गत वर्खायाममा नेपालमा ३०० मेगावाटसम्म बिजुली खेर गयो । अर्कातिर, खनिज इन्धनमा भारतमाथि निर्भर नेपालले चालू आर्थिक वर्षको ७ महिनामा भारतबाट पेट्रोल ३३ अर्ब ५६ करोड, डिजेल ७२ अर्ब ९६ करोड, एलपीजी ग्यास ३४ अर्ब ६९ करोड र मट्टितेल ७४ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको आयात ग¥यो ।

खनिज इन्धनको मूल्य यो वर्ष विश्वव्यापी रूपमै लगातार बढिरहेको छ । यता देशमै उत्पादित विद्युत् खेर जाने, उता व्यापारघाटा सहँदै विदेशबाट आयातित इन्धन आम उपभोक्ताले किन्नै नसक्नेगरी महँगिँदा यसको विकल्प खोजी भइरहेको छ । बिजुली प्रयोग गरी महँगो र प्रदूषक खनिज इन्धन विस्थापन गर्नुपर्ने तर्क सरकारी अधिकारीहरूले नै राख्दै आएका छन् । 

राज्यले नै चाहँदा पनि ऊर्जाको लोड सेन्टर अर्थात् शहरी र नगरोन्मुख क्षेत्रमा खनिज इन्धन (ग्यास, डिजेल, पेट्रोल र मट्टितेल) विस्थापन हुन सकेको छैन । यसको मुख्य कारण हो : खनिज इन्धन विस्थापन हुनेगरी पर्याप्त बिजुली उत्पादन नहुनु र खनिज इन्धन हटाउने प्रभावकारी योजना नल्याउनु । 

अहिलेकै गतिमा भइरहेको बिजुली उत्पादन र विस्तृत तयारीबिना पेट्रोलियम पदार्थको आयात तथा प्रयोग/खपत घटाउन असम्भव नै देखिएको छ । अहिलेकै गतिमा बिजुली उत्पादन भइरहँदा र सरकारी उदासीनताका कारण पेट्रोलियम पदार्थको आयात तथा प्रयोग/खपत घट्नुको साटो सन् २०३४ सम्ममा झनै बढ्ने देखिएको हो ।

नेपाल आयल निगमले सन् २०१७/१८ मा नेपालमा भएको पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग तथा खपतलाई आधार मानेर गरेको अध्ययनले यस्तो देखाएको हो । निगमको इञ्जिनियरिङ विभागका अनुसार एलपीजी ग्यास विस्थापन गर्ने भनिए पनि त्यसको लक्ष्य भेट्न मुस्किल छ । अध्ययन तथा प्रक्षेपणअनुसार तीन वटा परिदृश्य (आर्थिक वृद्धि, दिगो विकास र वर्तमान आर्थिक परिदृश्य) अनुसार नै पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग नघट्ने देखिएको हो ।

प्रक्षेपणअनुसार सन् २०३४ सम्ममा नेपालमा बिजुलीको खपत बढे पनि पेट्रोलियम पदार्थको विस्थापन हुन मुस्किल रहेको निगम जनाउँछ । हाल नेपालका १८ प्रतिशत नागरिकले मात्रै खाना पकाउन एलपीजी ग्याँसको प्रयोग गर्दै आइरहेका छन् । बाँकी ७२ प्रतिशत नागरिकले अझै पनि खाना पकाउन दाउरा, गुँइठा र अन्य परम्परागत स्रोतको प्रयोग गरिरहेका छन् ।

यो पनि

फेरि बढेर आयो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य

​‘शहरी क्षेत्रमा एलपीजी ग्यास प्रयोग गरी खाना पकाउने १८ प्रतिशत नागरिकको चुल्होबाट ग्यास सिलिन्डर पूर्णरूपमा विस्थापन गर्नै कम्तीमा ६ हजार मेगावाट बिजुली चाहिन्छ,’ निगम भन्छ, ‘देशको पूर्ण जनसङ्ख्याले खाना पकाउन प्रयोग गर्दै आइरहेको परम्परागत स्रोत विस्थापन गर्न कम्तीमा २० हजार मेगावाट बिजुली आवश्यक पर्छ ।’ तर, हाल नेपालको जडित विद्युत् उत्पादन करिब २१ सय मेगावाटमात्र छ ।

