उद्योगीको निरन्तरको हस्तक्षेपका कारण सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणमा आउन नसकिएको देखिएको छ । प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्रले गरेको अध्ययनले व्यवसायीको ठाडो हस्तक्षेपले सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणमा आउन नसकेको देखाएको हो ।

यस्तै, नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थमाथि लगाइने कर दक्षिण एसियामै सबैभन्दा कमजोर रहेको देखिएको छ । सुर्ती उद्यमीले सामाजिक उत्तरदायित्वको नाममा गरिने प्रायोजन र विभिन्न उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुलाई नदेखिने तवरले गरिने प्रायोजनका कारण सुर्ती नियन्त्रण हुन नसकेको देखिएको छ ।

सार्वजनिक स्थलमा खुलमखुला धुम्रपान गर्ने र विद्यालयको १०० मिटर वरपर सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्रीवितरण गर्न रोक लगाउने कानुन कार्यान्वयन नहुँदा समस्या उत्पन्न भएको केन्द्रका महासचिव शान्तलाल मुल्मीले बताए । यस्तै,  राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सलोनी सिंहले बालबालिका र महिलाहरुले समेत सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्ने गरेको तथ्यांकले आफू झस्केको जनाउँदै यसका लागि नीतिगत व्यवस्थालाई अझ कडाइ गर्न आफूले पहल गर्ने बताइन् ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रतिनिधि डा. राजेश सम्वाजिराओ पाण्डवले नेपालमा एक तिहाइ जनताले सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्ने गरेको बताए । त्यसमा, पनि ५० प्रतिशत पुरुषले सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्ने गरेको डरलाग्दो तथ्यांक रहेको उनले जानकारी दिए । नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को १.८ प्रतिशत सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनमा खर्च हुने गरेको पनि बताए ।

वर्षेनी २५ हजार मानिस सुतीजन्य पदार्र्थकै कारण मर्ने गरेको र नसर्ने रोग लागेकाहरुको सरदर आयुभन्दा अगावै मृत्यु हुने गरेको उनको भनाइ छ । यसैगरी, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना केन्द्रका निर्देशक सुनिलराज शर्माले सुर्तीमा कर वृद्धि गर्न सरकारलाई आफूहरुले पनि घच्घच्याइरहेको बताउँदै सुर्तीरहित क्षेत्रका लागि प्रयास जारी रहेको जानकारी दिए । 

उपभोक्ता संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणका लागि समय सान्दर्भिक रुपमा कानुनको परिमार्जन आवश्यक रहेकाले ७ वटा विषयमा संशोधनका लागि पहल भइरहेको बताए ।