एमसीसी सम्झौताको विपक्षमा सदन बाहिर आफ्नो अभिमत प्रकट गर्ने सबै देशभक्तहरूको आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँछु । आफ्नो राष्ट्रको लागि संघर्ष गर्दा घाइते हुनुभएका सबैको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछु । देशभक्तिपूर्ण प्रदर्शनमाथि दमन गर्ने सरकारको व्यवहारको भर्त्सना गर्दछु ।

एमसीसीका नाममा आएको यो परियोजना विशुद्ध विकासका लागि आएको भए हामीलाई कुनै आपत्ति हुन्न थियो । यो सम्झौता गर्दा यस्ता सर्तहरू प्रस्तुत गरिएको छ, जसले नेपालको संविधान र सार्वभौमिकताजस्ता संवेदनशील एवं गम्भीर प्रकृतिका विषयलाई आघात गरेको छ । सम्झौताको दफा ७.१ मा सम्झौता र नेपालको कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागु हुने भनी हाम्रो राष्ट्रिय कानुनलाई निष्प्रभावी बनाउन खोजिएको छ । कुरा त्यति मात्र छैन, सम्झौताका केही प्रावधानहरूले भने हामीले संयुक्त राज्य अमेरिकाका वर्तमान र भविष्यमा लागु हुने कानुन उल्लङ्घन गरेमा वा उनीहरूको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति विपरीत क्रियाकलाप गरेमा यो सम्झौता खारेज हुनेछ । सम्झौतामा अमेरिकी सरकारलाई एकपक्षीय रूपमा विनाकारण सम्झौता अन्त्य गर्ने असीमित अधिकार दिइएको छ र एकपक्षीय व्यवस्था भएको सम्झौता संसद्ले अनुमोदन गर्नु आफैँ संसद्को मानमर्दन हो ।

यो सम्झौताको अनुसूचीहरू बदल्न  नेपाली कानुनी प्रक्रिया अवलम्वन गर्न पाइँदैन । एकातिर सम्झौतालाई यो संसद्ले अनुमोदन गरी ऐन स्तरको कानुनी मान्यता दिनुपर्ने, अर्कातिर हाम्रो संसद्ले यो सम्झौतामा केही पनि परिवर्तन गर्न नपाउने फर्मानहरू जारी भइसकेका छन् । हाम्रो संसद्, हाम्रो सार्वभौमिकता अभिव्यक्ति गर्ने थलो होइन, अमेरिकी सरकारको पक्षमा सम्झौता अनुमोदित गर्ने रबर स्टाम्प बनाउन खोजिँदैछ । यो सम्झौता कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले विकास समिति कानुनअन्तर्गत एमसीए नेपाल गठन गरी त्यस्तो असीमित अधिकार दिइएको छ, जसबाट नेपाल सरकारले निर्देशन दिन पाउँदैन । यो एमसीसीको निर्देशनमा चल्छ । नागरिक समाज, गैरसरकारी प्रतिनिधिहरू छनौट नेपालले गर्न नपाउने, एमसीसीले तोकेको प्रक्रियामा हुने, कर्मचारीहरू एमसीए नेपालले नियुक्त गर्ने तर उनीहरूको नागरिकता भने नेपालले जाँच गर्न नपाउने जस्ता धेरै नै असमान र  अपमान प्रावधान राखिएका छन् ।

विदेशी कम्पनीले समानान्तर सरकार सञ्चालन गर्नेछ । यसले एमसीएले कानुन विपरीत सम्झौता गरेको पुष्टि हुन्छ ।   के पनि सुन्नमा आएको छ भने सम्झौता अनुमोदन नहुँदै ५–६  वटा पूरक तथा गोप्य सम्झौता पनि गरिएका  छन् । ती गोप्य र पूरक सम्झौता र पत्रहरू संसद्लाई उपलब्ध गराउनुपर्दैन ? वास्तवमा यो सम्झौता संसदीय अनुमोदन गर्नैपर्ने थिएन । यसले अरू दातृराष्ट्र र संस्थाबाट प्राप्त हुने अनुदान र सहयोगलाई संसद्मा अनुमोदन गर्ने गलत नजिर बनाउनेछ । हामीले संविधानतः सरकारमा निहित प्राधिकारलाई संसद्लाई दिन खोज्दैछौँ । त्यो हदसम्म संविधान नै  संशोधन हुन जान्छ ।

