लुम्बिनीमा सत्ता परिवर्तन भएदेखि प्रदेश सभाको गतिशील बन्न सकेको छैन । एमालेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई हटाएर गठबन्धन दलको तर्फबाट कुलप्रसाद के.सी. नेतृत्वमा सरकार बनेपछि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको राजनीतिक खिचातानीको असर प्रदेश सभामा देखिएको हो । ज

संसद् मङ्सिर १ गतेदेखि बन्द रहेको छ । नवौँ अधिवेशनको १२ औँ बैठक कार्तिक २९ गते बसेपछि प्रदेश प्रमुखले मङ्सिर १ गते अधिवेशन अन्त्य गरेका थिए । अब सरकारले कहिले संसद् बोलाउँछ भन्ने यकिन छैन । सामान्यतया ६ महिनाभित्र अधिवेशन आह्वान गर्ने व्यवस्था रहेको छ । अब दशौँ अधिवेशन कहिले आह्वान गर्छ भन्ने कुरा सरकारमा निर्भर रहेको लुम्बिनी प्रदेश सभाका सचिव दुर्लभकुमार पुन मगरले रातोपाटीलाई बताए । 

यता सत्तापक्ष भने एमालेले निरन्तर सदन अवरोध गरेको अवस्थामा संसद् खोल्दा जनतामा नराम्रो सन्देश जाने आँकलनसहित प्रदेश सभा बैठक बोलाउन आनाकानी गरिरहेको छ । माओवादी प्रमुख सचेतक तुलाराम घर्ती मगर एमालेले संसद्लाई बन्धक बनाएको आरोप लगाउँछन् । उनले संसद्लाई बन्धक बनाउनु भनेको लोकतन्त्र बन्धक बनाउनु सरह रहेको भन्दै दुई जना सांसदको बारेमा सभामुखविरुद्ध अदालतमा मुद्दा परिसकेपछि पनि अटेर गरेर संसद् बन्धक बनाउनु उपयुक्त नहुने तर्क गरे । उनले भने, ‘अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको बारेमा सदनमा छलफल गर्न मिल्दैन भन्ने विषय उहाँहरूलाई थाहा हुँदाहुँदै संसद्लाई बन्धक बनाउन खोज्नु जनताको आवाजलाई बन्धक बनाउनु हो ।’ 

लुम्बिनी प्रदेश सभा नचल्नुमा सत्ता पक्षभन्दा पनि प्रतिपक्ष जिम्मेवार रहेको नेपाली काँग्रेस प्रमुख सचेतक नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक फुकरुद्दीन खान पनि आरोप लगाउँछन् । उनले भने, ‘अब प्रदेश सभाको उत्तरार्द्धतिर आएको अवस्था छ । यो बीचमा हामीले सिकेका पाठ र कामहरूलाई अझै प्रभावकारी बनाउँदै लैजानका संसद् निरन्तर सुचारु हुनुपर्छ । त्यसबाट प्रदेशको प्रगति र दिगोपन दिन सकिन्छ । तर यहाँ एमालेले एकोहोरो मागमा सबैलाई अलमलमा पारेको छ ।’

प्रतिपक्षले के गर्ला ?

लुम्बिनी प्रदेश सभाका नवौँ बैठकमा एमालेले निरन्तर अवरोध सिर्जना गरेको थियो । एमालेले कारबाही गरेका दुई सांसदलाई सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती मगरले हटाएको सूचना टाँस गर्नुपर्ने माग गर्दै एमालेले संसदमा विरोध गरेको थियो । 

अझैसम्म प्रदेश सभा खुलाउने बारे सत्तापक्ष र प्रमुख पतिपक्षबीच कुनै सहमति हुन सकेको छैन । त्यसकारण अब खुले पनि संसद् चल्ने नचल्ने यकिन छैन ।

एमाले संसदीय दलका उपनेता बैजनाथ चौधरीले आफूहरूको माग अझै पूरा नभएकोले मुद्दा यथावत् रहेको रातोपाटीलाई बताए । प्रतिपक्षी दलले कारबाही गरेका दुई सांसदलाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै निरन्तर बैठक अवरुद्ध गर्दासमेत सभामुख घर्तीले विवाद अन्त्यका लागि कुनै प्रयास नगरेको उनको आरोप छ । केसी नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेकाले सांसदद्वय अजयबहादुर शाही र विमला वलीलाई कारबाही गरेको पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले त्यसको सूचना प्रदेश संसदीय दलमार्फत् प्रदेश सचिवालयलाई दिइसकेको छ । उक्त पत्र प्रदेश सभामा पढेर सुनाउन तथा सांसदद्वयलाई पदमुक्त गर्न एमालेले माग गर्दै आएको छ । 

तर त्यो गर्न अब नमिल्ने माओवादी प्रमुख सचेतक तुलाराम घर्ती मगरले बताए ।  उनले भने, ‘किनकि उहाँ अब मुद्दा हालेर अदालत जानुभएको छ । त्यस कारण त्यस विषयमा संसदमा छलफल चलाउन मिल्दैन ।’ 

मिल्ने सम्भावना

प्रतिपक्षको अवरोधका कारण सुचारु नभएको संसद् फागुन महिनापछि खुल्न सक्ने केहीको बुझाइ छ । यहाँ दुवै पक्षको प्रदेश सभामा रहेका समितिका सभापतिहरूको बाँडफाँडमा स्वार्थ रहेको छ  । लुम्बिनी प्रदेश सभामा खाली भएका विषयगत समितिका ४ वटा सभापतिहरूको बाँडफाँडका विषयमा छलफल जारी छ । तर आजसम्म कुनै ठोस निर्णय हुन सकेको छैन । यसमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुवै आ–आफ्नो दाबी गरेका छन् ।

प्रतिपक्षले ३ जना सभापतिको माग गरिरहेको छ । भने सत्ता पक्षले दुई वटा आफूहरूलाई र दुई वटा प्रतिपक्षलाई दिने नीति लिएको छ । तर प्रतिपक्षले ३ वटै सभापतिमा दाबी गरिरहेकाले टुङ्ग्याउन गाह्रो भएको प्रमुख सचेतक घर्तीले बताए । उनले दुई वटा एमालेलाई दिने र दुई वटा सत्ता पक्षले लिएर अगाडि जान सकिनेमा आफूहरू तयार रहेको बताए । 

एमाले संसदीय दलका उपनेता वैजनाथ चौधरीले भने आफूहरूले तीन वटा नै समिति पाउनु पर्ने दाबी गरे  । उनले भने, ‘भोटिङ गरे पनि हामी तीन वटा जित्ने छौँ त्यस कारण किन छाड्ने ?’