बागमती प्रदेश सरकारले सडक पूर्वाधार निर्माण तथा विस्तारका क्रममा सडक किनारका रहेका नीजि घर तथा जग्गाको क्षतिपूर्तिको समस्या समाधानको लागि कार्यविधि तयार पारेर पारित गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विगतमा सडक पूर्वाधार निर्माण तथा विस्तारका क्रममा सडक क्षेत्रमा परेका घर तथा जग्गाको विवादका समस्या समाधानका लागि क्षतिपूर्ति निर्धारण कार्यविधि तयार पारेर पारित गरेको हो ।

उक्त कार्यविधि अनुसार आगामी दिनमा विकासका काम गर्दा सो क्षेत्रमा परेका घर तथा जग्गाको मुआव्जाको विवादहरु समाधानको लागि आवश्यक मापदण्ड अनुसार मुल्याङ्कन गरेर कार्यविधि अनुसार क्षतिपूर्ति दिन सहज हुने सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्ण प्रसाद शर्मा खनालले बताए ।

त्यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारको खर्चलाई व्यवस्थित बनाउन खर्चको मापदण्डको कार्यविधि पनि पारित गरेको छ । सरकारका विभिन्न कार्यालय र मन्त्रालयको खर्चलाई व्यवस्थित, एकरुपता दिन उक्त कार्यविधि ल्याइएको मन्त्री खनालले बताए । यसले खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नुको साथै पारदर्शिता वृद्धि गर्ने उनले बताए ।

बैठकले प्रदेशका विभिन्न सामुदायीक तथा गैर नाफामूलक अस्पतालहरुलाई अनुदान दिने पनि निर्णय गरेको छ । सामुदायीक तथा गैर नाफामूलक अस्पतालको स्तरोन्नती, पूर्वाधार सुधार तथा विस्तारको लागि सरकारले अनुदानको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरको हो । उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि आवश्यक मापदण्ड तयार पारिने र अस्पतालको अवस्था अनुसार अनुदानको व्यवस्था गर्ने मन्त्री खनालले बताए ।

त्यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गतका योजनाहरुलाई अख्तियारी दिने र सम्झौता भएर काम सम्पन्न भएकाहरुको भुक्तानी दिने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै बैठकले विगतमा कोरोना लगायतका कारण रोकिएको प्रदेश सरकारको समपूरक बजेट तर्फको योजनाका रकम फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णय अनुसार प्रदेशका २५ पालिकामा संचालन भएका प्रदेश सरकारको समपूरक बजेट तर्फको योजनाको ४ करोड ६८ लाख ४५ हजार रुपैयाँ सम्बन्धित स्थानीय तहलाई फुकुवा दिने मन्त्री खनालले बताए ।