वीरेन्द्रले नेपाललाई शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव गरेका बेला नेपालमा पञ्चायती एकतन्त्रीय शासन थियो । अहिलेको नेपाल प्रजातान्त्रिक व्यवस्था भएको देश हो । त्यतिबेलाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध हस्तक्षेपमा आधारित थियो । सन् १९७५ मा सिक्किम भारतमा विलय भयो । १९७१ मा बंगलादेशमा युद्ध भइरहेको थियो । त्यतिबेला देशहरूबीचको सम्बन्ध अस्थिर प्रकारको थियो ।

अवस्था कसरी परिवर्तन भयो भने हिजो शीतयुद्ध अमेरिका र रसियाका बीचमा थियो । रुस जहाँ जान्थ्यो, त्यहाँ समाजवादी क्याम्प बन्थ्यो । रुस जहाँ जान्थ्यो, त्यहाँ कार्ल मार्क्सको पुस्तक पनि जान्थ्यो । अहिले शीतयुद्ध अमेरिका र चीनका बीचमा हुँदैछ । यो युद्ध विचारात्मक भन्दा पनि आर्थिक कारणले हुँदैछ ।

अमेरिकाले आफ्नो रणनीतिक साझेदार भारतलाई बनाउँदैछ । दक्षिणको भारत पनि अमेरिकाको साथमा छ । अमेरिका र चीनको राम्रो सम्बन्ध नभएका बेलामा नेपाल बीचमा परेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल कसरी सुरक्षित रहन सक्छ त ? यी देशहरूबीच अलिकति मात्रै धक्कामुक्की भयो भने हामी मिचिनेछौँ । त्यसकारण हामीले यो क्षेत्रलाई शान्ति क्षेत्रको रुपमा लैजानुपर्छ ।

बंगलादेश, भारत, भुटान र श्रीलंकासँग पनि कुरा गरेर शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव गरेर शान्ति क्षेत्र बनाउन सक्नुपर्छ । हामीले नेपाललाई शान्तिक्षेत्र घोषणा गर्न सक्यौँ भने ठूला शक्ति राष्ट्रको आक्रमणबाट बच्न सक्छौँ भन्ने मेरो दृष्टिकोण हो ।

अब नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई समयअनुसार परिमार्जन गरेर यसलाई अझै बलियो बनाएर लैजानुपर्छ । अहिले हामीले कुनै देशको गुटमा लाग्दैनौँ भनेर असंलग्न परराष्ट्र नीति अँगालिरहेका छौँ । हामी कसैको पक्षमा लाग्दैनौँ भनेर सबै देशलाई आश्वस्त पार्नुपर्दछ । कुनै पनि देशको विवादमा प्रवेश नगर्ने भएकाले शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव ल्याएर अगाडि बढ्न आवश्यक छ ।

भारतले नेपालको प्रस्ताव मानेन भने पनि भारतीय जनताले मान्छन् । उनीहरूले भारत र चीनबीच लडाइँ होस् भन्ने त पक्कै पनि चाहँदैनन् । भोलि चीनले आक्रमण ग¥यो भने भारत पनि चपेटामा पर्छ । दुई सुपरपावरबीच लडाइँ भयो भने त्यसको असर नेपालमा पनि पर्छ । यसमा हामीलाई भारतीय जनताको समर्थन हुन्छ ।

छिमेकी देशहरू आणविक हतियारमा बलियो बन्दै गइरहेका छन् । क्षेत्रीय तनाव पनि सिर्जना होला भन्ने आशंका बढिरहेको छ । यस्तोबेला हामी कुनै पनि देशको पक्षमा नलागी न्युट्रल बस्नुपर्छ । अब हामीले अबेर गर्नुहुँदैन । शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावलाई अगाडि बढाएर लैजानुपर्छ । शान्ति घोषणाको प्रक्रियालाई संसदबाट निर्णय गरेर अगाडि बढाउन सकिन्छ ।

(माओवादी नेता कार्की प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन्)  

यो पनि

अमेरिकापरस्त युक्रेनले रोजेको विनाशकारी बाटो

‘युक्रेनबाट पाठ सिकौँ, असंलग्न परराष्ट्र नीति त्यागौँ’