सम्झौताका कति दफा पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, सम्झौताका प्रचलित मान्यतासँग मेल खाँदैन भनेर विज्ञहरूले राय प्रकट गर्नुभएको छ । यो सम्झौताको समाप्ति, निलम्बन र अन्त्यपछि पनि कायम रहने आधार दिएको छ । यी सबै प्रावधानलाई नसच्याइ यथास्थितिमा यसलाई पारित गरिनु हुन्न । यो सम्झौताको अनुसूची ५ मा भारतको सरकारको पनि सहमति चाहिने भन्ने उल्लेख गरेकाले यो द्विपक्षीय सम्झौता होइन भन्ने पुष्टि हुन्छ । भारतको गोरखपुरसम्म विद्युत् प्रशारणलाई पुर्‍याउनुपर्ने र भारतसँग विद्युत् निर्यात गर्ने कुरा यसमा समावेश भएपछि यो सम्झौता नेपालको प्राथमिकताको आधारमा आएको छैन, यसले हाम्रो विद्युत् ऊर्जामाथि मिहिन पाराले हात हाल्न खोजेको छ ।

विद्युत् ऊर्जा निर्यात हाम्रो प्राथमिकता पनि होइन । हामी त घरेलु खपत गर्न र हाम्रो औद्योगिकरणलाई तीव्रता दिनुपर्ने हो । यो सोचभन्दा पनि विद्युत् ऊर्जाभित्र प्रवेश गरेर यसलाई उदारीकरणको बाटोमा लैजान खेल्छ भने ऊर्जा विज्ञहरूले भनिरहनुभएको छ । अहिलेसम्म नेपालको विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् ऊर्जालाई निजीकरण गर्न दिएका छैन । यो सम्झौता, हाम्रो विद्यमान आर्थिक प्रणालीलाई ध्वस्त पारेर बजार अर्थतन्त्र र नव उदारवादी नीति लागु गर्ने उद्देश्यद्वारा उत्प्रेरित छ । कुरा विद्युत्को मात्र होइन, यसले २०७२ मा जारी गरेको समाजवादउन्मुख लोककल्याणकरी दिशा, प्रक्रिया र गन्तव्यमाथि नै धावा बोल्ने छ । यो अमेरिकी मूल्य मान्यता र विचारधारालाई थोपर्न उद्धत छ ।

यो सम्झौताको भू–राजनैतिक महत्त्वले गर्दा हाम्रो परराष्ट्र नीति जटिल मोडमा आएको छ । नेपालले यो अनुदान लिनै पर्ने, नलिए नेपालसँग अमेरिकी सम्बन्ध बिग्रिने, अन्य सहायता नपाउने, नेपालको विकास प्रक्रिया रोकिने धम्कीहरू पनि आएका छन् । कतै लोभ, लालच, कतै प्रलोभन, कतै धम्की किन ? संसद्  बाहिर र सञ्चार माध्यममा आएका समाचार र गतिविधिहरूले भन्छ कि यो भू–राजनैतिक मुद्दा नै हो ? यो अमेरिका सरकारको हिन्द प्रशान्त रणनीति कार्यान्वयन गर्ने आवरणमै आएको छ । यो अमेरिकी प्रभुत्वलाई चुनौती दिने चीनविरोधी योजनाका रूपमा आएको छ ।

चीन सरकारका पछिल्ला अभिव्यक्तिलाई पनि हामीले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिन जरुरी छ । दुई शक्तिशाली छिमेकीको बिचमा रहेको भूपरिवेष्ठित हाम्रो देश असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलमा आधारित रही अडिग रहनुपर्ने योबेला यो सम्झौताले ती मूल्य मान्यतालाई धज्जी उठाएको छ । युक्रेनबाट पाठ सिकौँ । नेपाललाई बाह्य शक्तिको थप क्रिडास्थल बनाउने षडयन्त्रकारी योजनालाई रोक्न, मुलुकलाई शीतयुद्ध र द्वन्द्वबाट बचाउन यो सदनले यो सम्झौता परिमार्जन गरेर मात्रै पारित गर्नु आजको राष्ट्रिय आवश्यकता हो ।

