सहकारी विभागका रजिष्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डितले सहकारीहरूको सन्दर्भ ब्याजदर चार/चार महिनामा पुनरावलोकन गर्ने तयारी भइरहेको बताएका छन् । बुधबार नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सिजेएन) र सहकारी विभागको संयुक्त आयोजनामा भएको ‘एकीकृत निर्देशन विषयक’ छलफल कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । 

कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि समेत रहेका उनले कार्यक्रममा उठेका जिज्ञासाहरूको जवाफ दिँदै अहिले सहकारी संघ÷संस्थाहरुको सन्दर्भ ब्याजदरलाई छिटो–छिटो हेर्नु पर्ने देखिएकोले विभागले त्यसका लागि तयारी थालेको बताए ।  
‘दुई/तीन वर्षदेखि सहकारीको ब्याजदर पुनरावलोकन भएको रहेनछ, अब ४÷४ महिनामा पुनरावलोकन गर्ने किसिमले तयारी भइरहेको छ’, रजिष्ट्रार पण्डितले भने, ‘गत साता मात्रै कायम भएको १६ प्रतिशत व्याजदर तत्कालका लागि हो, नेपाल राष्ट्र बैंकले केही दिनपछि तथ्यांक सार्वजनिक गरेपछि सोही अनुसार हामीले पनि ब्याजदर पुनरावलोकन गर्नुपर्ने हुन्छ, बजारको स्थिती अध्ययन गरेर नै हामीले सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गर्ने हो ।’ 

यस्तै, उनले विभागले सहकारी संघ÷संस्थाका लागि जारी गरेको एकीकृत निर्देशन आफुलाई पनि खासै मन नपरेको तर्क दिए ।  ‘म सहकारी विभागका लागि नयाँ हुँ, अगाडिका रजिष्ट्रारज्यूले एकीकृत निर्देशन जारी गरेर जानु भएछ । तर, सो निर्देशनमा के–के नमिलेको जस्तो मलाई पनि महसुस भएको छ, विषयहरु शीर्षगत रुपमा छैनन् । ८८ बुँदाको निर्देशन आवश्यक थिएन । यो ऐन तथा नियमावली नै नभए जस्तो देखियो’ उनले भने । 
सहकारी प्रवद्र्धधन कोषमा अहिले रकम जम्मा हुन पनि रोकिएको जानकारी गराए । कर्जा सूचना केन्द्र र सघन अनुगमन पनि आवश्यक रहेको बताउँदै उनले त्यसका लागि आफु लागि पर्ने धारणा राखे । 

एकीकृत निर्देशन विषयक छलफल कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेलले एकीकृत निर्देशनमा आफुहरुले राखेका केही माग तथा सुझावहरु पूरा भएपनि धेरै नसमेटिएको गुनासो गरे । अब आउने निर्देशनमार्फत ती मागहरु त्यसमा समावेश गर्न उनले अनुरोध गरे । यस्तै, उनले सहकारीहरुलाई लाभांश वितरण गर्न नपाइने व्यवस्था हटाउनु पर्ने बताए । निर्देशनमार्फत ५ प्रतिशत मात्रै वाह्य ऋण लिन पाउने व्यवस्था भएको भन्दै त्यसको सीमा बढाउनु पर्ने तर्क राखे ।