नेपाल बार एसोसिएसनको १५ औँ राष्ट्रिय सम्मेलन मंगलबार सकिएको छ । फागुन १५ देखि १७ सम्म जारी सम्मेलनले २४ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्र जारी गर्दै न्यायपालिकाको शुद्धीकरण, न्यायाधीशको योग्यता तथा कारवाही र वकिलहरुकै जिम्मेवारी आदिबारे विशेष घोषणा गरेको छ ।

बारले गरेको २४ बुँदे घोषणापत्रमा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई अब जुनसुकै अवस्थामा पनि न्यायपालिका र सार्वजनिक दायित्वको पदमा स्वीकार गर्न नसक्ने उद्घोष गर्दै जबराको पूर्ण बहिर्गमनको माग गरेको छ । त्यसैगरी जबरासँग मिलेमतो भ्रष्टाचार, सेटिङ र पूर्वाग्रहमा परी न्यायमा विचलन ल्याउने जस्ता शंकास्पद भूमिका देखाएका न्यायाधीशमाथि छानबिन र कारवाहीको मागसमेत बारको सम्मेलनले गरेको छ ।

बारको २४ बुँदे घोषणापत्रमा संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश नरहने गरी संविधान संशोधन गर्न, संवैधानिक निकायमा नियुक्ति लिन योग्य व्यक्तिहरुको रोष्टर सार्वजनिक गरी सोही रोष्टरबाट मात्रै नियुक्ति दिन भनिएको छ । त्यस्तै, वकिल र न्यायाधीशलाई मुद्दा विशेषमा निभाएको भूमिकाकै आधारमा पदक नदिन, सर्वोच्च र उच्च अदालतका न्यायाधीश हुन योग्य व्यक्तिहरुको सूची पहिले नै सार्वजनिक गरी सोही आधारमा छानबिन, उजुरी आदि हेरी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न उल्लेख छ । पहिले नै नियुक्त भएका विवादित व्यक्तिहरुको सम्बन्धमा छानबिन गर्न पूर्व प्रधानन्यायाधीश वा प्रधानन्यायाधीश हुन योग्य पूर्व न्यायाधीशको नेतृत्वमा न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गर्न पनि सम्मेलनले माग गरेको छ ।

सम्मेलनले न्यायाधीश र वकिलहरुको सम्पत्ति विवरण प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक गर्न, न्याय परिषद्मा प्रधानमन्त्री र नेपाल बार एसोसिएसनले पठाउने सदस्यको काम चित्तबुझ्दो नभएमा फिर्ता बोलाउन पाउने व्यवस्था गर्न र परिषद्मा सदस्य भइसकेका व्यक्तिले बहस पैरवी गर्न र संवैधानिक नियुक्ति लिन नपाउने व्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ ।

त्यस्तै, २४ बुँदे घोषणापत्रमा वरिष्ठ अधिवक्ताले कम्तीमा दुईजना नवोदित अधिवक्तालाई पैसा दिएरै काममा राख्नुपर्ने र प्रहरीले पक्राउ गर्नेबित्तिकै अनुसन्धानकै क्रममा भएपनि अधिवक्तासँग भेटघाट गर्न पाउने लगायतका मानव अधिकार र अपराध पीडितको हक अधिकार सुनिश्चित हुने व्यवस्था पूर्ण कार्यन्वयनमा ल्याउन पनि माग गरेको छ । साथै, सम्मेलनले रुस–युक्रेन युद्धका विषयमा युक्रेनको पक्ष लिँदै शान्तिपूर्ण समाधानको बाटो रोज्न आग्रह गरेको छ ।

‘कानूनी शासन र संवैधानिक सर्वोच्चताः व्यावसायिक र मर्यादित बार, हाम्रो प्रतिवद्धता’ भन्ने मूल नारा लिएर ३ दिनसम्म चलेको सम्मेलनले यसपटक अझै क्रान्तिकारी बनेर न्यायापालिका बिगार्नमा न्यायाधीशहरुकै भूमिका बढ्ता रहेको संकेत गरेको छ । त्यसैले, ‘कैफियत फैसला’ दिने न्यायाधीशमाथि छानबिन गरी कारवाहीको मागसमेत गरेको छ । यही विषयलाई थप स्पष्ट पार्न हामीले बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठसँग केही महत्वपूर्ण बुँदामा थप स्पष्टता खोजेका छौँ ।

यो पनि

२४ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै कानुन व्यवसायीको राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न (पूर्णपाठसहित)

