारमा पर्यटन व्यवसायलाई पनि दीर्घ औद्योगिक क्षेत्रको मान्यता र सोही किसिमको सेवा सुविधा दिन समेत माग गरिएको राणा बताउँछिन् । हाल सरकारले प्राथमिकताका आधारमा पर्यटन क्षेत्रलाई पनि उद्योगको मान्यता दिने बताएपनि अन्य उद्योग बराबरको सेवासुविधा नपाएको राणाको भनाइ छ ।

बढ्दैछ पर्यटक आगमन

अध्यागमन विभाग अनुसार पछिल्ला दिनहरूमा कोभिड–१९ प्रभाव कम भएसँगै विदेशी पर्यटक आगमन संख्या बढिरहेको छ । विभागको तथ्याङ्क अनुसार फेब्रुअरीमा मात्रै झण्डै १० हजार पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन् । यो तथ्याङ्क हवाई मार्ग हुँदै आउने पर्यटकहरूको मात्र हो । अघिल्लो महिना यस्तो आगमन १७ हजार हारहारी थियो । गत वर्ष अर्थात् सन् २०२१ को सोही अवधिमा जम्मा ८ हजार ८७४ जना विदेशी पर्यटक नेपाल भित्रिएका थिए । तुलनात्मक रूपमा यस वर्ष पर्यटक आगमन झण्डै ९१.३ प्रतिशत वृद्धि भएको छ ।

समग्रमा हेर्दा अघिल्ला दुई वर्ष सन् २०२० र २०१९ मा क्रमशः ७९ हजार ७०२ जना र ८१ हजार २७३ जना विदेशी पर्यटकहरू नेपाल भित्रिएका थिए । तर, पछिल्लो वर्ष सन् २०२१ मा भने कोभिड–१९ को प्रभाव कम भएसँगै विदेशी पर्यटकको आगमन वृद्धि भई ५ लाख ८७ हजार माथि पुगेको अध्यागमन विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ । क्रमशः सामान्यतर्फ उन्मुख पर्यटन वातावरणलाई ध्यानमा राख्दैसरकारले तत्काल पर्यटन गतिविधिमा केन्द्रित हुनुपर्ने र प्रचारप्रसारको कार्यमा लाग्नुपर्ने व्यवसायीहरूको माग छ ।

तर, यता संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्यान मन्त्रालयले भने पर्यटन क्षेत्रको गतिशीलताका लागि अहिले मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको र चाँडै नै ठोस कदम चाल्ने बताएको छ । हाल मुलुक अमेरिकी आर्थिक सहयोग मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को झमेलामा लागेकाले यस्ता विषयहरू ओझेल परेको, तर अब सरोकारका सबै पक्षमा दृढतापूर्वक लाग्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरूको तर्क छ ।