यही गतिमा बिजुली उत्पादन गरेर चुल्होबाट एलपीजी ग्यास विस्थापन गर्न सम्भव छैन । ‘खाना पकाउने एलपीजी ग्यासको विस्थापन गर्न यति धेरै बिजुली आवश्यक पर्छ’ प्रक्षेपण भन्छ, ‘अझ हामीले बिजुली गाडी चलाएर डिजेल र पेट्रोल समेत विस्थापन गर्ने लक्ष्य लिएका छौं ।’

बिजुली खपत बढ्ने, पेट्रोलियम खपत नघट्ने प्रक्षेपण

सन् २०१७/१८ लाई आधार मानेर गरिएको प्रक्षेपण अनुसार सन् २०३४ सम्म पुग्दा पेट्रोलियम पदार्थको खपत नघट्ने देखिएको विभाग प्रमुख भरत रेग्मी बताउँछन् । उनका अनुसार वर्तमान परिदृश्य अनुसार सन् २०३४ सम्म डिजेलको प्रयोग ६.२८ प्रतिशतले बढ्ने छ । यस्तै, पेट्रोलको खपत ३.७२ प्रतिशत र खाना पकाउने एलपीजी ग्याँस खपत ३.९५ प्रतिशतले बढ्नेछ ।

यस्तै, प्रत्येक वर्ष नेपालले लिने आर्थिक वृद्धिअनुसार सन् २०३४ सम्ममा डिजेलको खपत ९.१२ प्रतिशत, पेट्रोलको खपत ३.७२ प्रतिशत र एलपीजी ग्याँसको खपत ५.५६ प्रतिशतले उकालो लाग्नेछ । यसका साथै, सरकारले लिएको दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) अनुसार सोही समयसम्म डिजेलको खपत ८.७६ प्रतिशत, ०.२ प्रतिशत र एलपीजी ग्याँसको खपत ६.३७ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान छ । यस्तै, सन् २०३४ सम्ममा पेट्रोलियम पदार्थसँगै बिजुलीको खपतसमेत बढ्ने देखिएको छ ।

निगमले गरेको अध्ययन/प्रक्षेपण अनुसार बिजुलीले पेट्रोलियम पदार्थको खपत वृद्धिलाई रोक्ने छैन । तर, वर्तमान आर्थिक परिदृष्यअनुसार २०३४ सम्ममा ६.३७ प्रतिशत, आर्थिक वृद्धिअनुसार ८.६५ प्रतिशत र दिगो विकास लक्ष्यअनुसार १४.८३ अनुसार बढ्ने देखिएको छ ।

एलपीजी ग्यास : घरेलु र सेवा क्षेत्रै प्रयोग बढ्छ

नेपालमा एलपीजी ग्यासको प्रयोग यातायात, घरेलु र सेवा गरी तीन क्षेत्रमा हुन्छ । यी मध्ये २०३४ सम्ममा सेवा क्षेत्र र घरेलु दुवैतर्फ खपत बढ्दै जाने देखिएको छ । आर्थिक वृद्धिदर गतिअनुसार उक्त समयावधिमा सेवा क्षेत्रमा एलपीजी ग्यासको प्रयोग १०.१४ प्रतिशतले खपत बढ्छ भने २.०६ प्रतिशतले घरेलु खपत बढ्छ ।

यस्तै, सन् २०३४ सम्मको अवधिमा दिगो विकास लक्ष्यअनुसार सेवा क्षेत्रमा ५.६३ प्रतिशतले र घरेलु खपततर्फ ७.२५ प्रतिशतले बढ्नेछ । खासगरी, नेपालले दिगो विकासको लक्ष्य (सन् २०३० सम्म) अनुसार अहिले दाउरा र गुँइठाबाट खाना पकाउँदै आएको केही प्रतिशत जनसंख्यालाई स्वच्छ ऊर्जातर्फ ल्याउनेछ । जसअनुसार हाल १८ प्रतिशत रहेको एलपीजी ग्यासको प्रयोग बढेर ४० प्रतिशत पुग्नेछ । सोहीकारण, दिगो विकास लक्ष्यअनुसार घरेलु प्रयोगकर्ताको संख्या बढ्ने प्रक्षेपणले देखाएको हो ।