जबरालाई अस्वीकार

नेपाल बार एसोसिएसनको काठमाडौं घोषणापत्रको पहिलो बुँदामै निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा पुनः सर्वोच्चमा फर्किए उनलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न नसकिने उद्घोष बारले किन गर्यो ? यस सम्बन्धमा अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘न्यायपालिकाको यो बदनामीको एकमात्रै पात्र तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा हुन् । त्यहीकारण हामीले सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीशहरु, पूर्व न्यायाधीश समाज र नागरिक समाज समेतको सद्भाव र सहयोगमा आन्दोलन गर्यौँ । र, त्यही आन्दोलनको परिणामस्वरुप आज उनीविरुद्ध महाभियोग दर्ता भएको छ । जनताको सार्वभौम सत्ताको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधि सभामा महाभियोग पुगेको कारण पहिले त हामी उनीविरुद्धको महाभियोग पारित गराउन संसदमा रहेका सबै राजनीतिक दललाई आग्रह गर्छौँ भने अब जुनसुकै अवस्थामा पनि जबरालाई न्यायपालिका र सार्वजनिक दायित्वको पदमा स्वीकार गर्न सकिँदैन ।’

न्यायाधीशमाथि छानबिन र कारवाहीको माग

काठमाडौं घोषणापत्रको बुँदा ३ मा न्यायमा विचलन ल्याउने भनी शंकास्पद भूमिकामा देखिएका न्यायाधीशलाई छानबिन गरी कारवाहीको मागसमेत गरिएको छ । यसलाई थप प्रष्ट पार्दै बारका अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘जबराको बहिर्गमन नै न्यायपालिकाको सुधारको सम्पूर्ण आधार होइन, त्यो त सुधारको प्रस्थानविन्दु मात्रै हो । तर यतिमै न्यायपालिकाको सुधारको सुरुवात हुन सक्दैन ।

अदालतमा व्याप्त भ्रष्टाचारको निर्मूलका लागि अन्य सेटिङ र पूर्वाग्रहमा परी न्यायमा विचलन ल्याउने भनी शंकास्पद भूमिकामा देखिएका न्यायाधीशहरूमाथि पनि छानबिन र कारवाही हुनुपर्छ । न्यायिक विचलन देखिएका धेरै आदेश र फैसलाहरू सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतबाट भएका छन् । ती सबै आदेश र फैसलाउपर छानबिन गरी उनीहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । त्यसो हुन सकेको खण्डमा न्यायपालिकामा सुधारको सुरुवात हुन्छ ।’

संविधान संशोधनको माग

बारको काठमाडौं घोषणापत्रले संविधानको केही धारामा संविधान संशोधनको मागसमेत गरेको छ । घोषणापत्रको बुँदा ४ मा संवैधानिक इजलासमा जाने कतिपय मुद्दाहरु प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको पनि हुने वा प्रधानन्यायाधीश संलग्न भएको निर्णयविरुद्ध पर्ने मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश नै बस्न नमिल्ने भएकाले संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश हुनैपर्ने व्यवस्था परिवर्तन गर्न पनि माग गरेको छ ।

घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीशको भूमिकालाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाहरु पर्ने गरेको र त्यस्ता मुद्दा सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशकै नेतृत्वमा गठन भएको संवैधानिक इजलासले हेर्ने संवैधानिक प्रावधानले एकातर्फ अदालतको स्वतन्त्रता र निष्पक्षताको अवधारणाको प्रतिकूल हुन्छ । र, अर्कोतर्फ कार्यपालिकासँगको बिगतमा देखिएको असमान्य निकटताका कारणले नियुक्तिमा भएका विकृतिहरु सतहमा आउन थालेकोले संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशको संलग्नता नरहने गरी संविधान संशोधन गर्नका लागि यो सम्मेलन माग गर्दछ ।’

प्रधानन्यायाधीशलाई संवैधानिक इजलासमा नराखी वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई राख्ने भन्न खोजिएको हो भन्ने प्रश्नमा अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘त्यो अहिले नै हामीले भन्ने कुरा भएन । विधायिकी व्यवस्थामा को राख्ने भन्छ, त्यही नै हामीले भन्ने हो । त्यसका लागि वरिष्ठतम् न्यायाधीश वा अन्य न्यायाधीशको अध्यक्षता हुन सक्नेछ ।’

संवैधानिक नियुक्तिका लागि रोष्टर सार्वजनिक गर्न माग

वकिलहरूको सम्मेलनबाट जारी काठमाडौं घोषणापत्रले संवैधानिक नियुक्ति लिन योग्य व्यक्तिहरुको रोष्टर सार्वजनिक गर्न पनि माग गरेको छ । नातावाद, कृपावाद र राजनीतिक आस्थाका आधारमा संवैधानिक नियुक्ति दिने गरिएको भन्दै संवैधानिक परिषदद्वारा हुने नियुक्तिका लागि सम्भावित र योग्य व्यक्तिको सूची तयार गरी सार्वजनिक सुनुवाइको आधारमा नियुक्त गर्नुपर्ने प्रक्रिया सुनिश्चित गर्न कानूनमा उपयुक्त संशोधन गर्न सरोकारवालासँग माग गरेको छ ।

सार्वजनिक सुनुवाइको व्यवस्था भएको खण्डमा सबैतर्फबाट उजुरी आउने, ती व्यक्तिको कैफियत देखिएको अवस्थामा पहिले नै अयोग्य हुने भएकाले संसदीय सुनुवाइमा पुग्नुभन्दा पहिले नै फिल्टर गर्ने प्रयोजनका लागि रोष्टर सार्वजनिक र सार्वजनिक सुनुवाई महत्वपूर्ण भएको बारका अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए ।

पदक लेनदेन न्यायिक निष्पक्षताको प्रतिकुल

वकिलहरुको सम्मेलनले कुनै मुद्दा विशेषमा निभाएको भूमिकाकै आधारमा कसैलाई पदक दिनु र पदक लिनु न्यायिक निष्पक्षताको प्रतिकुल हुने भन्दै त्यसलाई निरुत्साहित गर्न पनि माग गरेको छ । घोषणापत्रको बुँदा ५ मा भनिएको छ, ‘न्याय सम्पादनमा निष्पक्षता निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व भएका न्यायाधीश र अदातलको अधिकृतको रुपमा सहयोग पुर्याउने कानून व्यवसायी समेतलाई कुनै मुद्दा विशेषमा निर्वाह गरेको भूमिकाका आधारमा पदक दिनु र पदक लिनु न्यायिक निष्पक्षताको प्रतिकूल र विवादास्पद हुने भएको हुनाले त्यस्तो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने कुरामा यो सम्मेलन विश्वस्त छ ।’

अध्यक्ष श्रेष्ठले थपे, ‘कुनै व्यक्ति, समूह वा सरकारको पक्षमा बहस गरेर वा फैसला गरेकै आधारमा पदक दिने र लिने गरियो भने यो न्यायिक निष्पक्षताको विरुद्ध हुन्छ । संविधान, ऐन र कानुन हेरेर अधिवक्ताले बहस गर्ने हो, न्यायाधीशले फैसला गर्ने हो । यसमा कसैलाई पुरस्कृत गर्नुपर्ने कुरा हुँदैन । यस्तो गरियो भने यसले न्यायिक निष्पक्षतामा प्रश्न उठाउँछ ।’

विवादास्पद नियुक्ति छानबिन गर्न माग

नेपाल बार एसोसिएसनको राष्ट्रिय सम्मेलनले अदालत तथा संवैधानिक आयोगहरुमा हुने भ्रष्टाचार, विकृति, अनियमितता आदि रोक्न र पहिले भएका नियुक्तिहरुको छानबिन गर्नसमेत माग गरेको छ ।

सम्मेलनले जारी गरेको घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘...विगतमा भएका विवादस्पद नियुक्तिका सम्बन्धमा थप छानबिन गरी निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने विषयहरुमा थप छानबिन गरी समस्याको पहिचान एवम् समाधानका उपाय र आवश्यक संशोधनहरु समेत प्रस्तावित गर्नका लागि सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश वा प्रधानन्यायाधीश हुन सक्ने योग्यता पुगेका सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीशको अध्यक्षतामा कानून व्यवसायी, न्यायाधीश एवं अन्य सरोकारवाला पक्ष समेतको सहभागितामा उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गर्नका लागि नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्दछौं ।’

न्यायाधीश, वकिलको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न माग

वकिलहरूको राष्ट्रिय सम्मेलनले न्यायाधीशहरुको सम्पत्ति बार्षिक रुपमा सार्वजनिक गर्न पनि माग गरेको छ । सम्मेलनले तीनै तहका अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य तथा वकिलहरुले समेत आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ ।

न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्यहरु र वकिलहरूको सम्पत्ति अस्वाभाविक रुपमा बढ्ने गरेको भन्दै सम्मेलनमा उनीहरु सबैको सम्पत्ति बार्षिक रुपमा सार्वजनिक गर्ने गरी प्रस्ताव लैजान राष्ट्रिय सम्मेलनमा आवाज उठेको थियो । सोही विषयलाई सम्बोधन गर्दै बारले आफ्नो घोषणापत्रमा सबै तहका न्यायाधीशदेखि न्याय परिषद्का सदस्य र वकिलहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न माग गरेको हो ।

घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘अदालतमा नियुक्त सबै तहका न्यायाधीशहरु, न्याय परिषद्का सदस्यहरु एवं निजहरुको एकासगोलको परिवारका सदस्यहरुको सम्पत्तिको बार्षिक विवरण दाखिल एवं सार्वजनिकीकरण गर्नुपर्ने । र, त्यसरी दाखिल गर्नुपर्ने कुनै विवरण लुकाएको अवस्थामा फौजदारी दायित्वको सिर्जना हुने कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने एवं समान रुपमा समान दायित्व हुने गरी सबै कानून व्यवसायीहरुले समेत त्यस्तो विवरण प्रत्येक पटक कानून व्यवसायी प्रमाण–पत्र अद्यावधिक गर्दा नेपाल कानून व्यवसायी परिषदमा दाखिल गर्नुपर्ने । र, परिषद्ले समेत त्यस्तो विवरण आफ्नो वेभ साईटमा सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन गर्ने व्यवस्था गर्न आह्वान गर्दछ ।’

न्यायाधीशबाहेक न्याय परिषद्का सदस्य र वकिलकै सम्पत्ति सार्वजनिक किन गर्नुपर्यो भन्ने रातोपाटीको प्रश्नमा बारका अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘अहिले न्यायाधीशको मात्रै होइन, न्याय परिषद्मा गएका सदस्यहरुको सम्पत्ति पनि अस्वभाविक रुपमा बढेको देखिएको छ । ती सबै सम्पत्ति वैधानिक आर्जनबाट मात्रै नभएर सेटिङकै नियुक्ति दिने र त्यसबापत आर्थिक लाभ लिने गरेको गुनासो मिडियामै आइसकेको विषय हो । अनि न्यायपालिका बिगार्नका लागि बिचौलियाको भूमिकामा कतिपय हाम्रै कानुन व्यवसायीहरु पनि छन् भन्ने प्रतिवेदनले स्पष्ट गरिसकेको छ । त्यसकारण यस्तो सेटिङ नहोस् र न्यायको किनबेच नहोस् भन्नका लागि हामीले हाम्रै साथीहरुको सम्पत्ति विवरण पनि बुझाउन भनेका हौँ । यो राम्रैका लागि भनिएको हो ।’

रोस्टर बनाएर न्यायाधीश नियुिक्त

बारको काठमाडौं घोषणापत्रले रोस्टरबाटै न्यायाधीश नियुक्ति गर्न पनि माग गरेको छ । राजनीतिक आस्थाको आधारमा न्यायाधीश पदमा नियुक्ति लिने गरेको गुनासा आएको कारण योग्यता, क्षमता, न्यायप्रतिको निष्ठा, व्यक्तिगत चरित्र आदिका आधारमा न्यायाधीश नियुक्त गर्न उत्कृष्टहरुबाट सर्वोत्कृष्ट छान्न पनि आग्रह गरेको छ । घोषणापत्रको बुँदा ९ मा भनिएको छ, ‘...न्यायाधीश नियुक्ति निर्विवाद र न्यायपालिकाको छविलाई सवल बनाउनका लागि अदालतका न्यायाधीश एवं न्यायाधीकरणहरुमा गरिने नियुक्तिमा योग्यता, क्षमता, न्यायप्रतिको निष्ठा, व्यक्तिगत चरित्र एवं सार्वजनिक प्रतिष्ठा जस्ता गुणलाई ध्यान दिई उत्कृष्ट मध्येका सर्वोत्कृष्ट व्यक्तिहरुलाई न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति गर्न सम्भावित व्यक्तिहरुको सूची तयार गरी सार्वजनिक परीक्षण समेतको आधारमा गरिने व्यवस्थाका लागि यो सम्मेलन माग गर्छ ।’

न्याय परिषद् सदस्यलाई फिर्ता बोलाउन माग

नेपाल बार एसोसिएसनको राष्ट्रिय सम्मेलनले न्याय परिषद्मा पठाइएका सदस्यको भूमिका सन्तोषजनक नभएमा फिर्ता बोलाउने व्यवस्था गर्न पनि संविधानमा व्यवस्था गर्न सम्मेलनले माग गरेको छ । काठमाडौैं घोषणापत्रको बुँदा १० मा न्याय परिषद् सदस्यलाई फिर्ता बोलाउने र न्याय परिषद्को सदस्य भइसकेको व्यक्तिलाई सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई सरह सेवा सुविधा र बन्देज लगाउन पनि संवैधानिक व्यवस्था गर्न बारले माग गरेको छ ।

घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘विगत केही समयदेखि न्याय परिषद्मा प्रधानमन्त्री तथा नेपाल बार एसोसिएसनका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिको भूमिका सन्तोषजनक नभएको कुरा यो सम्मेलन महशुस गर्दछ । त्यस्ता प्रतिनिधिहरुको प्रतिनिधित्व प्रभावकारी बनाउनका लागि त्यस्ता नियुक्त हुने व्यक्तिको न्यूनतम योग्यतालाई पुनः परिभाषित गर्नुका साथै परिषद्बाट अवकाश प्राप्त गरे पश्चात सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको हकमा लागू हुने बन्देज र सुविधाहरु त्यस्ता व्यक्तिका हकमा समेत अब उप्रान्त लागू हुने व्यवस्था संविधानमा गर्न यो सम्मेलन आह्वान गर्दछ ।

मेलमिलाप परिषद्मा पूर्व न्यायाधीशलाई राख्न सुझाव

नेपाल बार एसोसिएसनको राष्ट्रिय सम्मेलनले सर्वोच्च अदालतको मेलमिलाप परिषद्मा बहालवाला न्यायाधीशलाई नराखी सर्वोच्च अदालतकै पूर्व न्यायाधीश वा मेलमिलाप विज्ञलाई पूर्णकालीन अध्यक्षका रुपमा राख्न पनि सुझाव दिएको छ । साथै, अदालतहरुमा हुने मेलमिलापकर्तालाई राष्ट्रसेवकका रुपमा परिभाषित गर्न लागेको भन्दै उनीहरुलाई राष्ट्रसेवकका रुपमा नभई स्वयंसेवककै रुपमा राख्न पनि आह्वान गरेको छ ।

मेलमिलाप परिषद्मा बहालवाला न्यायाधीश किन राख्नु हुँदैन भन्ने रातोपाटीको प्रश्नमा बार अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘अहिले मेलमिलाप परिषद्को अध्यक्ष सर्वोच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ । बहालवाला न्यायाधीशलाई परिषद्मा राख्दा उनीहरुले राम्रोसँग काम गर्न पाएका छैनन् । मेलमिलाप पनि एक प्रकारको फैसला नै हो । त्यसकारण सर्वोच्चमा रहेको मुद्दाको चाप घटाउन र न्यायाधीशहरूलाई राम्रोसँग काम गर्न दिनका लागि मेलमिलाप परिषद्मा पूर्व न्यायाधीश वा मेलमिलाप विज्ञलाई पूर्णकालीन अध्यक्षका रुपमा राख्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसले झनै सहजता र मेलमिलापमा तीब्रता दिन्छ ।’

युक्रेन हमला संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्र प्रतिकूल

वकिलहरूको राष्ट्रिय सम्मेलनले रुसले युक्रेनमाथि गरिरहेको हमला संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्र प्रतिकूल भएको ठहर गरेको छ । साथै शान्तिपूर्ण बाटोबाट समाधान खोज्न पनि बारले आग्रह गरेको छ । काठमाडौं घोषणापत्रको बुँदा २२ मा भनिएको छ, ‘नेपाल बार एसोसिएसन कुनै पनि राष्ट्रको भौगोलिक सार्वभौमसत्ताको अक्षुणतामा अर्को कुनै राष्ट्रले आक्रमण गर्न नपाउने कुरामा पूर्ण विश्वास राख्दछ । हालै युक्रेनमाथि रुसले गरेको आक्रमण युक्रेनको भौगोलिक सार्वभौमसत्ता उपरको आक्रमण भएको र संयुक्त राष्ट्र संघको वडापत्रको प्रतिकूल भएको ठहर यस सम्मेलनको रहेको छ ।’

यसरी नेपाल बार एसोसिएसनको १५ औँ राष्ट्रिय सम्मेलनले २४ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्र जारी गर्दै यसपटक न्यायपालिका भित्रको बेथितिविरुद्ध बोलेको छ । साथै संवैधानिक नियुक्तिमा जाने व्यक्तिहरुको योग्यता नपुगेको भन्दै त्यसका लागि सार्वजनिक सुनुवाइको व्यवस्था गर्न र न्यायाधीशमा नियुक्ति दिने व्यक्तिहरुलाई राजनीतिक आस्थाको आधारमा नभई योग्यता, क्षमता, न्यायप्रतिको निष्ठा र व्यक्तिगत चरित्र हेरेर मात्रै नियुक्ति दिनसमेत आग्रह गरेको छ ।