यस्तो बेलामा संसद्बाट जारी गरिने भनी यहाँ प्रस्तुत व्याख्यात्मक घोषणाप्रति हामी साँच्चै इमानदार छौँ भने यो सदनबाट आज पारित नगरौँ । व्यापक छलफल गरौँ, त्यसको आधारमा सरकारले नयाँ शिराबाट अमेरिकी सरकार र एमसीसीसँग छलफल गर्नुस्, सम्झौताको अंग बनाउनुस् । उधारो घोषणाबाट एमसीसी खारेज हुँदैन । उल्टो सम्झौता पारित हुने र हाम्रा मुद्दा सम्बोधन नहुने कच्चा काम नगरौँ । हामीले नर्बिसौँ, भियना अभिसन्धि अमेरिकी काँग्रेसले अनुमोदन गरेको छैन । एमसीसी त कम्पनी हो, यसले पनि एउटा प्रक्रियाबाट गुज्रिनुपर्छ । हाम्रो यो एकतर्फी घोषणाको कानुनी हैसियत हुँदैन । महाकाली सन्धिका बेलाको संकल्प प्रस्तावबाट पाठ सिकौँ ।

एमसीसी असंवैधानिक र राष्ट्रघात हो भन्ने कुरा जनस्तरबाट स्थापित भइसकेको छ । म निम्न कुरामाथि चिन्तन गरी एमसीसी जस्ता योजना देशभित्र बनाउन र नेतृत्व दिन वित्तीय स्रोतको जोगाड गर्नतिर सबैलाई आग्रह गर्न चाहान्छु ।

१. भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी वार्षिक २०० अर्व बचाउन सकिन्छ । त्यतातिर लागौं । यसले बार्षिकरुपमा ६५ होइन, २०० अर्बको स्रोत देशभित्रै उपलब्ध हुन्छ ।

२. बार्षिक ९०० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन हुने हाम्रो देशमा अझै २०५ राजस्व बढाउन सकिन्छ भन्ने अर्थमन्त्रालयको एक अध्ययनले देखाएको छ । अर्थात १८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व चुहावट भैरहेको छ । त्यसको नियन्त्रण गरौँ र थप राजस्व परिचालनतिर लागौं ।

३. सरकारी चालू खर्च घटाएर जाऔं । बिकास खर्चको प्रभावकारिता बढाऔं । यसबाट जीडीपीमा मा अतरिक्त २५ को वृद्धि हुन्छ भन्ने अर्थविदहरुको विश्लेषण छ । त्यसको कार्यान्वनको बाटो खोजौं ।

४. आजसम्म  संसारको   कुनै देश पनि बैदेशिक अनुदानबाट बिकसित भएको छैन । अनुदानको पछि लाग्नु मूर्खता हो । ‘नेपाल सुनको पिरामा बसेर भीख माग्ने भिखारी हो’ भन्ने उखानलाई करेक्सन गर्न लागि परौं । एमसीसीको आत्मघाती मसानघाटमा प्रवेश नगरौंं ।

५.साप्ताहिक नेपालमा प्रकाशित युएनडीपीको एक अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार बर्सेनि नेपालबाट रु ७६ अर्ब पुँजी पलायन हुन्छ, यसलाई रोकौं । हामी हाम्रै क्षमताको सुधारमा लागौं । देशको अस्मितासँ खेलवाड नगरौँ । स्वाधीनता र सार्वभौमिकताको सौदाबाजी गरेर लेन्डुप दोर्जे होइन, देशभक्तहरुले देखाएको बाटोमा हिँडौं ।

(माओवादी केन्द्रका नेता पोखरेलले फाल्गुन १५ गते प्रतिनिधिसभामा व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश)